महाअभियोग लागेका दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनलाई हटाउने वा नहटाउने अदालतमा निर्भर

२९ मंसिर, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउने वा नहटाउने अब अदालतमा निर्भर रहने भएको छ। अन्तराष्ट्रिय मिडियाका अनुसार त्यहाँको संसदले २०४–८५ मतका आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।

सो प्रस्ताव पारित भएसँगै राष्ट्रपतिका धेरै अधिकार कटौती भए पनि पदमुक्त हुने वा नहुने भन्ने बिषय भने अब अदालतले निर्धारण गर्नेछ । 

सम्पूर्ण महाभियोग प्रक्रिया आफैंमा हप्ता लाग्न सक्ने दक्षिण कोरियाका संञ्चारमाध्यमले जनाएका छन । उनीहरूका अनुसार सो प्रस्ताव संसदबाट पारित भए पछि अब सो मुद्दा संवैधानिक अदालतमा लैजानु पर्नेछ ।

अदालतका ९ सदस्यीय परिषद मध्ये ६ जनाले महाभियोगलाई कायम राख्न मतदान गरेमा मात्र राष्ट्रपति पदबाट हट्ने छन्, नभए उनी पुनर्बहाली हुनेछन् ।  तर, विपक्षी ६ दलको प्रयास, देशभरी भएका प्रदर्शन र सत्तारूढ दल भित्रै भएको बिद्रोहका कारण पनि उनी अब पदमा रहि रहनेछन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको जनाइएको छ । अन्ततः उनी पदमुक्त हुनेछन् ।

पद मुक्त भएको अवस्थामा ६० दिनभित्र अर्को राष्ट्रपतिको निर्वाचन आह्वान गरिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।