ब्रेक्जिटपछिको नागरिक अधिकारका विषयमा इयुले बेलायतलाई युरोपेली अदालतमा लैजाँदै

१ पुस, ब्रसेल्स । युरोपेली सङ्घ (इयु) ले सोमबार ब्रेक्जिटपछि ब्लकका नागरिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको स्वतन्त्र आवागमनमा नियमहरू उल्लङ्घन गरेकामा बेलायतलाई युरोपेली अदालतमा लैजाने बताएको छ ।

युरोपेली आयोगले सन् २०२० को अन्त्यमा बेलायतले सन्धिहरू कार्यान्वयन गर्दा ‘धेरै कमजोरी थिए’ भन्ने विश्वास गरेको बताएको छ । “युरोपेली आयोगले सन् २०२० को अन्त्यमा इयुका नागरिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको स्वतन्त्र आवागमनमा इयु कानूनको पालना गर्न असफल भएकामा संयुक्त अधिराज्यलाई इयुको अदालतमा पठाउने निर्णय गरेको छ”, आयोगले विज्ञप्तिमा भन्यो । 

यस वर्ष निर्वाचित लेबर सरकारले अघिल्लो कन्जर्भेटिभ प्रशासनअन्तर्गत वर्षौंको ब्रेक्सिटपछिको द्वेषपछि ब्रसेल्ससँगको सम्बन्ध ‘पुनःस्थापित’ गर्न खोजिरहेको बेला कानूनी कारबाही आएको हो ।बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टारमरले अक्टोबरमा ब्रसेल्समा आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनसँग वार्ता गर्नुभएको थियो भने यस महिना वित्तमन्त्री रेचल रिभ्सले ब्रेक्जिटपछि पहिलो पटक युरोजोन समकक्षीहरूको बैठकमा सहभागिता जनाए ।

इयुले बेलायतलाई औपचारिक सूचना पत्र पठाएर राष्ट्रिय कानूनले इयु स्वतन्त्र आवागमन कानुनका लाभार्थीहरूको दायरा सीमित गरेको गुनासो गरेपछि यो मुद्दा सन् २०२० मे महिनामा सुरु भएको थियो । 

लन्डनसँग पत्राचार भए पनि आयोगले कामदारहरूको अधिकार र विस्तारित परिवारका सदस्यहरूको अधिकारसहित गुनासोका धेरै तत्वहरू सम्बोधन हुन बाँकी रहेको भन्दै यसले कानूनी कारबाही आवश्यक बनाएको बताएको छ । 

बेलायत औपचारिक रूपमा सन् २०२० जनवरी ३१ मा इयुबाट बाहिरिएको थियो । तर ‘फिर्ता सम्झौता’ अन्तर्गत सन् २०२० को अन्त्यअघि बेलायत सरेका युरोपेली नागरिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई ब्रेक्जिटअघि व्यापक रूपमा समान अधिकारहरू प्रदान गरिएको थियो ।