जनता थप मारमा पर्ने खतरा, अर्थतन्त्रमा किन भएन सुधार ?

२६ मंसिर, काठमाडौं । कांग्रेस, एमाले गठबन्धन सरकार बन्ने समयमा अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले त्यसलाई सुधार गरी सक्रिय बनाउने मुख्य एजेन्डा भएको बताइएको थियो । अर्थतन्त्र सक्रिय बनाई जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरिने पनि बताइयो । अहिले पनि अर्थमन्त्रीले विशेष योजना ल्याएर अर्थतन्त्रमा सुधार गरिने बताइरहेका छन् । 

यस्ता कुरा भनिए पनि, प्रतिबद्धता जनाइए पनि सरकार अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन चुकेको छ । जेजस्ता गफ गरिए पनि सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न विशेष नीति ल्याउन सकेको छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्रको गतिले जनताले राहत पाउने होइन थप मारमा पर्ने खतरा बढेर गएको छ । सरकारी तथ्यांकले नै त्यस्तै संकेत गरेका छन् । 

अर्थतन्त्र सक्रिय बन्न उत्पादन र उपभोग बढ्नुपर्छ । सरकारी खर्चभन्दा आयमा वृद्धि हुनुपर्छ । अर्को, बजेटका लक्ष्य पूरा हुँदै जानुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा मात्रै होइन त्यहाँ जम्मा भएको पैसा लगानीमा जान सक्नुपर्छ । यो आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवस्थालाई हेर्दा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा वृद्धि भएको छैन र जनताको उपभोग क्षमतामा पनि सुधार आएको देखिन्न । सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउन पनि ऋण लिनुपने अवस्था आएको छ । त्यस्तै बजेटका लक्ष्य भेटाउन सक्ने अवस्था छैन । यो जनताको आयमा वृद्धि होइन अधो गतिको अवस्था हो । 

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य  धन त जम्मा भएको छ तर ऋण लगानी बढ्न सकेको छैन । यो अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक अवस्था हो । बैंकले जम्मा गरेको पैसा ऋण लगानी गर्न नसक्ने हो भने बैंकहरू घाटामा जान्छन्, यसको प्रत्यक्ष मार जनतामा पर्न जान्छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको तथ्यांक अनुसार सरकारले मंसिरको दोस्रो सातासम्म ३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । चालु खर्च अर्थात् दैनिक प्रशासनिक खर्च मात्र ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।

विकासमा हुने खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा हुने खर्च समेत गरी ५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यी सबै खर्च पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । ऋणमा बाह्य र आन्तरिक ऋण दुवै पर्छन् । बजेटको घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक सहायता लिने जुन लक्ष्य लिएको थियो त्यो लगभग शून्य बराबर नै छ । लामो समयावधिको सस्तो ब्याजदरको ऋण लिने अवस्था बने पनि सो ऋण चालु खर्च अर्थात् दैनिक प्रशासनिक खर्च पूरा गर्न प्रयोग भयो भने त्यसले ऋणको भार झन् झन् बढ्नेछ । अहिले नै नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने बाह्य ऋण १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुग्न गएको छ । यति ठूलो ऋणको साँबा, ब्याज तिर्न वार्षिक विकास बजेटभन्दा धेरै वित्तीय व्यवस्थापन खर्च छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ । यो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको म्याद पुगेको साँबा र ब्याज तिर्न ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले लक्ष्यको धेरै कम रकम मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । यसले निर्माण व्यवसाय क्षेत्र प्रभावित हुँदै जनताको आयमा प्रभाव पर्न गएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि उत्पादन तथा व्यापार घट्न गएकाले निजी क्षेत्रको लगानी घट्न गएको छ । जनताको आयमा वृद्धि हुन नसक्दा आयात व्यापार पनि फस्टाउन सकेको छैन । यी सबै कारणले पछिल्लो समय बैंकको ऋण प्रवाह घटिरहेको छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढिरहेको छ त्यसै अनुसार ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । यसैलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले ७० अर्ब रुपैयाँ झिग्दैछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी जम्मा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै विस्तार भएको छ जब कि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा १२ प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यी सबै अवस्था लामो समय रहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्न जाने तथा व्यवस्थापन खर्च जुटाउन पनि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउन सक्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नबढ्ने, व्यापार व्यवसाय नबढ्ने, घरजग्गाको कारोबार बढ्न नसकेकोको अवस्थामा बैंकहरुको ऋण लगानी त घट्ने नै भयो पुरानो ऋण उठाउन नसक्दा निष्क्रय ऋण बढिरहने अवस्था सिर्जना हुन पुगको छ । 

यस्तो अवस्था कसरी आयो ? यसको उत्तरमा सरकारले अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन विशेष नीति लिन नसक्नु नै हो । अहिले जनताको ठूलो रकम सहकारी संस्थाले अपचलन गरिदिएका छन् । यसले वित्तीय परिवेशलाई चलायमान बनाउन सक्रिय जनता मारमा परेका छन् । उनीहरुको हातमा अहिले खर्च गर्ने पैसा नभएकाले उनीहरुको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ । सरकारले सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने बताउँदै केही सञ्चालकलाई पक्राउ पनि गरेको छ तर जनताको पैसा उठाउने विश्वसनीय कुनै नीति बनाएको र काम गर्न सकेको छैन । सरकार सञ्चालक दल तथा सरकार वरिपरि रहने दलका नेता, कार्यकर्ताहरु नै व्यापक रुपमा सहकारी सञ्चालक वा सहकारीबाट निरन्तर लाभ लिनेमा रहेकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।

सहकारीको पैसा केही सञ्चालकले अपचलन गरेको देखिए पनि व्यापक रुपमा राजनीतिक क्षेत्रले नै विभिन्न रुपमा उपयोग गरेकाले जनताको पैसा उठ्न कठिन भएको हो । यसरी जनतालाई मारमा पार्ने, आन्तरिक खपत बढाउन नसक्ने, विकास खर्च गर्न नसक्ने र वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको वातावरण बनाउन नसक्ने अवस्थामा अर्थतन्त्र कुनै हालतमा पनि सक्रिय बन्न सक्दैन । यही अवस्था रहिरहने हो भने सामान्य रुपमा चलेका बैंकहरू कमजोर बन्दै डुब्न जाने सम्भावना नजिक छ भने त्यस्तै परे प्रभावशाली बैंकहरू पनि डुब्न जाने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा जनताको अवस्था के होला ? 

नेपालमा आफूलाई जनवादी तथा समाजवादी भन्ने दलहरुका नेता, कार्यकताहरु नै सहकारीको रकम अपचलनमा व्यापक रुपमा संलग्न हुनु ज्यादै ठूलो बेइमानी हो । यो अवस्थामा सुधार गर्न सरकार सञ्चालक कांग्रेस, एमालेले सबैभन्दा पहिले यसलाई बुझ्नु र निर्ममतापूर्वक समाधानको खोजी गर्नु आवश्यक छ । आफूहरुभित्र शुद्धीकरण नभए अरूलाई कारबाही गर्न सकिँदैन र ठूलो संख्या ढाकछोपमा परेपछि समग्र समस्याको समाधान कहाँबाट हुन्छ ? यो तथ्यलाई नेताहरूले महसुस गर्नैपर्छ र यो रोग बैंकतिर नसार्न तत्कालै नीतिगत रुपमै लाग्नुपर्छ । जो मुछिएका छन्, जसले ठूलो लाभ लिएका छन् तिनीहरूले समाधान खोज्न कुनै अवस्थामा पनि लाग्ने छैनन् । तिनीहरूलाई बाध्य पार्न तिनै पार्टीभित्रका स्वच्छ र शिष्ट युवा तथा पुराना नेताको अटुट सत्रियता चाहिन्छ । होइन भने केन्द्रमा समस्या छ आवरण सफा गर्ने नीति जति राम्रा देखिए पनि केही असर पर्ने छैन । यसलाई बुझ्न ढिला गरे अहिले प्रभावशाली दलका प्रभावशाली नेताको राजनीतिक अस्तित्व पनि खतरामा पर्ने निश्चित छ ।