सभामुख भन्छन- संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार न संसदको गरिमा बढ्यो, न संसदीय ऐन बने

२८ मंसिर, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संसदीय ऐन बन्न नसकेको बताएका छन् । लोकतन्त्रलाई सबै पक्षलाई अनुकरणीय र जनताका लागि सर्वप्रिय प्रणाली स्थापित गर्नेतर्फ धरै कमजारी रहेको उनको भनाइ छ । १८ औँ संघीय संसद् सेवा दिवसका अवसमा आयोजित कार्यत्रममा उनले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संसदीय ऐन बनाउने काममा तिव्रता दिन  आवश्यक रहेको बताए । 

समयापेक्ष ऐन निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ र सहयोग जुटाएर पहलकदमी लिन जरुरी भन्दै उनले सीमित साधन, स्रोतका बीच पनि संसद् सेवाका कर्मचारीले सम्पादन गरेको कार्यको प्रसंशा गरे । अपुरा कानुनलाई पूरा गर्ने, आइरहेका चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि सुधारका विभिन्न योजना बढाइएको छ, संसद् सेवालाई प्रविधिमैत्री तुल्याउने प्रयत्न भइरहेको उनले बताए । 

संसद् सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रका कामहरूका सूची तयार गरौँ, यसलाई प्रभावकारी बनाउन खेल्नुपर्ने भूमिकालाई सिंगो  सचिवालय एकताबद्ध हुनुपर्छ, उनले भने । संसद्को गरिमालाई उँचो बनाउन गरिएका प्रयत्न र प्रयास अपुग भएका उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले जनताको सर्वोच्च संस्था संसद्को गरिमा जति बढ्न सक्यो, यसको कामकारबाही त्यति प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

संसद्को कामकारबाही जति प्रभावकारी हुन्छ, सरकारका गतिविधि र जनताले पाउने परिणाममा बढोत्तरी हुन्छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने, राज्यलाई निर्देशित गर्ने, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने खाँचो छ, उनले भने । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनता, सरकार र संसद्को सहकार्यलाई प्रभावकारी तथा संसद्लाई राष्ट्रिय हितका मुद्दामा एकताबद्ध बनाउन र जनतामा संसद्प्रति विश्वास कायम राख्न संसद् सेवाका कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । 

संसद्का हरेक गतिविधिमा जनताको सहज पहुँच र सहभागितालाई कसरी बढाउने भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष दाहालले संसद्का गतिविधिमा जनताको प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न अनलाइनबाट जनताको राय संकलन र प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रणाली लागू गर्नु उचित हुने बताए ।

विधेयक निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियालाई सहज र द्रुत बनाइ गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा धेरै मेहनत गर्न जरुरी रहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले संसद्को प्रभावकारिताका लागि संसद्भित्र अनुसन्धानात्मक प्रणालीलाई बलियो बनाउन संसदीय अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जनप्रतिनिधिले गर्ने कामलाई संवैधानिक हिसाबले व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी संसद् सेवाका कर्मचारीको भएको उल्लेख गर्दै निजामती सेवा ऐन संशोधनका क्रममा संसद् सेवाका कर्मचारीको भावनालाई सम्बोधन गरिने बताए । संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक ऐन कानुनलाई अद्यावधिक गर्न सरकार केन्द्रित भएको जानकारी दिँदै मन्त्री चौरसियाले कानुन निर्माणमा संसद् र सचिवालयको कर्मचारीको भूमिका थप बढेर गएको उल्लेख गरे । 

उपसभामुख इन्दिरा रानाले जनप्रतिनिधि र संसद् सचिवालयका कर्मचारीबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै दुई पक्षको एकताबद्ध प्रयासबाट मात्रै उल्लेख्य परिणाम हासिल गर्न सकिने बताइन् । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष बिमला घिमिरेले संसद् सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
 
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संसद् सेवाका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न, संसदीय गतिविधिमा बढी जिम्मेवार बनाउन र क्षमता अभिवृद्धिमा सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै निजामती सेवा विधेयकमा संसद्का कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई उचित ढंगबाट सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए । मुख्यसचिव अर्यालले कानुन निर्माण, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदै असल शासन कायम गर्न र सरकारलाई खबरदारी गर्न संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।