राजनीतिक शक्ति देखाएर सीजी कम्युनिकेसनको लाइसेन्स बचाउने प्रयासमा असफल भए विनोद चौधरी

१३ मंसिर, काठमाडौं । डलर खर्बपति विनोद चौधरीको लाइसेन्स बचाएर सीजी ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने लामो समयदेखिको धोको अपूरै रहने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक पटक जानकारी र अवसर दिँदा पनि उनले सीजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको तोकिएको दस्तुर तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न इन्कार गरेका थिए । राजनीतिक शक्ति देखाएर नवीकरण दस्तुर तिर्न आनाकानी गरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजीको लाइसेन्स (अनुमति पत्र) खारेज गरिदिएको थियो । 
 
प्राधिकरणले अनुमति पत्र खारेज गरिदिए पछि चौधरीले सीजीको अनुमतिपत्र खारेजी रोक्न माग गर्दै रिट हालेका थिए । तर, उनले दायर गरेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । अदालतले रिट खारेज गरेसँगै चौधरीको सीजीको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने चाहनामा ब्रेक लागेको छ । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि चौधरीले सीजीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न मानेका थिएनन् । समयभित्र  निवेदन र दस्तुर नबुझाएपछि २०८० मंसिरमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) स्वतः रद्द भएको थियो । 

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द भएको विषयमा औपचारिक निर्णय गरेसँगै यसबारे सीजीलाई पत्र पठाएको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध सीजीले ०८१ असार ४ मा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणको रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सीजी कम्युनिकेशन (तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि) ले २१ नोभेम्बर २००३ मा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । तर, तोकिएको अवधिमा सीजीको लाइसेन्स बचाउन चौधरीले निवेदन नै दिएनन् । निवेदन नदिएपछि दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५(५) अनुसार स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले घोषणा गर्यो ।

मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्दै सीजीको रिट खारेज गरिदिएको हो ।  दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ अनुसार दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुन्छ । तथापि एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र नदिइने ऐनमा उल्लेख छ । कम्पनीले दश वर्षमा पहिलो पटक नवीकरण गरेपछि बाँकी अवधिमा प्रत्येक ५–५ वर्षमा लाइसेन्स पुनः नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सीजीले ०७५ सालमा तेस्रो पटक नवीकरण गरेको थियो । 

सीजीले सुरुवाती चरणमा भिस्याट प्रविधिमार्फत विशेषतः पूर्वी नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पीसीओ नेटवर्क सेवा उपलब्ध गराएको थियो । खारेज हुनुअघि सीजीको नेटवर्क ३० भन्दा बढी जिल्लामा उपलब्ध रहेको थियो । नेपालमा फाइभजी सेवा सञ्चालन सुरु गर्न सीजीले हुवावेसँग १० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौतासहित उपकरण र अन्य सेवा आयातसँगै आरएफ प्लानिङ, डेटा सेन्टरलगायत विषयमा आन्तरिक गृहकार्य पूरा गरिसकेको जनाएको थियो । आधारभूत सेवाको अनुमतिपत्र पाउन ग्रामीणको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेमा सीजीले त्यो जिम्मेवारी पूरा नगरेको हो । हाल अदालतले रिट खारेज गरेसँगै सीजीको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनको सम्भावना टरिसकेको छ । चौधरी यो व्यवसायबाट बाहिरिएका छन् । 

चौधरीले आफूहरूलाई विभिन्न कारणले टेलिकम क्षेत्रमा काम गर्न नदिइएको गुनासो गर्दै आएका थिए । गत वर्ष नेपालबाट एनसेल आजियटाको बहिर्गमन घोषणा भएपछि सीजीका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले आफूहरूले उपभोक्तालाई भ्वाइस र एसएमएस निःशुल्क उपलब्ध गराउने र ५० प्रतिशत सस्तोमा डाटा उपलब्ध गराउने भन्दा पनि प्राधिकरणले स्वीकृति नदिएको गुनासो गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका विनोद चौधरीले लाइसेन्स नवीकरणमा राजनीतिक प्रभाव देखाउन खोजेका थिए । तर, उनी यसमा असफल भए र कम्पनीको लाइसेन्स समाप्त भयो ।