बिआरआई परियोजनामा सरकारले ऋण होइन, अनुदान लिन्छः सञ्चारमन्त्री

११ मंसिर, काभ्रे । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटभ (बीआरआई) अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उनले बताए ।  

काभ्रेपलाञ्चोकमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले बिआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको भएपनि सरकार बिआरआई सम्झौता गरिहल्ुनपर्छ, भन्नेमा नभएको बताए । एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो । सरकारको नीति जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा छैन् । जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौँ, अनुदान भने लिन्छौँ, चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ, उनले भने ।  

मन्त्री गुरुङले बीआरआईप्रति मतान्तर हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै बुझेर बीआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरुले राम्रो पनि गरिराखेको र ती मुलुकमा ती आयोजना ‘गेम चेन्जर’का रुपमा कार्यान्वयन भएरहेको बताए । वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र नागरिकलाई बलियो बनाउन लागिपरेको भन्दै उनले सकारात्मक सोचका साथ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

अन्तरमन्त्रलाय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरु लम्बिएका पाइएकाले प्रक्रिया मिलाएर तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व हो भन्दै उनले १८ खर्ब ५० करोडमध्ये करिब तीन खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आधा पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च किन भएन भन्नेबारे राज्यले खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।