पेप्सीकोला उत्पादक वरुण वेभरेजलाई २७ करोडमाथि जरिवाना, अमित गुप्तालाई १ करोड नगदसहित एक वर्ष कैद

१० मंसिर, काठमाडौं ।  उच्च अदालत पाटनले नक्कली भ्याट बिल बनाई करोडौं राजश्व ठगेको ठहर गर्दै बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेभरेजलाई २७ करोडमाथि जरिवाना गरी त्यसका प्रमुखलाई एक करोड नगदसहित एक वर्ष कैद गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । नक्कली भ्याट बनाइ राजश्व छलेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले पेप्सीको नेपालस्थित बिक्रेता वरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लि.लाई बिगो रकमसहित जरिवाना र मुख्य भूमिका खेल्ने सञ्चालकलाई कैदसहित जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो । 

राजश्व छलीमा लाग्ने ऐन बमोजिमको जरिवाना, थप दस्तुर, ब्याजकर लगाउन फैसलामा भनिएको छ । बरुण वेभरेजले नेपालमा पेप्सी, मिरिन्डा, सेभेन अप, माउण्टेन ड्यू, स्लाइस, स्टिङ इनर्जी ड्रिंक, एभरभेस सोडा आदि उत्पादन गर्दै आएको छ । भारतको हरियाणामा स्थायी ठेगाना भएको वरुण वेभरेजले नेपालमा पनि वरुण वेभरेज नेपालको नामबाट विभिन्न पेय पदार्थहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने क्रममा नक्कली बिल बनाई कर छली गरेको अदालतको ठहर छ ।   

उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलामा वरुण वेभरेजले सामान खरिद नै नगरी नक्कली भ्याट बिल मात्रै खरिद गरेर राज्यलाई करोडौं रुपैयाँको कर छली गरेको ठहर गरेको हो । करयोग्य ७१ करोड ४० लाख ५५ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँको कारोबारमा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेको फैसलामा उल्लेख छ । वरुण विरुद्ध २०७५ फागुन १९ गते सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दायर भएको थियो । 

राजश्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली कारोबारमार्फत राजस्व छलेको भन्दै वरुण वेभरेजविरुद्ध करिब २ अर्ब जरिवाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । २०८० पुस १९ गते सुनाइएको फैसलाको पूर्ण पाठ यतिबेला आएको हो । फैसलाको पूर्ण पाठ २०८१ असोजमा लेखिए पनि बल्ल सार्वजनिक भएको हो । अमेरिकी कम्पनी पेप्सीकोलाद्वारा उत्पादित र निर्मित कार्बोनेटेड नरम पदार्थ पेप्सी नेपालमा वरुण वेभरेजमार्फत अहिले पनि बिक्री वितरण भइरहेको छ ।

न्यायाधीशद्वय धीर बहादुर चन्द र जनक पाण्डेको इजलासले गरेको फैसलामा प्रा.लि.ले कुल २७ करोड १३ लाख ४१ हजार एक सय एक रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । जुन बिगो मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ९ करोड २८ लाख २७ हजार २१९, आयकरतर्फ १४ करोड २८ लाख ११ हजार १०६ र लाभांश करतर्फ तीन करोड ५७ लाख दुई हजार ७७६ रुपैयाँ गरी हुन आउने रकम हो ।  तत्कालीन वित्त प्रमुख अमित गुप्ताको मुख्य भूमिकामा झुटो बिलविजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको भन्दै उनीलाई एक करोड जरिवाना असुल गरी एक वर्ष नै कैद गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । कम्पनीले बिगोबाहेक ७ करोड रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा भनिएको छ ।

करयोग्य ७१ करोड ४० लाख ५५ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँको कारोबारमा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेको फैसलामा उल्लेख छ । वरुण विरुद्ध २०७५ फागुन १९ गते सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दायर भएको थियो । राजश्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली कारोबारमार्फत राजस्व छलेको भन्दै वरुण वेभरेजविरुद्ध करिब दुई अर्ब रुपैयाँ जरिवाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रा. लि. र यसका सात जना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

वरुण वेभरेजका गुप्तासहित रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रविनकुमार अग्रवाल, विनोदकुमार सिंह र अशोक कुमारबाट रकम असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी गरेको थियो ।  सबै सञ्चालकलाई तीन वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरिएको थियो । करिब ६ वर्षसम्म कम्पनीले भ्याटतर्फ २५ करोड ३४ लाख ६ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ र आयकरतर्फ लाभांशसमेत गरी ३९ करोड ६१ लाख ९५ हजार चार सय रुपैयाँ राजस्व छली भएको माग दाबीमा उल्लेख छ । ६४ करोड ९६ लाख बिगो र बिगोको दोब्बर एक अर्ब २९ करोड ९२ लाख चार हजार ६ सय ८० रुपैयाँसमेत गरी एक अर्ब ९४ करोड ८८ लाख सात हजार २० रुपैयाँ जरिवाना दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको थियो । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले वरुण वेभरेज (स्थायी लेखा नं. ३०००४५४९५ को कारोवारस्थलबाट बरामद भएका कागजात तथा प्रतिवादी कम्पनीका सञ्चालकले विभागमा गरेको बयानको आधारमा विभिन्न सबुत प्रमाणहरु अदालतमा पेश गरेको थियो । कम्पनीले राजश्व चुहावट गर्ने दुरासय राखी झुटा तथा नक्कली कर बिजक जारी गर्ने प्रयोजनका लागि योजनाबद्ध तरिकाले कम्पनी दर्ता गरेको विभागको दाबी थियो । यसरी दर्ता गरिएका फर्महरुबाट जारी गरेका झुट्टा तथा नक्कली कर विजक मात्र खरीद गरी नक्कली कर विजकको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी वास्तविक रुपमा मालवस्तु खरिद नै नगरी बिजक मात्रै खरिद गर्ने गरेको अदालतको ठहर छ ।  

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७०–७१ देखि २०७५–७६ सम्म करयोग्य रकमको ७१ करोड ४० लाख ५५ हजार ५३० रुपैयाँ नक्कली बिजकको प्रयोग भएको अदालतले समेत स्वीकार गरेको छ । अदालतले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेधित ऐ. ऐनको दफा ४ को (क) र (ख) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि गरेको छ ।

बरुण वेभरेजले मूल्य अभिवृद्धि ऐन कर, २०५२ को दफा ७ बमोजिम लाग्ने भ्याट रु. नौ करोड २८ लाख २७ हजार २१९ छलि गरेको छ । यस्तै, सोही ऐनको दफा २९ (२) बमोजिमको जरिवाना रु. नौ करोड २८ लाख २७ हजार २१९, ऐनको दफा १९ बमोजिमको थप दस्तुर रु. दुई करोड ७१ लाख एक हजार एक र ऐनको दफा २६ अनुसार ब्याज रु. चार करोड ६५ लाख एक हजार ५०१ समेतबाट हुन आउने जम्मा भ्याटतर्फ रु. २५ करोड ३४ लाख छ हजार ९४० छलि गरेको विभागले दावी गरेको थियो । 

यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम छली भएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ सँग सम्बन्धित अनुसुची– १ को दफा २ को उपदफा (३) बमोजिम निकायको करयोग्य आयमा लाग्ने २० प्रतिशतको दरले गणना गर्दा हुन आउने आयकर रु. १४ करोड २८ लाख ११ हजार १०६ छलि भएको दावी थियो । सोही ऐनको दफा १२० (ख) बमोजिमको शुल्क रु. १४ करोड २८ लाख ११ हजार १०६, ऐ. ऐनको दफा ११८ बमोजिमको ब्याज रु. एक करोड १२ लाख ४६ हजार ३७५ र ऐनको दफा ११९ बमोजिमको ब्याज रु. पाँच करोड ८९ लाख ७० हजार ४९४ समेत गर्दा हुन् आउने जम्मा आयकर रकम रु. ३५ करोड ५८ लाख ३९ हजार ८० छलि भएको विभागको दाबी थियो । 

विभागले अनुसन्धान सकेर २०७६ पुस ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पछि यो मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा सरेको हो । मुद्दामा कम्पनीका पूर्व तथा वर्तमान संचालकहरु अमित गुप्ता, रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रविनकुमार अग्रवाल, विनोदकुमार सिंह र अशोक कुमारलाई विपक्षी बनाएको थियो । मुद्दाको फैसलामा अमित गुप्तालाई एक वर्ष सजाय सुनाएको छ । 

‘जरिवाना वा बिगो असुल उपर नहुँदासम्म लाग्ने कानुन बमोजिमको ब्याज फैसला कार्यान्वयनको रोहमा असुल गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा सो ब्याजलाई बिगोको रूपमा गणना नगरी राजश्व असुलीको प्रक्रियामा लगाइने ब्याजको रूपमा असुल गर्नु पर्ने देखियो’ फैसलामा भनिएको छ ‘झुटो कारोबार देखिएको रकममा नै मूल्य अभिवृद्धि कर र आय करको बिगो कायम गरी अभियोजन गरिएको कार्यलाई अन्यथा भन्नु पर्ने देखिएन, आदेशमा भनिएको छ ।’