आवासीय चिकित्सकको मासिक भत्ता बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको राजनीति, फन्दामा परे स्वाथ्यमन्त्री ?

११ मंसिर, काठमाडौं । बालुवाटारमा आइतबार भएको बैठकमा स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकको मासिक भत्ता बढाएरै छाड्ने अठोट गरेर फर्किएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक कोपभाजनमा परेका छन् । उनले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मासिक भत्ता बढाउने बताएका थिए । तर, मेडिकल कलेजले मासिक भत्ता बढाएर ४८ हजार पुर्याउनुपर्ने निर्णयबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग पछि हटन बाध्य भएकाे छ । 

प्रधानमन्त्री एवं आयोग अध्यक्ष ओलीको निर्देशनपछि कलेजले निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने यसअघिको आफ्नो निर्णयबाट आयोग पछि हट्नुपर्यो । बालुवाटारमा आइतबार भएको आयोगको १५ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष जस्तै सीट निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । यसपछि सरकारी मेडिकल कलेजसरह ८ औं तहको चिकित्सक वा सो समान निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चितता गर्ने निजी मेडिकल कलेजलाई मात्र अनलाइन फाराम भर्न पाउने व्यवस्थाबाट आज आयोग पछि हटेकाे छ । 

प्रधानमन्त्रीबाटै पहिले जस्तै गरी फाराम भर्न दिनु भन्ने निर्देशन आएपछि आयाेग पछि हटेको हो भने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल अब समस्यामा परेका छन् । निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई ८ औं तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिन मानेका थिएनन् । यस वर्षका लागि सीट संख्या नै माग नगरी उनीहरू बसेका थिए । मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गर्ने अडान राखेर बैठकबाट फर्किएका थिए । 

ओलीले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने विषयमा देखिएको समस्या सुल्झाउन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिएपछि पौडेलले भत्ता बढाइने बताएका थिए । सोही निर्देशन अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री भट्टराईसहित आयोगका सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झा र स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालय, आयोगका कर्मचारीको बैठक बसेको थियो । साे बैठकमा पनि उनले आवासीय चिकित्सकको सरकारी ८ औं तह बराबरको सेवा सुविधामा कुनै सम्झौता नहुने बताएका थिए ।

आवासीय चिकित्सकलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन आवश्यक छ । यो विषयमा अन्य कुनै सम्झौता हुँदैन । बरु निजी कलेजलाई अन्य विकल्प दिएर भएपनि आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, उनले भनेका थिए । हाल निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको अटेरीका कारण आवासीय चिकित्सकको पीजीमा नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन अवरोध भइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका आवासीय चिकित्सकलाई अधिकांश निजी मेडिकल कलेजले कम तलब स्केलमा काम लगाइरहेको गुनासो आएपछि भत्ता सुनिश्चित नगर्ने कलेजलाई सीट नदिने निर्णय भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा हस्तक्षेप गरे । 

आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्ष स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा करिब १३ सय सीट संख्यामा १४ वटा निजी मेडिकल कलेजका लागि ७ सय भन्दा बढी सीट छुट्याइएको थियो । मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बैठकमा सबै सहभागीले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । तर, ८ औं तहको चिकित्सक बराबर ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था हटाइयो । यसपछि निजी मेडिकल कलेजले फाराम बुझाउन थालेका छन् । चिकित्सकले भने मेडिकल कलेजमा बिरामीको स्वास्थ्य उपचार आवासीय चिकित्सकका भरमा सञ्चालन हुने हुँदा न्यूनतम् ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।