निर्वाह भत्ता दिने निर्णय नसच्याए काम छाडेर सडकमा उत्रने आवासीय चिकित्सकहरुको चेतावनी

११ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनले आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी सरह मासिक न्यूनतम् ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने निर्णय उल्टिएपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दवावमा चिकित्सा शिक्षा आयोग उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो । यसपछि निर्णय सच्याउन माग गर्दै आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारी सरह मासिक न्यूनतम् ४८ हजार निर्वाह भत्ता नपाए काम छाडेर सडकमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । 

मंगलबार आवासीय चिकित्सकहरूको ६ वटा संघसंस्थाले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता सरकारी सरह हुनुपर्ने बताएका छन् । आठौं तहको चिकित्सक बराबर मासिक निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेर मात्र मेडिकल कलेजमा सीट निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । चिकित्सक शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता दिएमात्र मेडिकल कलेजहरूको सीट निर्धारण गर्ने जनाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई उक्त निर्णयबाट पछि हट्न निर्देशन दिएका थिए । 

स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा. उत्तम चौलागाईं, रेजिडेन्ट एसोसिएन अफ न्याम्स वीर अस्पतालका अध्यक्ष डा. सुनिल अर्याल, जुनिरयर रेजिडेन्ट व्यलफेयर सोसाइटी, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान डा. मनोज आचार्य, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. दीक्षान्त आचार्य र रेजिडेन्ट डाक्टर व्यलफेर्यस सोसाइटी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. भानुभक्त ढकालले आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चितता पछि मात्रै सिट निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । ‘हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाए हामी काम छाडेर सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आवासीय चिकित्सकहरूको संघर्ष समिति र सरकारबीच २०८० असोज १३ गते आवासीय र इर्न्टन चिकित्सकलाई सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । 

निजी मेडिकल कलेजहरूले मासिक १९ देखि २४ हजारसम्म मात्रै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आयोग बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आठौं तहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता बिनै निजी मेडिकल कलेजले एमडी/ एमएस को सिट दाबी गर्न मिल्ने गरी निर्देशन दिएको भन्दै चिकित्सहरुले विरोध गरेका छन् ।