आवासीय चिकित्सकको मासिक भत्ता बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको राजनीति, फन्दामा परे स्वाथ्यमन्त्री ?

नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार १६:१४:३१

११ मंसिर, काठमाडौं । बालुवाटारमा आइतबार भएको बैठकमा स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकको मासिक भत्ता बढाएरै छाड्ने अठोट गरेर फर्किएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक कोपभाजनमा परेका छन् । उनले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मासिक भत्ता बढाउने बताएका थिए । तर, मेडिकल कलेजले मासिक भत्ता बढाएर ४८ हजार पुर्याउनुपर्ने निर्णयबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग पछि हटन बाध्य भएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री एवं आयोग अध्यक्ष ओलीको निर्देशनपछि कलेजले निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने यसअघिको आफ्नो निर्णयबाट आयोग पछि हट्नुपर्यो । बालुवाटारमा आइतबार भएको आयोगको १५ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष जस्तै सीट निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । यसपछि सरकारी मेडिकल कलेजसरह ८ औं तहको चिकित्सक वा सो समान निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चितता गर्ने निजी मेडिकल कलेजलाई मात्र अनलाइन फाराम भर्न पाउने व्यवस्थाबाट आज आयोग पछि हटेकाे छ ।
प्रधानमन्त्रीबाटै पहिले जस्तै गरी फाराम भर्न दिनु भन्ने निर्देशन आएपछि आयाेग पछि हटेको हो भने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल अब समस्यामा परेका छन् । निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई ८ औं तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिन मानेका थिएनन् । यस वर्षका लागि सीट संख्या नै माग नगरी उनीहरू बसेका थिए । मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गर्ने अडान राखेर बैठकबाट फर्किएका थिए ।
ओलीले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने विषयमा देखिएको समस्या सुल्झाउन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिएपछि पौडेलले भत्ता बढाइने बताएका थिए । सोही निर्देशन अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री भट्टराईसहित आयोगका सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झा र स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालय, आयोगका कर्मचारीको बैठक बसेको थियो । साे बैठकमा पनि उनले आवासीय चिकित्सकको सरकारी ८ औं तह बराबरको सेवा सुविधामा कुनै सम्झौता नहुने बताएका थिए ।
आवासीय चिकित्सकलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन आवश्यक छ । यो विषयमा अन्य कुनै सम्झौता हुँदैन । बरु निजी कलेजलाई अन्य विकल्प दिएर भएपनि आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, उनले भनेका थिए । हाल निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको अटेरीका कारण आवासीय चिकित्सकको पीजीमा नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन अवरोध भइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका आवासीय चिकित्सकलाई अधिकांश निजी मेडिकल कलेजले कम तलब स्केलमा काम लगाइरहेको गुनासो आएपछि भत्ता सुनिश्चित नगर्ने कलेजलाई सीट नदिने निर्णय भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा हस्तक्षेप गरे ।
आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्ष स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा करिब १३ सय सीट संख्यामा १४ वटा निजी मेडिकल कलेजका लागि ७ सय भन्दा बढी सीट छुट्याइएको थियो । मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बैठकमा सबै सहभागीले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । तर, ८ औं तहको चिकित्सक बराबर ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था हटाइयो । यसपछि निजी मेडिकल कलेजले फाराम बुझाउन थालेका छन् । चिकित्सकले भने मेडिकल कलेजमा बिरामीको स्वास्थ्य उपचार आवासीय चिकित्सकका भरमा सञ्चालन हुने हुँदा न्यूनतम् ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info@nepalbahas.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपभक्तपुर अस्पतालमा ‘सिटी स्क्यान मेसिन’
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
पाँच सय बेडको नारायणी अस्पताल निर्माण गर्न आगामी बजेटमा व्यवस्था गरिनेछ : ओली
फागुन ४, २०८१ आइतबार
रानी भन्सार नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी राउतविरुद्ध उजुरी !
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
ओसामा बिन लादेनलाई मार्ने टोलीलाई ओबामाले किन इन्च टेप उपहार दिए ?
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
रानी भन्सार नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी राउतविरुद्ध उजुरी !
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
सशस्त्रका डीआईजी बढुवामा सकसः शक्ति केन्द्रको दवावमा जुनियर हावी, अलमलियो बढुवा समिति
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
संघीय प्रहरी ऐन : नेपाल प्रहरीलाई किन चाहियो स्वतन्त्रता ?
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
पोखरा महानगरका मेयर आचार्य डिस्चार्ज
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
रास्वपाले सातै प्रदेशमा सर्वाङ्गीण संवाद गर्ने
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मुलुकमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई बलियो गरी स्थापित गर्नु आवश्यक छः अध्यक्ष प्रचण्ड
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गरिने
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावः यी क्षेत्रमा वर्षा र हिमपात हुने
फागुन ९, २०८१ शुक्रबार
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
फागुन ९, २०८१ शुक्रबार
पोखरा महानगरका मेयर आचार्य डिस्चार्ज
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
रास्वपाले सातै प्रदेशमा सर्वाङ्गीण संवाद गर्ने
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मुलुकमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई बलियो गरी स्थापित गर्नु आवश्यक छः अध्यक्ष प्रचण्ड
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गरिने
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावः यी क्षेत्रमा वर्षा र हिमपात हुने
फागुन ९, २०८१ शुक्रबार
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
फागुन ९, २०८१ शुक्रबार
पोखरा महानगरका मेयर आचार्य डिस्चार्ज
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
रास्वपाले सातै प्रदेशमा सर्वाङ्गीण संवाद गर्ने
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मुलुकमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई बलियो गरी स्थापित गर्नु आवश्यक छः अध्यक्ष प्रचण्ड
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गरिने
फागुन ८, २०८१ बिहिबार