बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कपछि गठबन्धनमा खटपट बढेको आशंका, कांग्रेस नेताहरु बीच नै मतभेद

२१ मंसिर काठमाडौं ।  चीनकाे चार दिने औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल फर्किए सँगै सत्ता गठबन्धन भित्र खटपट सुरु भएको चर्चा अहिले राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । चीन भ्रमणमा जाँदा उत्साहित देखिएका प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न शंका र अविश्वासको भारी बोकेर फर्किएको टीकाटिप्पणी समेत भइरहेका छन्। 

भ्रमणका क्रममा चीनसँग भएको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौतामा छापामार शैलीको हस्ताक्षर पछि नै प्रधानमन्त्री ओली चीनमा हुँदा पनि यता टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेका थिए । ओलीले कांग्रेसको निर्णयलाई लत्याएर बीआरआई सम्बन्धी सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेपछि कांग्रेसको एक समूह असन्तुष्ट भएको समाचारहरू बाहिरिएका छन् ।  

यहीँ चर्चालाई चिर्न बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्ले लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग भएको सम्झौतामा ऋणको कुरा कहीँकतै उल्लेख नभएको प्रस्टोक्ति दिए । विगतमा नेपाल सरकारले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सहुलियत ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने विषयले दुई पक्षीय वार्तामा कतै उल्लेख नहुनु पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ ।  

तर बेइजिङमा गत बुधबार हस्ताक्षर गरिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’ लाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेसभित्र नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । कांग्रेस नेताहरु बीच नै मतभेद देखिएको चर्चा छ। एकातिर यो विषयलाई लिएर कांग्रेस नेताहरु बीच नै फरक फरक मत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणमा निस्कनुअघि सत्तारुढ दुई दलबीच बनेको साझा धारणालाई ‘संशोधन’ गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग छापामार शैलीमा सम्झौता गरेको आरोप कांग्रेसका कतिपय नेताले लगाइरहेका छन् । 

उसो त चीनबाट फर्केपछि बालुवाटारमा कांग्रेस नेताहरूसँग भएको छलफलमा समेत ओलीले सम्झौताबारे प्रस्टोक्ति दिए । तर पनि कांग्रेसका कतिपय नेताहरु ओलीले दिएको प्रस्टोक्तिबाट ढुक्क हुन सकेका छैनन् । 
ऋण र अनुदान दुवै हुनसक्ने गरी ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा सम्झौता गरिएकामा कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाकै विश्वासपात्रहरूले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।  

अनुदानमा आधारित परियोजना मात्रै स्वीकार गर्ने गरी सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने सत्तारुढ दुई दलको साझा सहमति बोकेर चीन प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ऋण र अनुदान दुवै हुन सक्ने गरी ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा सम्झौता गरेको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि यो झनै पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।  

उसो त ओलीले सत्तारुढ दुई दलको साझा सहमति अनुसार नै फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयास नगरेका त हैनन् तर चिनियाँ पक्ष अनुदानमा आधारित परियोजना मात्रै रहने गरी हस्ताक्षर गर्न तयार भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणमै रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा र काठमाडौंमै रहेका कांग्रेस सभापति देउवासँग परामर्श गरेर चीनको प्रस्तावअनुसार ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ शब्दावली राख्ने सहमति भएको थियो । तर ऋण र अनुदान दुवै अर्थ लाग्ने ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ उल्लेख गरिएको भनेर कांग्रेसका एकथरी नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।  

यो विषयमा असन्तुष्टि जनाउनेहरूमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु एनपी साउद, डा.प्रकाशशरण महतलगायत देउवा पक्षीय कांग्रेस नेता पनि छन् । कांग्रेस सभापति देउवा र केही पदाधिकारी भने कांग्रेसकै सहमतिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भनिरहेका छन् । उनीहरू चीनलाई थप चिढ्याउने गरी यसलाई गिजोल्न नहुने पक्षमा छन् । ‘

‘एडलाई ऋण भन्ने व्याख्या गरेर विषयलाई थप जटिल बनाउनु हुँदैन,’भन्ने बुझाई उनीहरुको छ। अनुदान मात्र राख्दा चिनियाँ पक्ष नमान्ने र अनुदान शब्द हटाउँदा कांग्रेस नमान्ने भएपछि थप गृहकार्य गरेर ‘एड फाइनान्सिङ’ अर्थात् वित्तीय सहायता उल्लेख गरेर बुधबार सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

उक्त दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव अमृत राई र चीनका तर्फबाट ‘नेशनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन’ का उपाध्यक्ष लिउ सुसेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । चीनसँग भएको यो सम्झौतालाई लिएर वामपन्थी पार्टीका नेताहरू भने सकारात्मक देखिएका छन् । एमाले नेताहरूले अहिलेको अवस्थामा अनुदान र भविष्यमा आवश्यक पर्दा अरुभन्दा सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन सम्झौताले बाटो खुलाएको बताएका छन् ।  
 
अहिलेको अवस्थामा अनुदान मात्र लिने निर्णय पार्टीबाट भइसकेको अवस्थालाई लत्याएर ऋण लिन सक्ने गरी हस्ताक्षर गर्नु गलत भएको कांग्रेस नेता एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको भनाइ छ ।  ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ मा ऋण सहायता लिने कुरा आउँदा पनि कांग्रेसले मान्नुलाई पार्टी नीतिको विचलनका रूपमा उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

बेइजिङमा भएको सम्झौताले भू–राजनीतिक जटिलता बढाउने आशंका समेत पूर्व परराष्ट्रमन्त्री साउदले गरेका छन् । ‘यसले कांग्रेस र नेपालले लिँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव पारेको उनको टिप्पणी छ ।बीआरआई सम्बन्धी समझदारीपत्रमा सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गर्नु अघिका परियोजनासमेत बीआरआई अन्तर्गत रहेको मान्यता दिने गरी चीनसँग सम्झौता र समझदारी पनि पनि उचित नभएको साउदले बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा.गोविन्द पोखरेलले एउटा साझा धारणा बनाएर अर्कै विषयमा सम्झौता गर्नु अपरिपक्वता भएको टिप्पणी गरे ।

कांग्रेसले ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ भित्र अनुदान मात्रै स्वीकार गर्न सकिने निर्णय संस्थागत रूपमै गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानु एक साता अघिबाट बीआरआईमा ऋण र अनुदान दुवै स्वीकार गर्ने कि अनुदान मात्रै लिने भन्ने बारेमा दुई दलबीच लामो रस्साकसी नै चलेको थियो । तर यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने बीआरआई परियोजनामा ऋण लिने विषय सम्झौतामा नरहेको दाबी गरेका छन् । सम्झौताले ऋणसँग सरोकार नराख्ने पनि उनको जिकिर छ । 

कांग्रेसको निर्णयलाई लत्याएर एकल निर्णय लिएका ओलीलाई यहीँ बिषय भारी पर्नेसम्मको चर्चा हुन थालेको छ । यहीँ विषयले कांग्रेस असन्तुष्ट हुँदा ८४ सम्मै गठबन्धनको आयु निर्धारण गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने गठबन्धन टिकाइराख्न सकस पर्ने टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । त्यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले एयरपोर्ट बाटै आफू अब १८ महिना मात्र सत्तामा बस्ने त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुने असान्दर्भिक विषय जोडतोडले दोहोर्याई रहेका छन् । उनले ०८४ को चुनावी सरकारको नेतृत्वमा देउवा नै हुने कुरामा बारम्बार रटान लगाउनुको अर्थ पनि कांग्रेस भित्रको खटपट र चीनसँगको मित्रता मन नपराउने अन्य शक्तिराष्ट्रहरुले खेल्न नसकुन भन्ने उद्देश्य निहीत रहेको भान हुन्छ ।

यहीँ विषयले सत्ता गठबन्धनमा खटपट बढेको आशंका छ । तर यता कांग्रेसकै नेताहरु बीच फरक मत देखिएका कारण यहीँ विषयले गठबन्धनमा तलमाथि नहुने सत्तापक्षका नेताहरूको दाबी छ ।