नेपालको क्रेडिट रेटिङ सन्तोषजनक, लगानीका दृष्टिकोणले अनुकूल रहेको सरकारी दावी

७ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले कन्ट्री रेटिङले नेपालका लागि अनुकूल नतिजा ल्याएको दावी गरेको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै नेपाल लगानीका दृष्टिकोणले सुरक्षित रहेको सन्देश विश्वमा गएको दावी गरिएको छ । बिहीबार नेपालले पहिलो पटक गरेको कन्ट्री रेटिङको नतिजा सार्वजनिक भएको थियो ।  

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सबै नेपालीका लागि खुसीको नतिजा भएको भन्दै नेपालमा लगानी गर्न विश्वभरका लगानीकर्तालाई आह्वान समेत गरे । उनले यो गौरवको विषय हो, हामी यो नतिजामाथि उभिएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई सवल, शक्तिशाली र लगानीका लागि अझ अनुकूल बनाउन भूमिका खेल्ने छौं, उनले भने । 

नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा ‘बीबी माइनस’ स्कोर प्राप्त गर्न सफल भएको छ । नेपालले प्राप्त गरेको रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्त परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानी मैत्री र उन्नत रहेको संकेत गरेको अर्थमन्त्रीले बताए ।

अर्थसचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेले क्रेडिट रेटिङले राम्रो नतिजा दिएको अवस्थामा ऋणमा ‘रिक्स प्रिमियम’ कम हुने बताए । यसले हामी कहाँ छौं भन्ने थाहा भएको र व्यवसायिक वातावरणका लागि ‘कन्फिडेन्स’ बढाउन समेत भूमिका खेल्ने उनले बताए ।

रेटिङमार्फत सुधारका क्षेत्र पहिचान भएको भन्दै त्यसमा उत्प्रेरित हुन सहयोग पुगेको उनले बताए । यो हाम्रो सुरुवात हो, निरन्तर रुपमा सुधार गर्न उत्प्रेरणा दिएको छ, हामी आगामी दिनमा त्यसतर्फ निरन्तर लाग्छौं, उनले भने । नेपालले सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा ‘बीबी माइनस’ पाएको छ । नेपालले पहिलो पटक ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गराएको हो । क्रेडिट ‘रेटिङ’ का लागि विश्वभर कहलिएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच’ ले नेपालको ‘रेटिङ’ गरेको हो ।

भारतबाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ राम्रो हो । नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ भारतको भन्दा दुई स्थान तल हो । हाल भारतको ‘रेटिङ’ ‘बीबीबी माइनस’ रहेको छ ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा रहेको, आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने संकेत देखिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा उक्त ‘रेटिङ’ प्रदान गरेको फिचले जनाएको छ । ‘रेटिङ’ले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भए आर्थिक सुधारको प्रशस्त सम्भावना रहेको पनि देखाएको छ ।

साख मूल्यांकन प्रक्रियाअन्तर्गत स्थलगत अध्ययनका लागि ‘फिच क्रेडिट रेटिङ’ को टोली गत भदौ अन्तिम साता नेपाल आएको थियो । त्यसपछि फिचले नेपालको सोभरेन क्रेडिट ‘रेटिङ’ सार्वजनिक गरेको हो । सामान्यतया ‘बीबीबी माइनस’ देखि माथिको‘रेटिङ’ लाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा तल बीबी माइनससम्मलाई सट्टेबाजीको ‘रेटिङ’ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको ‘रेटिङ’लाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ ।

जति खराब ‘रेटिङ’ भयो, त्यति नै त्यो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब मानिने जानकारहरू बताउँछन् । ‘रेटिङ’ पछि सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर विदेशबाट लगानी भित्र्याउन र ऋण लिन पनि सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ । साथै ‘रेटिङ’ ले सुधारका प्रशस्त सम्भावना देखाएकाले आवश्यक सुधार गर्न सके माथिल्लोस्तरको ‘रेटिङ’ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाको बाटो पनि खोलेको विश्लेषण गरिएको छ ।

विदशी लगानीकर्ताले कुनै अर्को मुलुकमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको रेटिङ हेर्ने गर्छन् । यस्तै, कुनै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरी ऋण उठाउनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य हुन्छ । सार्वभौम रेटिङमा मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय, कानुनीलगायत सबै पक्ष मूल्यांकन गरिन्छ । यसरी मूल्यांकन गर्दा विश्वका ठूला रेटिङ कम्पनीहरू एस एन्ड पी, फिच र मुडिजले सबैभन्दा राम्रो ‘एएए’ (ट्रिपल ए) देखि सबैभन्दा नराम्रो सी ग्रेडसम्म राखेर रेटिङ गर्ने गर्छन् । त्यही रेटिङले सम्बन्धित मुलुकको लगानीको अवस्था बुझाउँछ ।

फिचले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सबल रहे पनि सरकारी वित्तमा समस्या रहेको देखाएको छ । राजस्व र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, नियामक निकायहरूको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता नदेखिएको, कतिपय कानुनी पाटो सुधार गर्न बाँकी रहेको लगायत कमजोरी फिचले औंल्याएको छ । साथै नेपालमा निरन्तर सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर प्रवृत्तिलाई पनि फिचले मुख्य रूपमा औंल्याएको छ । 

वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि आमन्त्रण पनि गरेको थियो । रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन पनि दिए । जसमध्ये सरकारले ‘फिच रेटिङ एजेन्सी’ सँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको थियो । सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाललाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको थियो ।

मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो । यस्तै मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ लाई लिने गरेका छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको थिएन ।