नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा काठमाडौंका सिडिओ आचार्य मन्त्रालय तानिए, अरु दुई सिडिओ पनि रेडजोनमा !

११ मंसिर, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नक्कली सर्टिफिकेट काण्ड लागेपछि काठमाडौंका सिडिओ जयनारायण आचार्यलाई मन्त्रालय तानेको छ भने अन्य दुई सिडिओ पनि कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणले उनलाई नैतिकता देखाएर हिजै मन्त्रालय तानिएको छ ।

महोत्तरीका सीडीओ लालबहादुर कबारीकै कार्यालयबाट घुस लिँदालिँदै एकजना नायब सुब्बालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेपछि उनलाई पनि एक्सन लिने तयारी भएको हो । यस्तै पर्साका सीडीओ गणेश अर्यालले रुपन्देहीको सिडिओ हुँदा अम्दा अस्पताल बुटबलमा झण्डै १० महिना अघि भएको एउटा घटनालाई लिएर उत्तेजित हुने गरी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर मन्त्रालय तान्ने तयारी भएको हो । 

नेपाल चिकित्सक संघले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गणेश अर्यालको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले सीडीओ अर्याललाई जिम्मेवारी मुक्त गर्न र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। 

ज्ञापनपत्रमा संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की र महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। संघले सीडीओ अर्यालको अभिव्यक्तिलाई कानुन पालना गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको भूमिकासँग मेल नखाने, उत्तेजना फैलाउने र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण प्रोत्साहित गर्ने किसिमको दाबी गरेको छ। सार्वजनिक भिडियोमा उनले “म बिरामीको पक्षमा भएको भए अस्पतालमा तोडफोड मात्र नगरी आगो लगाई दिन्थेँ” भन्ने टिप्पणी गरेको देखिएको छ।

काठमाडौंमा सहसचिव छवि रिजाललाई पठाउने तयारी रहेको स्रोतको दावी छ । यसअघिका सिडिओ जयनारायण आचार्यले आईएको नक्कली सर्टिफिकेटको आडमा लामो समय निजामति प्रशासनमा हालिमुहाली गर्दै आएका थिए । उनलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत भदौमा मात्र काठमाडौं जस्तो महत्वपूर्ण स्थानको सीडीओ बनाएर पठाएको भन्दै निजामति कर्मचारीमा ठूलो असन्तुष्टि समेत उत्पन्न भएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा भ्रष्टाचारलाई सफाइ दिने गरी गरिएको यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको व्याख्या गरेपछि उनलाई नैतिक दबाब रहेको भन्दै कर्मचारी वृत्तले जागिरबाटै राजीनामा दिन सुझाएका छन् । यद्यपि उनी अहिलेसम्म जागीरमै रहेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले अप्ठ्यारोमा परेका गृहमन्त्री लेखकले उनको नैतिकतामा प्रश्न उठाउँदै मन्त्रालय तानेका हुन् ।

पाँच जना न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगानाको बृहत पूर्ण इजलासले फरक मुद्दामा व्याख्या गर्दा यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले २०८१ असार २० मा गरेको व्याख्यासहितको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो । यो नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रकै विषयमा परेको अरूको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसलामा व्याख्या गर्दा जयनारायण आचार्यको मुद्दा उल्लेख भएको थियो ।

तर, उनको आफ्नै मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको भने होइन । ‘उनको मुद्दामा व्याख्या नगरेको भएपनि शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको उल्लेख गरेपछि यसलाई नजिर सरह मान्नुपर्ने हुन्छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । आचार्यलाई तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली लगायतले सहयोग गरेका बताइएको थियो । तर आचार्य निजामति किताबखानामा हुँदा पराजुलीकै नागरिकतामा समस्या उत्पन्न भएको थियो । त्यसबेला आचार्यले जोगाउने प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेका थिएनन् । अहिले आचार्यको हकमा यस्तो फैसला आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुन मुद्दा दर्ता गर्ने अनुमान गरिएको छ ।  

प्रहरी नायव निरीक्षक रहेका नीरबहादुर अधिकारीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भएपछि चुनौती दिँदै उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए । नीरबहादुरले जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकारको विषयमा फरक फरक व्याख्या हुँदा कानुनी जटिलता देखिएको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले अधिकारीको मुद्दामा व्याख्या गर्दा यसअघि पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको ठहराएको हो । ‘जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा निजले भारतबाट २०५२ साल (सन् १९९५) मा प्राप्त गरेको इन्टरमिडियटको झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी २०५७ सालमा माथिल्लो बिएड तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलामा भनिएको छ । ‘पछि २०५७ सालमै नेपालबाट आइए पास गरेको प्रमाणपत्र हासिल गरेको भन्ने आधारमा बिएडको शैक्षिक योग्यताले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवस्था हुन सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र २०५७ सालको लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन पेस गरी परीक्षा उत्तीर्णसमेत भई सेवा प्रवेश गरेको देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘यस्तो अवस्थामा निजले इन्टरमिडियटको झुटो प्रमाण पेस गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी उक्त प्रमाणपत्र पेस गरी लाभ लिइसकेको तथा सो झुटा प्रमाणपत्र पनि शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि पेस गरेको दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो प्रकृतिको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने अवस्था रहन्छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।

त्यस मुद्दामा कायम भएको व्याख्यालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त र कानुनसम्मत नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘त्यसैले जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकारको मुद्दाको फैसला र सो फैसलामा गरिएका व्याख्याका आधारमा यसअघि अन्तिम भइसकेका फैसलाहरूमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी, पूर्ण इजलासको व्याख्या आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी अमान्य हुनुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चको ठहर छ। सर्वोच्चको सिडिओ जयनारायण र उनीजस्ता अरूलाई भने कुनै असर नगर्ने गरी व्याख्या गरेको छ । यो नजिर भने अब यस्ता खालका नक्कली प्रमाणपत्रका लागि लागु हुने देखिएको छ ।

हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका जयनारायणको मुद्दाको विषय २०६० सालबाट सुरु भएको देखिन्छ । जयनारायणले लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेपछि उनको प्रवीणता पत्र तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र भारतबाट नक्कली बनाएर ल्याएर आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । ‘लोक सेवा आयोगबाट लिइएको शाखा अधिकृतको खुला प्रतियोगितामा शाखा अधिकृत पदमा उत्तीर्ण भएका जयनारायण आचार्यले इन्टरमिडिएट परीक्षाको प्रमाण पत्र भारतबाट ल्याएको हुँदा कारबाही गरिपाऊँ’ भन्दै पवनकुमार न्यौपानेले अख्तियारमा २०६० कात्तिक ७ मा उजुरी दिएका थिए । जयनारायण २०५९ फागुन ६ देखि शाखा अधिकृतबाट सरकारी जागिरमा पसेका थिए ।

त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा भारतको शिक्षा परिषदबाट ‘परीक्षाः इन्टरमिडिएट अनु अनुवानित नहीं है’ भनी विवरण आएको भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २०६० चैत २३ मा अख्तियारमा पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि भ्रष्टाचार भएको नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले भने सफाइ दिएको थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष एवं न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र न्यायाधीशहरू भोलाप्रसाद खरेल, ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २०६६ जेठ १७ मा फैसला गरेको थियो । जयनारायणले इन्टरमिडिएट परीक्षाको विवादित प्रमाणपत्रको आधारमा नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएड परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेर शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गरेको विशेषले व्याख्या गरेको थियो । ‘कुनै ओहोदा वा पद पाउन वा बढुवा प्रयोजनको लागि नक्कली प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको अवस्था देखिन नआई नेपालबाट सञ्चालित एसएलसी, प्रमाणपत्र तह, बीएड, एमएड, एमए र एलएलबी परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरेकाले कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ विशेषले फैसलामा भनेको थियो ।

विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको थियो । २०७३ फागुन २४ मा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको थियो । ‘प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहमा त्रुटिपूर्ण हुँदा विशेष अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ। तसर्थ जयनारायण आचार्यलाई तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ बमोजिम पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै गरेको ठहरविरुद्ध जयनारायणले फेरि सर्वोच्चमै पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए। २०७४ माघ १८ मा न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, प्रकाशमान सिंह राउत, डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले विवादित प्रवीणता तहको प्रमाणपत्रबाट कुनै पनि पदीय लाभ नदिएको ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो ।