म्याग्दीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न ११ योजना
![नेपालबहस संवाददाता](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/NB_T3X4AROp05.jpeg
)
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार ११:४९:१५
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/myadgi_O4Y0xkhXLI_TolJGhWqBU.jpg)
१३ मंसिर, म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न ११ योजनाका लागि रु। एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले कार्यान्वयन हुने १० योजनाका लागि रु। एक करोड २० लाख र पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालय पोखरा अन्तर्गतको एक योजनालाई रु ३० लाख विनियोजन भएको हो ।
प्रमुख पोषानाथ शर्माले बजेट विनियोजन भएका योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, उपभोक्ता समिति गठन र सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा पर्ने धौलागिरि चक्रीय पदमार्ग योजना भने निर्देशनालय मार्फत कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का खोप्रा लेकमा पर्यटकीय पूर्वाधार र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको काली बराह मन्दिर हुँदै धवलागिरी आइसफल जाने पदमार्ग योजनाका लागि रु २०/२० लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ को नागीदेवी मन्दिर संरक्षण, वडा न ३ को गायत्री मन्दिर संरक्षण, वडा नं–२ को माझखर्क–ओखरबोट हुँदै साझपानी पदमार्ग, बेनी नगरपालिका –७ को शान्तिपार्क, वडा नं–२ को ध्यानकुटी पूर्वाधार, वडा नं ६ को मसिनढुंगा थाकनपोखरी एकपाटे पदमार्ग, धवलागिरी गाउँपालिका–५ मल्कवाङ डाडाकटेरी ररावर हुँदै ग्यासखार पदमार्ग र मालिका–७ बिम–तल्लोगाउँ पदमार्गका लागि रु १०/१० लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।
म्याग्दीमा प्रदेश सरकारले पर्यटन सम्बन्धी योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आठ वटा योजनालाई रु २० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ योजनालाई रु एक करोड ९२ लाख, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ योजनालाई रु एक करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको थियो ।
प्रशस्त पर्यटकीय स्थल भएपनि गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा कम बजेट विनियोजन हुने र घट्नुका साथै योजनाले पूर्णता नपाउने समस्या देखिएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शाक्यले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शुरु भएका १८ पदमार्ग सम्बन्धी योजना मध्य चार मात्र सम्पन्न भएका थिए । गत वर्ष शुरु भएको कालीबराह पदमार्ग बाहेकका योजनाले यो वर्ष निरन्तरता पाएका छैनन् । अधुरा योजनाबाट नागरिकले लाभ लिन नसक्ने भएकाले निर्माणाधीन कामका लागि बजेटको निरन्तरता आवश्यक पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info@nepalbahas.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपअर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब बराबरको स्रोत सहमति दिएपछि हुने भयो २६ आयोजनाको पुनर्निर्माण
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
सुरु भयो जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
नेकपा माओवादीभित्र नेतापिच्छे गुटः कमजोर वर्षमान, उदाए जनार्दन
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ४, २०८१ आइतबार
ओसामा बिन लादेनलाई मार्ने टोलीलाई ओबामाले किन इन्च टेप उपहार दिए ?
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
ओसामा बिन लादेनलाई मार्ने टोलीलाई ओबामाले किन इन्च टेप उपहार दिए ?
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
नेपाली छात्राको मृत्यु प्रकरणमा ओडिसा सरकारले बनायो उच्चस्तरीय छानबिन समिति
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
इन्डोनेसियाले सन् २०३० सम्ममा ६३ हजार चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्श) विधेयक पारित
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गामा तीन दलका नेता–कार्यकर्ताको रजाई
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
ओडिसाको घटना समाधान नगरे भारतमा विद्यार्थी पठाउन रोक्छौंः शिक्षा मन्त्रालय
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
अमेरिकाले भुक्तानी रोकेपछि एमसीसी परियोजना स्थगित
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
नेपाली छात्राको मृत्यु प्रकरणमा ओडिसा सरकारले बनायो उच्चस्तरीय छानबिन समिति
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
इन्डोनेसियाले सन् २०३० सम्ममा ६३ हजार चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्श) विधेयक पारित
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गामा तीन दलका नेता–कार्यकर्ताको रजाई
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
ओडिसाको घटना समाधान नगरे भारतमा विद्यार्थी पठाउन रोक्छौंः शिक्षा मन्त्रालय
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
अमेरिकाले भुक्तानी रोकेपछि एमसीसी परियोजना स्थगित
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
नेपाली छात्राको मृत्यु प्रकरणमा ओडिसा सरकारले बनायो उच्चस्तरीय छानबिन समिति
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
इन्डोनेसियाले सन् २०३० सम्ममा ६३ हजार चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्श) विधेयक पारित
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गामा तीन दलका नेता–कार्यकर्ताको रजाई
फागुन ६, २०८१ मंगलबार