अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड फर्किएपछि बीआरआईबारे किन बोले प्रधानमन्त्री ?

२५ मंसिर, काठमाडौं । सोमबार झापामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसभित्र विवादको बिउ बनिरहेको चीनको महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआईबारे मुख खोले । उनले बीआरआई ऋणमा पनि हुनसक्ने बताएपछि कांग्रेस थप संशयमा परेको छ । कांग्रेस इतर समूहका नेता शेखर कोइराला लगायतका नेताले यसबारे प्रष्ट नभएको धारणा राखिरहेका छन भने बीआरआई हस्ताक्षरमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा देशबाहिर छन् । 

बीआरआई ऋणमा हुन नहुने अडान राखिरहेको कांग्रेस हस्ताक्षर भएर आएपछि पनि अन्योलमै छ । अझ बीआरआईमा ऋण पनि हुनसक्ने भनेर प्रधानमन्त्री नै बोलेपछि यो विषय थप विवादमा आएको छ । रहस्यपूर्ण कुरा त के छ भने बीआरआईमा हस्ताक्षर भए लगत्तै नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले बीआरआई ऋणमा हुनसक्ने बताएका छन् । अमेरिकाले बीआरआईबारे प्रश्न गर्ने भएकाले लुको नेपाल भ्रमण पूर्वनिर्धारित भएपनि यसलाई छल्न ओली झापा गए ।      

ओली विगत तीन दिनदेखि गृहजिल्ला झापामा थिए । गएको आइतबार बिहान १० बजे झापा पुगेका ओली आज मंगलबार काठमाडौँ फर्किंने कार्यक्रम छ । तर, बीआरआईले कांग्रेसभित्र विवाद बढाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले १७–२० मा छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका थिए । फ्रेमवर्कका कतिपय विषय गोप्य राखिएको भन्दै कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संसदमा छलफल गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।  

एक हप्ता अगाडि बीआरआईबाट ऋण लिन्नौँ, अनुदान मात्र लिन्छौँ भनेर पदाधिकारीहरूले निर्णय गरे, एक हप्तापछि सम्झौता भएर आउँदा ऋण र अनुदान दुईवटै हस्ताक्षर भयो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले नै बोलेपछि कांग्रेसमा संशयबढ्नु स्वभाविक पनि हो, कांग्रेसका एक नेताले भने । अमेरिकी विदेशमन्त्री फर्किएपछि बोल्दा प्रधानमन्त्रीको भनाइले नै विवाद खडा गरेको छ । विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर सोमबार स्वदेश फर्कि सकेका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न पाएनन् । लु काठमाडौं आउनुभन्दा अगाडि नै ओली झापातिर लागेका थिए । 

विदेशमन्त्री लुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललगायतसँग भेटवार्ता गरी फर्किए । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा भएको बीआरआई सम्झौताका विषय लु प्रधानमन्त्रीबाटै जानकारी लिने पक्षमा थिए । तर, ओली झापा हिँडेकाले सम्भव भएन । सहमतिअनुसार नेपालमा बीआरआईअन्तर्गका परियोजना सहायता वित्त पोषणको ढाँचामा कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला भएको छ । यो ढाँचामा अनुदान र सहुलियत ऋणको विकल्प खुला रहनेछ । सहायक विदेशमन्त्री लुले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रसँगको लैंगिक समानता र समताको कार्ययोजना अनुदानको औपचारिक सुरुवात कार्यक्रम र अमेरिकी दूतावास युवा परिषद्सँगको अन्तरक्रियामा समेत सहभागिता जनाए ।

सहायक विदेशमन्त्री लुले सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा विविध आयाम बारे चर्चा गर्दै अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको कार्यान्वयनप्रति सन्तोष व्यक्त गरेका थिए । यस परियोजनाको निर्माणले नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको प्रगतिमा ठूलो योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो । साथै उनले नेपालको विकास निर्माणमा अमेरिकी सहयोग निरन्तर रहिरहने उल्लेख गर्दै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बारेमा चासोसमेत व्यक्त गरेका थिए । लु फर्किएपछि सोमबार देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा बीआरआई सम्झौताका विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने नेताहरूको माग राखेका थिए । कांग्रेसले परराष्ट्रमन्त्री नेपाल आएपछि थप छलफल गर्नेछ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नै बीआरआई ऋण वा अनुदान दुवै हुन सक्ने बताएका कारण यसले कांग्रेसमा थप विवाद नित्याउने देखिएको छ । झापाको बिर्तामोडमा सोमबार ओलीले बीआरआईबारे ऋणको कुरा उठाएका हुन् । बीआरआई ऋण पनि हुन सक्छ, अनुदान पनि हुनसक्छ या संयुक्त लगानी पनि हुनसक्छ भन्दै उनले बीआरआई भनेको के हो ? भन्ने नबुझेर धेरै कराएको बताएका छन् । बीआरआई चीनले अरु देशहरुलाई गर्ने सहयोग विकासमा गर्ने सहयोग त्यो ऋण पनि हुनसक्छ, त्यो अनुदान पनि हुनसक्छ सहकार्य, संयुक्त लगानी पनि हुनसक्ने ओलीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री भन्दा अगाडि नै एमाले र अन्य कम्युनिस्ट नेताहरूले बीआरआईमा ऋणको पनि सम्झौता भएको भन्न थालेका थिए । सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा ऋणका कुरा निकालेपछि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले ऋण लिने सहमति भएको होइन, चीनसँग अहिले गरिएको सहमति अनुदानमा हो भनेको कुरा पनि मिथ्या देखिएका छन् । वास्तविकता के हो भनेर कांग्रेसले छलफल चलाए पनि परराष्ट्रमन्त्री बाहिर भएकाले उनी आएपछि मात्र थप छलफल हुने एक नेताको भनाइ छ । नेपालले प्राप्त गर्ने चिनियाँ सहयोग वर्षौँदेखि अलमलिएको र यसपटकबाट सम्झौता भएको दाबी प्रधानमन्त्रीको छ ।