भ्याटबिल प्रकरणमा सर्वोच्ले भन्यो, नक्कली बिलबिजक भेटिएपछि अरू प्रमाण आवश्यक छैन

२६ मंसिर, काठमाडौं । २०६६ सालको बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नक्कली विलबिजक भेटिएको अवस्थामा अरु कागज आवश्यक नपर्ने फैसला गरेको छ । नक्कली बिलबिजक बनाएको तथ्य अदालतबाटै पुष्टि भएपछि जालसाजी गरेको अर्को प्रमाण खोजिरहन नपर्ने सर्वोच्चको भनाइ हो । 

बुधबार सार्वजनिक गरेको नक्कली भ्याट बिल सम्बन्धी पूर्ण इजलासका दुई फैसलाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिब डेढ सयभन्दा बढी मुद्दालाई यसले अब के गर्ने भन्ने बाटो खुलाएको छ । नक्कली भ्याट बिलका कतिपय मुद्दाहरू यही फैसलाको पूर्णपाठ नआएका कारण सुनुवाइ हुन सकेका थिएनन्, अब भने ती मुद्दा सुनुवाइका लागि पनि बाटो खुलेको छ । 

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुँडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गरेको ठहरबाट भाटभटेनीले यसअघिकै फैसला बमोजिम कर तिर्नुपर्ने भएको छ । पूर्ण इजलासको फैसलामा न्यायाधीश डा. चुडालले फरक मत राखेका छन् ।  उनले कुनै फर्मको बिल नै ल्याएर कम्पनीले आयकर छुटको दाबी गरेपछि त्यस बारेमा छुट्टै अनुसन्धान हुनुपर्ने राय राखेका छन् । 

करिब १३ वर्षअघि नक्कली भ्याट बिलको विषयमा अनुसन्धान हुँदा ५ सय १८ वटा कम्पनी संलग्न भएको खुलेको थियो । त्यतिबेला ३ अर्ब ७ करोड भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क गरी कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना निर्धारणसँग जोडिएका कर विवादहरू राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । झुट्टा बिलबिजक बनाएर आयकर कट्टाको दाबी लिएको अवस्थामा उक्त बिलबिजक नक्कली भएपछि अरू प्रमाण खोजिरहन नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको हो ।  

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूले विभिन्न सामान खरिद गरेको भनी नक्कली फर्म र कम्पनीहरूका बिल पेस गरेका थिए । पछि उनीहरूले आफूले सामान ल्याएका ती फर्म र कम्पनी देखाउन सकेनन् । अनि, सामान ल्याएका कम्पनीहरू बेवारिस भएकै कारण बिलबिजकलाई अमान्य दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर विरुद्धको नक्कली भ्याट बिल सम्बन्धी मुद्दाको व्याख्यामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले खरिद गरेको सामान आपूर्ति गर्ने फर्मको थात ठेगानबारे सम्बन्धी कम्पनी जवाफदेही हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।