लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध सामाजिक न्यायमा शिक्षाको भूमिका

♦ हरिविनोद अधिकारी

१७ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा सन् १९९७ सालदेखि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान गरिँदै आएको छ । यो अभियानको इतिहासमा जाँदा सन् १९६० मा डोमेनिक गणराज्यका तीन दिदीबहिनीहरु पेट्रिया, मिनर्भा र मारियालाई त्यहाँँको निरङ्कुश सरकारले राजनीतिक विरोधीका रुपमा मारेकाले र त्यही कारणले त्यहाँको निरङ्कुश सरकारको पनि केही समयपछि पतन भएकाले डोमेनिकन सरकारकोसमेत प्रयासले नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेको हो । नोभेम्बर २५ तारिखदेखि सुरु भएको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अन्तिम दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको दिन मानव अधिकार दिवसमा पारिएको छ । 

नेपालमा पनि अहिले यो १६ दिने अभियान निरन्तरतामा छ । हुन त यस १६ दिने अभियानको नाम लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध भने पनि खासमा महिला विरुद्धमा गरिने हिंसालाई कसरी कम गर्ने भन्ने सचेतना अभियानका रुपमा लिइन्छ । एकातिर प्रत्येक वर्ष सचेतना अभियान गरिन्छ तर महिलामाथि हुने हिंसात्मक प्रवृत्ति नेपालमा पनि बढेकै छ र संसारमा पनि प्रत्येक वर्ष वृद्धि भएको पाइन्छ । प्रत्येक वर्षझैँ यस वर्ष पनि नेपालले राष्ट्रिय रुपमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै हामी सबैको प्रतिबद्धता, लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि ऐक्यबद्धता भन्ने नाराका साथ विभिन्न तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । नेपालमा घरेलु हिंसा भनेको महिला हिंसासँग जोडिन्छ महिला हिंसा भनेको लैङ्गिक हिंसासँग जोडिन्छ  ।

महिला हिंसा भन्यो भने पनि त्यो घरेलु हिंसासँग मिल्न जान्छ । पितृसत्तात्मक परम्पराका कारणले हिंसाका कारण र परिणाममा महिलाको नाम जोडिन जान्छ । त्यसैले लिङ्ग वा यौनका कारणले हुने हिंसात्मक प्रवृत्तिका सम्बन्धमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । लैङ्गिक विभेद्, घरेलु हिंसा, बलात्कार, मानवीय बेचबिखन र त्यसका परिणाम अनि सामाजिक न्यायका दृष्टिले त्यसको निराकरण आदि यस समयका केन्द्रीय विषय हुन् । पौराणिक काल तथा महाभारत कालमा समेत महिलाप्रति गरिएका विभेद्कारी नीतिका कारणले नै एउटा युगको संस्कृति नै महायुद्ध मार्फत समाप्त भएको थियो । विभिन्न तरिकाका महिला हिंसा वा घरेलु हिंसालाई रोकेर र कम गरेर मात्र हामी सभ्य समाजको रुपमा विकसित हुनसक्छौँ । 

समाजलाई लैङ्गिक सन्तुलनमा राख्न र लैङ्गिक हिंसाबाट मुक्त गर्न पनि शिक्षाको ठूलो महत्व छ । यस सम्बन्धमा यस्तै क्षणिक अभियानले मात्र त सम्भव छैन । यस्ता चेतनाका काम सरकारले मात्र गरेर पनि सम्भव छैन । सामाजिक चेतनामा नै जुनसुकै प्रकारको भए पनि जसलाई जहाँ भएको भए पनि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धमा सचेत गराउनु सबैको कर्तव्य हुनजान्छ । तर यसका लागि समुचित र सकारात्मक नैतिक शिक्षाबिना यो सम्भव छैन । शिक्षालाई सामाजिक न्यायको एउटा महत्वपूर्ण पाटो मानेमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम पनि हुन्छ र लैङ्गिक हिंसाबाट पनि समाज विस्तारै विस्तारै लैङ्गिक समानताको तहमा पुग्न सक्छ ।

लैङ्गिकतामा हिंसा कसरी प्रवेश गर्दछ त ?
यौनिकताका कारणले लैङ्गिकतामा असर पार्ने व्यक्तिको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, सामाजिक—सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, देशको कानुनी व्यवस्था, धर्म, परम्पराजस्ता कुराले समाजलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ र लैङ्गिकतामा असमानता देखिने वित्तिकै त्यहाँ हिंसाले प्रवेश पाउँछ, भनौँ हिंसाले स्थान प्राप्त गर्दछ । प्रकृतिले दिएको विशेषता अनुसारको यौनिक अन्तरले लैङ्गिक अन्तरको काम गर्दछ । प्रकृतिले दिएको लैङ्गिक अन्तरले सन्तानोत्पत्तिका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ तर सामाजिक—सांस्कृतिक परम्परा र चलनले तयार गरेको लैङ्गिक असमानताले हिंसा जन्माउँछ । लैङ्गिकताको विभेदले गुम्सिएर गरिने स्वःस्फूर्त प्रतिरोध र प्रतिरोध नगरिकन रहँदा जन्मने दबाब दुबैले हिंसाको अवस्था सिर्जना गरेको पाइन्छ । लैङ्गिकताको विभेदमा अपूर्ण तथा अतृप्त यौनेच्छादेखि समाजको विद्यमान पितृसत्तात्मक बनावटले देखाएको असमानतासमेत प्रतिबिम्बित हुन जान्छ । प्रकृतिले पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी संवेदनशील आङ्गिकस्वरुप दिएको छ । सांसारिक प्रवृत्तिमा र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लैङ्गिक असमानताको कुरा गर्दा पुरुष, महिला र तेस्रो लिङ्गीका बीचमा देखिने गरी गरिएको सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवं कानुनी विभेद नै सम्झनु पर्दछ ।

अपाङ्गताको अवस्था झन् विकराल छ, जसमा लैङ्गिक विभेदले जरो नै गाडेको छ । तर आमा जातिमा रहेको त्यस्तो अपरिवर्तनीय यौनिकताका कारणले नै सामाजिक रुपमा विभेद सुरु भएको पाइन्छ । यो विभेद वैदिक कालदेखि आजसम्म विभिन्न स्वरूप र प्रकारमा विद्यमान छ, जसको सकारात्मक रुपमा नै अन्त्यको आवश्यकता छ । 

महिलाविरुद्ध हिंसाका विभिन्न स्वरुप 
महिला विरुद्धको हिंसा भन्नाले महिला भएकै कारणले व्यक्तिगत जीवनमा र सार्वजनिक जीवनमा लिङ्गका कारणले हुने हिंसाजन्य कार्य हो । यसले महिलालाई शारीरिक पीडा पुर्याउँछ, मानसिक रुपमा समेत आघात पारेको हुन्छ । महिला हिंसा भनेको धम्की, दबाब र जबरर्जस्ती करणीजस्ता कुराले महिलाको स्वतन्त्रतामा पार्ने बन्देजसमेत पर्दछ । महिलामाथि हिंसा हुने कुरा कुनै एक संस्कृतिमा मात्र सीमित हुँदैन । उमेर र वर्गमा मात्र पनि सीमित हुन सकेको पाइँदैन । समाजमा लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्दा बढीभन्दा बढी महिलाले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्वरूपका हिंसाको कटु अनुभव गरेको पाइएको छ । महिला विरुद्ध हिंसालाई कतिपय परिस्थितिमा घरेलु हिंसासँग पनि जोडिएको छ । पितृसत्तात्मक हाम्रो समाज र सामाजिक संरचना नै असन्तुलित छ । पुरुषको सामाजिक भूमिका गहकिलो बनाइएको छ र महिलाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूमिका सहायक स्तरको बनाइएको छ । 

नेपाली समाजमा महिलाविरुद्धका हिंसा, पुरुषले महिलामाथि आफ्नो श्रेष्ठतासिद्ध गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय साधारणसभाले १९९३ डिसेम्बर २० मा पािरत गरेको महिला विरुद्धको हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी घोषणापत्रमा भनिएको छ, महिला विरुद्धको हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक, मानसिक पीडा वा मानसिक क्षति वा मनमा चोट या अदृश्य पीडा पुर्याउँछ वा पुर्याउने सम्भावना हुन्छ । यस अन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की, दबाब र स्वेच्छाचारीरुपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँछ । वास्तवमा महिला विरुद्धको हिंसा भनेको लैङ्गिक विभेद नै हो, जसले महिलाको अधिकार प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्याउने गर्दछ । 

महिलामाथिको हिंसा नै घरेलु हिंसा हो त ?
महिलामाथिको हिंसा नै त घरेलु हिंसा होइन तर प्रकारान्तरमा घरेलु हिंसा भनेको महिलामाथिको हिंसा नै अर्थ्याइएको छ । घरेलु हिंसा संसारमा सबै खालका सभ्यता र समाजमा लुकेर बसेको हुन्छ । शारीरिक क्षमता र समाजको संरचनालाई दृष्टि गत गर्दा घरेलु हिंसा भनेको महिलामाथिको हिंसा नै बुझिन्छ । पुरुषमाथि पनि घरेलु हिंसा भएको पाइन्छ, पुरुष भएकै कारणले हिंसा गरिएको छ भने त्यो पनि लैङ्गिक हिंसा नै हो तर पीडितका हिसाबले महिला नै अत्यधिक पीडामा बाँच्न बाध्य भएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समितिको सिफारिस नम्बर १९ ले घरेलु हिंसा भनेको महिला विरुद्ध हिंसाको एउटा सबैभन्दा पुरानो रुप मानेको छ र सबै किसिमको समाजमा यो विद्यमान रहेको स्वीकार गरेको छ । घरेलु हिंसाले महिलाको स्वास्थ्यलाई खतरामा पारिरहेको र सार्वजनिक तथा पारिवारिक जीवनमा समानताको आधारमा सहभागी हुने महिलाको क्षमतामा प्रभाव पारिरहेको कुरा उपयुक्त सिफारिसमा प्रष्ट पारिएको छ ।

घरेलु हिँसा 'कसुर र सजाय' ऐनमा घरभित्रको नाता सम्बन्धका व्यक्तिबीच हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, भावनात्मक र सम्पत्तिसम्बन्धी कुनै पनि प्रकारका हिंसालाई घरेलु हिंसाको रुपमा परिभाषित गरी यस्तो कार्यलाई दण्डनीय आपराधिक कार्य मानिने कुरा स्पष्ट पारिएको छ । त्यसैले महिलामाथिको हिंसालाई नै घरेलु हिंसाको रुपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । यसो हुनुमा लैङ्गिक विभेदका कारणले हो । यसका लागि लैङ्गिक सन्तुलन आवश्यक छ । सामाजिक न्यायका दृष्टिले लैङ्गिक असन्तुलनका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । तर हाम्रो जस्तो समाजमा विद्यमान सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद नै मुख्य कारण हुनसक्छन् । हाम्रा कानुन तथा कानुनी प्रयोग समाजको आवश्यकता र अलिखित नियमका आधारमा नै अभ्यासमा आएका हुन्छन् । 

नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको अवस्था 
लैङ्गिक हिंसाले पुरुष र महिला दुवैलाई हुने हिंसा भन्ने जनाए तापनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लैङ्गिक हिंसा भन्नाले महिलामाथि र बालिकामाथि हुने हिंसालाई नै जनाउँछ ।  महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसाकास्वरुप हुन्—हत्या, कुटपिट, यौन शोषण, दाइजोसँग सम्बन्धित अत्याचार, बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार, जबर्जस्ती करणीबाट गर्भधारण, यातना, महिलालाई क्षति पु¥याउने परम्परागत चलन, पति वा पतिका नातेदारबाट हुने हिंसाजन्य व्यवहार, शोषणसँग सम्बन्धित हिंसा, सार्वजनिक स्थान या कार्यालय वा अन्य कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने सिलसिलामा हुने यौनजन्य व्यवहार तथा दुर्व्यवहार, बालिका तथा महिला बेचबिखन तथा वाध्यताका साथ गराइने देहव्यापार आदि ।

गर्भमा भ्रूण केटा भए बचाउने तर केटी भ्रूण भए गर्भपतन गराउने प्रचलन नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । यस्तो चलन बढ्न पो थालेको छ । गर्भको बच्चा पत्ता लगाउने बारेमा अत्याधुनिक प्रविधिको विकास भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दागर्दै पनि अवैधानिकरुपमा, आमाको इच्छाबिना गर्भपतन हुन थालेको र भ्रूण हत्या जस्तो जघन्य अपराध हुन थालेको पाइन्छ । यसो हुनुमा वैज्ञानिक प्रविधिको दुरुपयोग गर्दा पनि घरेलु हिंसा हुन्छ र यसमा पनि महिला नै पीडित हुनुपरेको छ ।

महिलाको पीडा गर्भबाटै यसरी सुरु हुनेगर्दछ । नजन्मदैदेखि लैङ्गिक विभेदको शिकार हुनुपर्दछ । यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना र आवासको सुविधादेखि सामाजिक क्रियाकलापमा समेत महिलालाई विभेद गरिएको पाइन्छ । बालिकाको श्रम शोषण, बलात्कार, यौन शोषण अहिले प्रचलित घरेलु हिँसा बनेका छन् । युवतीलाई चरम यौन शोषण, बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार, श्रम शोषण, आफ्ना नजिकका नातेदारबाटै बेचबिखन हुनुपर्ने हालका देखिएका घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसाकास्वरुप हुन् । वृद्धावस्थामा नगरेको काममा पनि गाली, बेइज्जती, बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र ख्वाउने प्रवृत्ति, कुटपिट, मानसिक यातना, घरबाट छोराबुहारी वा छोरी ज्वाइँले निकाल्ने र बेघरबार बनाउने चलन र यौन दुर्व्यवहारसमेत भएका घटना सुन्न र देख्न पाइन्छ । 

केटीको विवाहको उमेर कम्तीमा पनि २० वर्ष हुनैपर्ने भनिए तापनि कतिपय व्यवहारमा त्योभन्दा कम उमेरमा अनमेल विवाह गर्ने र बालविवाहलाई अझै परम्पराबाट हटाउन नसकिएको यथार्थ हाम्रा सामु विद्यमान छ । सार्वजनिक स्थानमा हुने लैङ्गिक हिंसामा बलात्कार, यौन शोषण तथा कार्यक्षेत्रमा गरिने यौनजन्य दुर्व्यवहार, महिला तथा बालिकाको बेचबिखन, परम्परागत विभेद पूर्ण प्रचलन जस्तै दाइजोका लागि रकम दिने तथा लिने, देउकी प्रथा, झुमा प्रथा, छाउपडी प्रथालाई लिन सकिन्छ । जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षण अनुसार २३ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत पुरुषले हाम्रो परिवार तथा समाजमा लैङ्गिक हिंसा छ र त्यसबाट घरेलु हिंसालाई प्रश्रय दिइएको छ भनी स्वीकार गरेका तथ्याङ्क हाम्रो सामु छ । यसबाट मुक्ति पाउन नै सन् २०१० लाई नेपालले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको वर्ष भनी मनाएको पनि थियो । 

नेपालमा लैङ्गिक हिंसाले परम्पराको रुपमा घरेलु हिंसाको रुप लिएको छ । यसलाई हामीले नहिच्किचाई स्वीकार गर्नसक्नु पर्दछ । तर यसलाई कमी गर्दै लैङ्गिक सन्तुलन र सामाजिक न्यायका दृष्टिले लैङ्गिक समानताको रुपमा हाम्रा समाजलाई डोर्याउनु पर्दछ । डोर्याउनु जरुरी पनि छ । यसका लागि महिलाको भूमिकाले पुग्दैन । समाजका सबै तह र वर्गको समानुपातिक तवरले सहयोग र सहकार्य जरुरी छ । 

घरेलु हिंसा वा महिला हिंसाबाट कसरी मुक्त हुने त ?
घरेलु हिंसा तथा त्यसैको पर्यायवाचीको रुपमा रहेको महिला हिंसाबाट बच्नका लागि सबैभन्दा पहिले त चेतना जरुरी छ । चेतना शिक्षाको रुपमा, चेतना सामाजिक न्यायको स्वरूपको पहिचानका रुपमा, चेतना कानुनी प्रावधानका स्पष्ट दण्डका रुपमा र अमानवीय, जघन्य अपराधका रुपमा घरेलु हिंसालाई पहिचान गरी समाजको रुपान्तरण जरुरी छ । त्यसका लागि बालिकालाई शिक्षा, महिलालाई शिक्षा र वृद्धालाई शिक्षा र सबैका लागि समानता मुखी शिक्षा नै आजको आवश्यकता हो । 
वास्तवमा यो एउटा यक्ष प्रश्न बनेको छ कि शिक्षा प्राप्त नभइ सामाजिक चेतना प्राप्त हुँदैन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति भनेको नै शिक्षाले मात्र दिन सक्दछ । कुन पहिले त रु सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने चेतनाका लागि शिक्षा नै अपरिहार्य तत्व हो, त्यसैले पनि शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हकको रुपमा लिइएको छ विश्वव्यापी रुपमा । अवसरको लागि पनि शिक्षा आवश्यक छ । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले पनि के भन्दछ भने वञ्चित समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारले सुसज्जित पार्न पनि उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्नु अनिवार्य छ । 

मानवीय सशक्तीकरणका लागि शिक्षा नै पूर्वशर्त पनि हो र परिणाम पनि हो । त्यसैले सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि पहिलो पूर्वाधार नै शिक्षा उपलब्ध गराउनु हो । एउटा सर्वमान्य धारणा के छ भने शिक्षा प्राप्ति पछि सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सवै मान्छे स्वतः सक्षम हुन्छन् । सामाजिक न्यायको वितरणको लेखा जोखा गर्न पनि शिक्षाको नै जरुरत पर्दछ । तर अर्को समस्या के देखापर्दछ भने शिक्षा प्राप्ति नै यत्ति दुरुह भएको छ कि यो नै सर्वप्रथम सामाजिक न्यायको पहिलो शर्तको रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । आज शिक्षालाई मौलिक हकको पनि प्राथमिक स्वरूपमा लिइएको छ । 

शिक्षा पाउनु पनि सामाजिक न्यायको आधार भूमि हो र सामाजिक न्याय पाएको भनेको नै शिक्षा पाउनु हो । यसलाई केस्रा केस्रा गर्न पनि सकिँदैन तर शिक्षा प्राप्त गर्नु नै सामाजिक न्यायको पहिलो खुड्किलो चढ्नु हो भनेर चाहिँ मान्नुपर्दछ । त्यसैले घरेलु हिंसाबाट बच्न पनि, महिलामाथि हुने  हिंसाबाट बच्न पनि , बालिका तथा युवतीहरू बेचबिखनबाट बचाउन र बाध्यात्मक देहव्यापारबाट मुक्त गराउन पनि शिक्षाको नै आवश्यकता छ ।

निष्कर्ष
घरेलु हिंसा वा लैङ्गिक हिंसा महिला हिंसा भनेको एउटै जस्तो मानिन्छ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा । पितृसत्तात्मक सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा भएका मुलुकहरूमा, समाजमा यस्तो प्रकारको हिंसालाई क्रमशः कमी गर्दै लैजान कडा भन्दा कडा कानुनी जरुरी भए पनि सोको प्रावधानभन्दा पनि शिक्षाको समुचित प्रवन्ध नै अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसैले लैङ्गिक समानता र सचेतनाका लागि सामाजिक न्याय उन्मुख शिक्षाको सुप्रबन्ध जरुरी छ । सामाजिक न्यायोन्मुख समाजले मात्र यस्ता हिंसाबाट समाजलाई मुक्त गर्न सक्छ र लैङ्गिक सन्तुलन कायम गरी सबै खालका लिङ्गीय विभेदलाई अन्त गर्न सक्षम हुनसक्ने वातावरण बन्न सक्छ ।