बीआरआइमा हस्ताक्षर, ऋण हो कि अनुदान ?

१९ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी भएको दुई देशको संयुक्त  बक्तव्यमा सहमती नजुटेको भनिएको चीनको महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको विषय आएको छ । मंगलबार दुई देशका प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको समझदारीमा बीआरआईको नाम नआएपछि यसबारे दुई पक्षबीच फेरी भएको छलफलबाट सहमती निकालिएको र त्यो अनुसार नेपाल र चीनका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको भनिएको छ ।  

दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरेका छन् । यसअनुसार बीआरआई अनुदानमा नभएर ऋणमा अघि बढाइएको देखिन्छ । बेइजिङमा नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीहरूबीच चलेको अनौपचारिक दुई दिने वार्तापछि हस्ताक्षर भएको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा अनुदान शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट छैन् । एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ शब्दमा सहमती भएको देखिन्छ । यसमा विश्वभरिकै ऋणको प्रक्रिया एकनासे नहुने तर्क दिइएको छ । परराष्ट्रका अधिकारीका अनुसार नेपाल र चीनको सम्बन्धको विशिष्टता हेरेर व्याख्या गर्नुपर्छ । 
 
ऋण कि अनुदान भन्ने शब्द नमिलेका कारण चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँग प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार दिउँसो भेटवार्ता गर्दासम्म नेपाल–चीन बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क समझदारीका लागि तयार थिएनन् । भेटवार्तापछि जारी नौबुँदे सहमति र समझदारीपत्रमा बीआरआई फ्रेमवर्कको कुनै संकेत थिएन । भेट लगत्तै बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर कार्यक्रम समेत स्थगित गरिएको थियो । हस्ताक्षर गर्दा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालर आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई धरमरमा पारेको बताइएको छ । 

योसँगै अब नेपालले चीनले अघि बढाएको र सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई आधिकारित रुपमा अघि बढाउने निश्चित छ । ऋणमा सहमती भएको भएपनि यो परियोजना अगाडी बढ्छ । अनुदानबाहेक कुनै पनि कुरा गर्न नसिकने भन्दै बसेको सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस बीआरआईमा ऋण कि अनुदानमा सहमती भएको भन्ने अन्योलमा छ । सुरुआतमा नेपाली पक्षले ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेसन मोडालिटी भन्ने उक्त फ्रेमवर्कको मस्यौदामा राखेको थियो । 

चीन यसमा सहमत नभएपछि ग्रान्ट शब्द हटाएर ‘असिन्टेन्ट फाइनासिङ मोडालिटी’ मात्रै राखेर मस्यौदा नेपाललाई फर्काएका थियो । अन्त्यमा नेपाली पक्षले ग्रान्ट वा असिन्टेन्ट भन्दा पनि ‘एड असिन्टेन्स फाइनासिङ’ राखेर प्रस्ताव गरेकोर त्यसैमा आएर सहमति भएको हो स्रोतको भनाइ छ । यससँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा अमरगढी सिटी हल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स निर्माण परियोजना पनि बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा राखिएको बताइएको छ । 

बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा नेपालले प्रस्ताव गरेका १० परियोजना परेका छन् । बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा नेपालले चिनियाँ पक्षलाई सडक पूर्वाधार, सहरी विकास र उद्योग–व्यापारसँग सम्बन्धित एक दर्जन परियोजना प्रस्ताव गरेकोमा १० परियोजना फ्रेमवर्क सहमति हुँदा परेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । नेपालले प्रस्ताव गरेको काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति भने सहमतिको सूचीमा नपरेको बताइएको छ ।