राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्यो मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा, नीतिगत दर र ब्याजदर करिडोर यथावत

१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले पहिलाकै कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ ।   मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखेको छ ।

त्यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत् राखेको छ । गत साउनमा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिइएको हो । सो नीतिबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिलगायतका कारण २०८१ असोजमा कायम विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या वृद्धि भई विप्रेषण आप्रवाहमा समेत वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक रहने अनुमान छ ।

यस बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै उपलब्ध साधनबाट आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा छ विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्य, विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर तथा मुद्रास्फीतिको विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवम् परिदृष्य, विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर तथा मुद्रास्फीतिको विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको हो,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत भनेको छ, ‘मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै उपलब्ध साधनबाट आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्दै गएका छौं ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमाससम्म मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहेको छ । भारतमा पछिल्लो समय खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई विगत दुई महिनादेखि समग्र मुद्रास्फीति बढेको छ । अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले नीतिगत दर घटाउन शुरु गरेको अवस्थामा समेत मुद्रास्फीतिमा चाप कायम रहेको कारण भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई यथावत राखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहन गई गैर–खाद्य समूहको मूल्यमा भने थप चाप नपर्ने अनुमान छ । यस पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान छ । भारतमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति उच्च रहेको अवस्थामा मध्यपूर्वी एशियाली मुलुकमा विद्यमान भू–राजनीतिक तनाव तथा थप जटिल हुँदै गएको रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा व्यवधान पुग्नसक्ने र यसबाट उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्नसक्ने जोखिम भने यथावत छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । यस्तै ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि चलाएको छैन । अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक औजार र नियामकीय औजारमा कुनै परिवर्तन नरहेको निष्कर्षसहित त्यसैलाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।

मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको र बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रको क्षेत्र चलायमान बनाउने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने केही आधार समेत केन्द्रीय बैंकले देखाएको छ । खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीतिमा केही चाप पर्ने देखिए पनि गैरखाद्य वस्तुको मुद्रास्फीतिमा खासै चाप नरेहकोले मूल्यवृद्धिमा ठूलो दवाव नरहेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हासिल हुन सक्ने केही आधार देखाएको छ । पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि, एयरपोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वाधारहरुको वढ्दो उपयोग, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति तथा क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण लगायतका कारण समग्र माग विस्तार हुने अनुमान रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

२०८१ असोजमा आएको अति भारी वर्षापछि बाढीबाट करिव ४६ अर्बको आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले सडकमार्ग लगायतका पूर्वाधारको मर्मत तथा प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि उल्लेख्य खर्च गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने जनाएको छ । भारतमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति उच्च रहेको, रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा व्यवधान कायमै रहेकाले उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्नसक्ने जोखिम भने यथावत रहेको औंल्याएको छ ।