महिला किसानलाई सुत्केरी भत्तासँगै सरकारी सुविधाको व्यवस्था गर्न माग

७ मंसिर, भेरीगङ्गा 'सुर्खेत' । राष्ट्रिय किसान आयोगले महिला किसानलाई सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । आयोगले आज सुर्खेतमा किसान सूचीकृतको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो ।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीले कर्मचारीले सुत्केरी बिदा र अन्य सुविधा पाएजस्तै महिला किसानले पनि सुत्केरी भत्तासँगै सरकारी सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । उनले भने, “किसानलाई विभेद गरिनु हुँदैन, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान धेरै छ, सम्मानित पेसामा आवद्ध महिला किसानले अब सुत्केरी भत्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

कृषि श्रमिकलाई तलब भत्ता कट्टा नहुने गरी बिदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगले माग गरेको उनको भनाइ छ । अदालतमा किसान इजलासको स्थापना गरी किसानलाई न्यायमा सुलभता उपलब्ध गराउनुपर्ने, किसानलाई कानुनी सहायता दिनुपर्ने, किसानमैत्री कानुन निर्माणका लागि किसानको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने, किसान कल्याणकारी कोषको स्थापना हुनुपर्ने आयोगका सदस्य बोगटीको भनाइ थियो । 

कृषि क्षेत्रले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गरेको योगदानको आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताउँदै हालको अवस्थामा जम्मा बजेटको दश प्रतिशत हिस्सा कृषिमा छुट्याउनुपर्ने उनको माग छ । भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहबाटै बाँझो कृषि भूमिको उपयोग र जमिन उपलब्धता गराइनुपर्ने, कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्री र उपकरणमा ९५ प्रतिशत भन्सार छुट दिइनुपर्ने विषयसरकारसँग माग गरेको आयोगले जनाएको छ । 

अन्तरक्रियामा सहभागी किसान र सरोकारवालाले वास्तविक किसानको पहिचान गरेर किसानमैत्री कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले बिचौलिया हाबी हुँदा किसान मारमा परेकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा सुझाव दिए । सुर्खेतका अगुवा किसान नीता चन्दले व्यावसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई वर्गीकरण गरेर सरकारी अनुदानका कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पु(याउन माग गरे । 

अर्का किसान रामबहादुर शाहीले कृषि क्षेत्रमा विचौलिया हाबी हुँदा किसानको जीवनस्तरमाथि उठ्न नसकेको धारणा राखे । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधले भने तीन तहका सरकारबीचमा समन्वय नहुँदा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न समस्या भएको बताए । सल्यानको सारदा नगरपालिका उपप्रमुख सुनिता सापकोटा सुनारले तीन तहका सरकारबिचमा समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले आफ्नो पालिकाका किसान जङ्गली जनावरको आतङ्कका कारण गाउँ छाड्दै जाँदा उत्पादन घटेको र गाउँ रित्तिदै गएको उल्लेख गरे । 

जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले  स्थानीय सरकारलाई इकाइको रुपमा मात्रै हेर्न नहुने बताए । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा तीन लाख दुई हजार छ सय घरधुरी कृषिमा आवद्ध छन् भने एक लाख १७ हजार चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको छ ।