समाचार प्रभावः राहदानी छपाइको नयाँ टेण्डर प्रक्रियामा चलखेल, विभागका कागजपत्र अख्तियारको नियन्त्रणमा

३० मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागमा छापा मारेको छ । विभागले हालै खुलाएको नयाँ टेण्डर प्रकृया र यसअघि २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि छनोट गरेको ’आईडीईएमआईए’ कम्पनीसँग पटक–पटक गरी ३१ लाख विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट लिँदा आर्थिक हिनामिना गरेको उजुरीलाई आधार मानेर शुक्रबार छापा मारेको हो ।

‘फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीलाई मिल्ने गरी प्रकाशित गरेको टेण्डर यसअघि सोही कम्पनीसँग गरिएको विविध सम्झौतामा अनियमितता भएको उजुरी छ । सोही आधारमा केही कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरु गरिएको छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो । आयोग स्रोतका अनुसार मंसिर २७ गते बिहीबार आयोगको अनुसन्धान टोली राहदानी विभाग पुगेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

नेपालबहसले गत मंसि १३ गते “अरबौंको ठेक्का हात पार्न पासपोर्टको सफ्टवेयर प्रणालीमै अवरोध” शीर्षकमा यस सम्बन्धि समाचार प्रकाशित गरेपछि अख्तियारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।

मंसिरको पहिलो साता सफ्टवेयर प्रणालीमा छिरेर ह्याकरले आक्रमण गरेको र भाइरस पसेको कारण देखाउँदै एक साता पासपोर्ट सेवा अवरुद्ध गरिँदा सर्वसाधारणले धेरै सास्ती पाएका थिए । त्यसको एक हप्तापछि सोही कम्पनीलाई मिल्ने गरी टेण्डरको सूचना प्रकाशित भएको थियो । अकस्मात् राहदानी सेवा अवरुद्ध हुनुमा ह्याकरको आक्रमण र भाइरस संक्रमणलाई कारण देखाइएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले निकै प्रयासपछि उक्त सेवा सञ्चालन गर्न सफल भएको जनाएपनि त्यसमा आइडिमिया कम्पनीकै बदमासी रहेको नेपालमा कम्प्युटर इन्जिनियरहरूको भनाई छ ।

ई–पासपोर्ट छपाइका लागि करिब १२ अर्बको टेन्डर सूचना आउने समय नजिकिएपछि राहदानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आइडिमिया कम्पनीले नै प्राविधिक समस्या खडा गरेको, ह्याकरका नाममा सफ्टवेयर प्रणाली अवरुद्ध पारेको समाचार बाहिरिदा पनि सरकारले वास्ता गरेका थिएन । यो विषयमा अख्तियारले चासो दिइरहेको थियो । यसका साथै अख्तियारले २० लाख राहदानी छपाइका लागि छनोट भएकै कम्पनीसँग बारम्बार ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिन पर्नुको कारणलगायतका विषयमा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग कार्यालयमै गएर जानकारी लिएको थियो ।

विभागले आईडीईएमआईए नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ पाण्डेसँग आर्थिक लाभ लिँदै ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको बताइन्छ । भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा पूर्वाधार तथा प्रविधिको लागत रकम नघटाइ सुरुकै रकममा भेरिएसनबाट राहदानी लिएको भन्दै अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियारले छानबिन थालेसँगै पाण्डेले अनुसन्धान प्रभावित पार्न विभिन्न कोसिस गरेका थिए ।  अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका आफन्त समेत रहेका पाण्डेले हाल परराष्ट्र मन्त्री रहेकी आरजु देउवासँग समेत पहुँच रहेको बताउँदै आएका छन् ।

पाण्डेले भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा भएको आर्थिक घोटालाको विषय अहिलेको टेन्डर प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म रोक्न तथा तामेलीमा राख्न दबाब दिँदै आएका थिए । तर अख्तियारले उक्त विषयको छानबिन नरोक्ने र तीब्रताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । विभागले अहिले प्रतिस्पर्धाबाट ६४ लाख राहदानी छपाइ गर्न लागेको र उक्त प्रतिस्पर्धामा पनि आईडीईएमआईएलाई नै सहज हुने गरी स्पेसिफिकेसन राखेको विषयमा समेत अनुसन्धान शुरु भएको अख्तियारका एक कर्मचारीले भने ।

विभागले ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गर्दा २४ लाख ५० हजार डलर हिनामिना गरेको छ । विभागले २०७७ कात्तिक ७ गते २० लाख राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइका लागि फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएमआईए’ छनौट गरेको थियो । राहदानी विभागले २ करोड ११ लाख डलरमा २० लाख ई–पासपोर्ट वितरणका लागि आवश्यक सबै प्रविधि तथा ई–पासपोर्ट बुकको सम्झौता गरेको थियो ।

यसरी भएको सम्झौता रकममा २४ लाख ५० हजार डलर राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको रहेको थियो । तर राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको विदेशी कम्पनीको एजेन्टको मिलोमतोमा उक्त रकमलाई सम्झौता रकमबाट नघटाइ सोही रकममा हिसाब गरेर भेरिएसनबाट राहदानी लिने काम भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

सो निर्णय गर्ने क्रममा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकदेखि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलोमतो रहेको बताइन्छ ।  २० लाख राहदानी छपाइको सम्झौतामा त्यही कम्पनीबाट २ पटक गरी ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिने काम भएको थियो । राहदानी भेरिएसनबाट नै छपाइ गर्नका लागि पहिले कम संख्यामा छपाइको बोलपत्र भएको थियो । सुरुमा ५० लाख राहदानी छपाइका लागि अनुमति भएपनि स्थापना नै नभएको सेक्युरिटी प्रेसबाट आफै राहदानी छाप्ने भन्दै कम संख्यामा छपाइको काम भएको थियो ।

२०७९ भदौ २३ गते बोलपत्रबाट छपाइ भएको २० लाख राहदानीको १५ प्रतिशत भेरिएसन गरी ३४ पृष्ठको थप ३ लाख राहदानी साविककै दरमा खरिद गर्ने निर्णय गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै सरकारी रिपोर्टमै उल्लेख भइसकेको थियो । महालेखाले २०८० को चैतमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै भेरिएसनबाट राहदानी लिने क्रममा आर्थिक हिनामिना भएको विषय उल्लेख गरेको थियो ।