सर्वोच्चले खारेज गरिदियो एमालेलाई जग्गादानविरुद्ध परेको रिट, दान लिनु कानुनसम्मत भएको ठहर

१ पुष, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले जग्गादान सम्बन्धी रिट खारेज गरिदिएको छ । लामो समयदेखि पेशी चढ्दै र हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको यो रिट सोमबार खारेज भएको हो । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन दान दिएको जग्गामा अब भवन बनाउन बाटो खुलेको छ । 

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार सो जग्गादान रोक्का गर्न दायर गरेको रिट खारेज गरेसँगै एमाले र मीनबहादुर बीच जग्गा पास गर्ने बाटो खुलेको हो । अदालतले जग्गादान लिने एमालेको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर्याएको छ ।

जग्गादानको घोषणा विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो । केहीबेर अघि रिट निवेदन खारेज गरेको विवरण सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा राखेको छ । तर आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन । दशैंको फूलपातीको दिन भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक गुरुङले एमालेलाई जग्गादान दिने घोषणा गरेका थिए । 

कतिपय मुद्दाहरूको सामना गरिरहेका व्यक्तिबाट सत्तारुढ दलले सहयोग लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र त्यसले नीतिगत मामिलामा समेत असर पर्ने भन्दै अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । १२ कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मार्फत भवन निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । त्यही मुद्दा पूर्ण सुनुवाइपछि खारेज भएको हो ।