शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने दुई आयोगका पदाधिकारी चयनमा फेरी राजनीति घुस्यो

२ पुष, काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको थाती संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यसूची टुंग्याउने कुरामा फेरी विवाद देखिएको छ । पदाधिकारी चयनमा घुसेको राजनीतिले राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । संक्रममणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोगमा सर्ट लिस्टमा परेकाहरूबाट नाम सिफारिस गर्न बनेको सर्च कमिटीले आफू असफल भएको जानकारी दिएको छ । 

म्याद सकिने दिन लगातार बैठक बसेको भएपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । दुवै आयोगमा चार/चार जना सदस्य र एक÷एक जना अध्यक्ष रहने भनिएको थियो । सर्च कमिटी बैठकले पदाधिकारी टुंग्याउन नसकेर फेरि प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अनुसार टीआरसी सम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने काम फेरी सुरु गर्नुपर्नेछ । 

राजनीतिक विवादकै कारण ०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी अझै सिफारिस हुन सकेका छैनन् । बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने भएकाले अर्को समिति गठन गर्न आग्रह गरिएको छ । दलहरूले भनेको व्यक्ति नपठाए आयोगले गरेको कामको राजनैतिक स्वामित्व नरहने विषको खास विवादमा सूदीप पाठक देखिएका छन् । उनको नाममा सहमति हुन नसकेपछि सर्च कमिटी फेरी प्रक्रिया थाल्न भनेको हो । 

समितिले दुईमहिने कार्यावधि सकिने अन्तिम दिन सोमबार राति विज्ञप्ति जारी गरेर पदाधिकारी छनोटमा एकमत हुन नसकिएको बताएको छ । दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित ५ आयुक्त सिफारिस गर्ने मामिलामा समितिका सदस्यबीच मत बाझिएको थियो । विशेषगरी सत्य निरुपणको अध्यक्षका लागि दलबाट सिफारिस भएका सुदीप पाठकको विषयमा समिति सदस्यबीच सहमति हुन नसकेको हो । 

मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्तसमेत रहेका पाठकलाई अध्यक्षमा सिफारिस गर्न नसकिने समिति अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रले अडान राखेका थिए । दलले सिफारिस गरेको भन्दा अन्तर्वार्ताबाट छानिएकालाई नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मिश्रले गरेका थिए । उनले सत्य निरुपणको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार काशीराज दाहाललाई छान्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर अन्य सदस्यले यसमा सहमति दिएनन् । 

समितिमा बहुमत र अल्पमतको अवस्था बनेपछि सहमति हुन नसकेको हो । बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै समितिले पदाधिकारी सिफारिसका लागि अर्को समिति गठन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनका लागि सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएको समितिका प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गत कात्तिक २ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले १ सय ५७ जनामध्येबाट ४० जना सूचीकृत गरेको थियो । सूचीअनुसार दुवै आयोगको अध्यक्ष÷सदस्यमा अच्युतप्रसाद भण्डारी र विजयसिंह सिजापति, दुवै आयोगको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, महेश थापा र विश्वराज कोइराला तथा सत्यनिरूपण आयोग अध्यक्षमा काशीराज दाहाल, सुदीप पाठक र शेरबहादुर केसी उम्मेदवार थिए । उम्मेदवारसँग गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म अन्तर्वार्ता लिइएको थियो ।
 
अन्तर्वार्तामा योग्य भनेर छानिएकालाई पठाए दलहरूले नमान्ने र दलले भनेकोलाई छान्दा योग्यहरू पाखा लाग्ने भएपछि सिफारिसमा एक मत हुन नसक्नु स्वाभाविक देखिएको एक सदस्यले बताए । दलहरूले भनेको व्यक्ति नपठाए आयोगले गरेको कामको राजनैतिक स्वामित्व नरहने तर्क गर्दै समितिमा दुवै पक्षलाई मिलाएर सिफारिस गर्ने भन्ने कोणबाट छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेको उनले बताए । पाठकलाई अध्यक्ष बनाउन लागिएको चर्चा यसअघि नै द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीबीच चल्दै आएको थियो ।