महानगर-एमाले द्वन्द्वः प्रधानमन्त्रीबाट कानुनको उपहास ?

१० मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग दुश्मनी साध्न नेकपा एमालेले काठमाडौंको दरबारमार्गका सडकमा फोहोर गरेवापत गरिएको जरिवाना तिर्न अस्वीकार गरेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री छन् । प्रायः पार्टीले गरेको सरकार विरोधी सभामा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर भाषण गर्दैनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको जागरण सभामा गएर भाषण गरे । उनले आफू विरुद्ध लागेका पार्टी, समूह र व्यक्तिसम्मलाई गाली गर्न भ्याए ।  

काठमाडौं महानगरभित्र फोहोर गर्नेलाई कारवाही गर्ने कानुनी अधिकार महानगरलाई छ । यही कानुन प्रयोग गरेर महानगरले यस अघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जरिवाना तिराएको थियो । अहिले नेकपा एमालेले जागरण सभाका नाममा दरबारमार्गका सडक र आसपासको क्षेत्रमा फोहोर गर्यो भनेर एक लाख जरिवाना तोकेर महानगरले पत्र पठाएको हो । राप्रपालाई त्यही विषयमा जरिवाना गरेपछि एमालेलाई नगर्दा महानगरको कानुन उल्लंघन हुन्छ । मेयर बालेन शाहले ठूला र सानाबीच कानुनी भेदभाव गरेको ठहरिन्छ । यसैले महानगरले पठाएको जरिवाना पत्रलाई सबैले उचित भनेका छन् । 

कानुनका जानकारहरु भन्छन्, ‘एमालेको जागरण सभासँग प्रधानमन्त्री ओलीसमेत जोडिएकाले काठमाडौं महानगरपालिकाले जरिवाना तिर्न भनेर पठाएको पत्र अस्वीकार गर्दा प्रधानमन्त्रीको दलले कानुन नमानेको र मिच्न खोजेको ठहरिन्छ । प्रधानमन्त्रीले कानुन मिचेको ठहरिन्छ ।’ जरिवाना पत्र नबुझ्दा एमालेसहित प्रधानमन्त्री ओलीको जनस्तरमै निकै विरोध भइरहेको छ । जनस्तरको विरोध र कानुनको विषयलाई मान्यता नदिएर प्रधानमन्त्री ओली भने बालेनको पत्र नबुझ्न पार्टी कार्यालय रुँगेर बसेका नेताहरूलाई निर्देशन दिइरहेका छन् । 

यो विषयमा ओली नबोलेका भए आइतबार नै एमालेका नेताहरूले महानगरको पत्र बुझेर जरिवाना तिरिसक्थे र विरोध पनि आउने थिएन । तर, ओलीलाई महानगरको भन्दा पनि बालेनको पत्र भन्ने चिन्ता लागेको छ । एउटा महानगरको मेयरले देशको कार्यकारी प्रमुखलाई जरिवाना तिराउने भन्ने इगो जागेको छ । तर, ओलीको यो इगोले कानुन मिचेको छ । एमालेले जरिवाना पत्र भौतिक रूपमा बुझ्न अस्वीकार गरेपछि महानगरले फेरी हुलाक र इमेलमार्फत पठाएको छ । एमालेको जस्तै फोहोर गरेको आरोपमा महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जरिवाना तिराएको थियो । 

गत चैत २७ गते राप्रपाले प्रदर्शन गर्ने क्रममा महानगरको विभिन्न क्षेत्र फोहोर गरेको र ट्राफिक आइल्यान्डमा क्षति पुर्याएको भन्दै महानगरले जरिवाना तिराएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले राप्रपालाई फोहरमैला ऐन २०६८ को दफा ३९ अनुसार ५ हजार जरिवाना र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९७ अनुसार आन्दोलनका क्रममा ट्राफिक आइल्याण्ड मर्मतका लागि २ सय २२ रुपैयाँ ८१ पैसा लागेकाले सोही अनुरूप जरिवाना गरेको थियो । गत शुक्रबार दरबारमार्गको सभाका क्रममा फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई पनि जरिवाना लगाएको हो । एमालेलाई फोहोर गरेवापत १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय महानगरको छ । 

महानगरले एमालेलाई पनि मंसिर ७ गते काठमाडौँ महानगरपालिका–१ दरबारमार्गस्थित खुला सडकमा जागरण सभा गर्ने क्रममा सडक तथा सडक पेटीमा जथाभावी फोहरमैला गरी वातावरण प्रदूषण गरेकोले फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको जनाएको छ । खासमा दरवारमार्गमा नै सभा राख्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै दवाव दिएका थिए । यो विषयलाई लिएर अहिले एमालेको ओली मन नपराउने पक्षले पनि विरोध गरिरहेको छ । उनीहरू खुलेर बाहिर आउन भने सकेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले दरवारमार्ग क्षेत्रमा महानगरले मोटरसाइकल पार्किङ गर्न नदिएको र त्यो खुलाउन पनि दवाव सिर्जना हुने भन्दै सोही क्षेत्रमा एमालेको जागरण सभा राख्न निर्देशन दिएका थिए । दरवारमार्ग क्षेत्रका व्यवसायीले महानगरका मेयर बालेन शाहले सो क्षेत्रको सडकपेटीमा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न नदिएर दुःख दिएको भन्दै एमाले र प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेका थिए । त्यसैको दवावस्वरुप ओलीले सो क्षेत्रमा सभा राख्न लगाएको एमालेकै नेताहरु बताउँछन् । महानगरले भने जसरी पनि जरिवाना तिराएरै छाड्ने अडान लिएको छ । 

कतिपयले भने महानगरलाई जरिवाना नतिर्ने हो भने अदालत जान पनि एमालेलाई सुझाव दिएका छन् । महानगरले गैरकानुनी रुपमा जरिवाना लगाएको भन्ने लागेमा प्रधानमन्त्रीले यसका विरुद्ध एमालेलाई अदालत पठाएर रिट हाल्नुपर्ने नत्र जरिवाना तिर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जरिवाना नतिर्ने भन्दै पत्र समेत नबुझ्दा एमाले र प्रधानमन्त्री आलोचित मात्र भएका छैनन् , प्रधानमन्त्रीमाथि कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ ।