२ खर्ब १४ अर्ब लगानी सुनिश्चित नहुँदै अघि बढ्यो माथिल्लो अरूण, २०८२ माघभित्र सक्ने लक्ष्य

१ पुष, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण सुरु भएको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ । २१ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

भोटखोला–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ नामासे र सोही गाउँपालिका–२ रुकुमा जोड्ने २ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बुमर, जेसिबी, लोडर, रोबोटिक सटक्रिट, कंक्रिट पम्प, जेनेरेटरलगायतका हेभी उपकरणहरु एवम् निर्माण सामाग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भइरहेको छ । दुवै स्थानसम्म पुग्न सडक नभएकाले कोशी राजमार्ग हुँदै गोलाबजार पुर्याइएका उपकरणहरु खोलेर एमआई–१७ तथा अन्य साना हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको हो । हालसम्म ३ सय ट्रिपभन्दा बढी ढुवानी भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सुरुङ खन्नका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि बंकर र त्यसको रेखदेखका लागि खटिने सेनाका लागि कार्यालय तथा आवास निर्माणाधीन छ । उक्त सम्पूर्ण कामहरु सकिएपछि नामासे र रुकुमा दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्न सकिने छ । छोङराङबाट नामासेसम्मको सडकको ट्रयाक खोल्न सुरु गरिएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी अवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग र त्यहाँ रहेका रुख कटानको स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्दा पहुँचमार्ग निर्माण डेढ वर्ष प्रभावित भएको थियो ।

पहुँचमार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरनेशनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी)बीच २०७९ फागुन ११ गते ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा (प्रोभिजनल सम एवम् करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त ठेक्का सम्झौता २०८० वैशाख २८ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार २०८२ को माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् आयोजनाको प्रवद्र्धक अप्पर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ, कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीलगायतको टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीयबासिन्दासँग छलफल गरेको छ ।

विश्व बैंकपछि हटे स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण हुने

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंक तयार नभएमा माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा निर्माण गरिने बताए । उनले गाउँपालिका र अपर अरूण जलविद्युत् आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा आकर्षक र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एवं समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना नेपालले निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विश्व बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानीमा अपर अरूणलाई अगाडि बढाइने उनले प्रष्ट पारे ।

विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ । अन्तिम चरणमा आएर वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको हो । विश्व बैंकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिक रूपमा छलफल भइरहेको छ, घिसिङले भने, यदि यी विकास साझेदार लगानी नगर्ने अवस्था आएमा  देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई शेयर निष्कासनमार्फत रकम जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउँछौँ ।

प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको शेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बंैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी समिश्रित लगानी (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ) को नमूना परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको छ । 

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायतसहित एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब रू दुई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको अपर अरूणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र  स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ ।

यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा रू ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरूणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक शेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहने छ ।

प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भई डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारीका काम भइरहेका छन् । सन् २०२६ देखि निर्माण सुरू गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका काम भइरहेका छन् ।  आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दुई सय ३२ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितको पुनःस्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रूपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ ।

उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत सङ्खुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरूणकै अङ्ग रहने गरी ४० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।