ठूलो जनशक्तिलाई बेरोजगार बनाएको शिक्षाका कुरा गरौँ

२ पुस, काठमाडौं । पछिल्लो समय शिक्षाका कुरा घनीभूत रुपमा उठ्न थालेका छन् । कसैले शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, कसैले उस्तो हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । यही मेसोमा भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारी खेज्ने होइन रोजगारी प्रदान गर्ने शिक्षा दिइनेछ भने । कतिले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्राविधिक शिक्षाको विकास गरिने भनेका छन् । यी भए भावी शिक्षाका प्रारुप । शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गरेर उच्च खालको बनाउन शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट अलग गराउनु आवश्यक भएको पनि बताइएको छ ।

शिक्षालाई गरीब र धनीबीचको भेद मेटाउन पूर्वउपकुलपतिले शिक्षालाई व्यापारबाट अलग गराउनुपर्छ भनेका छन् । यही क्रममा नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषयका डिन र उपकुलपति, प्राध्यापक छान्दा मेरिटको आधारमा छान्नुपर्ने चर्को आवज उठ्यो । अन्तिममा भने आधा दर्जनभन्दा धेरै विषयका डिनहरु गठबन्धन दलबीच भागबण्डाकै आधारमा छानियो । शिक्षामा यति धेरै कुरा चर्चामा आउनुको कारण शिक्षा विधेयक आउन लागेकाले पनि हो ।

अर्को, शिक्षा कमजोर भयो, शिक्षा त दिइयो तर मध्यम वा उच्च शिक्षा हासिल गरेका अधिकतर विद्यार्थीहरू न नेपालमा रोजगारी पाउने न विदेशमै पनि प्रशिक्षित जनशक्तिका रुपमा लिइने अवस्था आएकाले पनि यस सम्बन्धमा यस्ता कुराहरू उठ्न थालेका हुन् । हुन पनि समग्र शिक्षा क्षेत्र अहिलेकै अवस्थामा राखिरहने हो भने धनी र गरीब बीच वर्गीय रेखा नै तयार हुनेछ । विपन्नका छोराछोरीले पाउने सार्वजनिक शिक्षामा फरक, सरकारी विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय गुणस्तरहीन शिक्षा दिने संस्था बन्ने, एकनतिर विद्यार्थी पढेपछि बेरोजगार बन्ने अर्कातिर राष्ट्रलाई चाहिने उच्चजनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । 

अहिलेसम्म नेपालमा चलिरहेको शिक्षा अधिकतर सैद्धान्तिक खालको छ । सैद्धान्तिकमा पनि पश्चिमा देशहरुको इतिहास र उनैको प्रगति विवरणका दस्तावेज मात्र पढाउँदै आइएको छ । पाठ्यक्रम त्यसै अनुसार बनाइएको छ । नेपालमा पढाइ हुने कुनै पनि विषयका सिद्धान्त र त्यसको प्रयोग नेपालको भूधरातलको यथार्थसँग जोडिनै सकेको छैन । कतिपय विषयले जोड्न खोजे पनि त्यो सामान्य जानकारी मूलक मात्रै छ । सैद्धान्तिक विषय बृहत् रुपमा नेपालका विभिन्न क्षेत्र र विषयका यथार्थ अवस्थासँग जोडेर लगिएको भए विद्यार्थीहरूले नेपालका समस्या र समाधानका बारेमा बृहत् ज्ञान राख्न सक्थे, समस्याको समाधान खोज्न सक्थे । राजनीतिक क्षेत्रमा भएका शिक्षित युवाहरूले नेपालको बृहत् परिवेशका बारेमा चिन्तन मनन गर्न सक्थे, कुनै पनि समस्याको समाधान दिन सक्थे । अहिले त्यो अवस्था छैन । भाषण गर्नमा माहिर भएर राष्ट्रका यथार्थका बारेमा ज्ञान भएन भने त्यो खोक्रो मात्रै हुने त हो । अहिले स्थापित ठूला दलका शिक्षित नेताहरूको अवस्था त्यस्तै त छ । अति कमबाहेक युवा शिक्षित मन्त्रीहरूको काम गराइ हेरे स्पष्ट हुन्छ । 

नेपालमा पढाइ हुने चिकित्सा शिक्षा तथा इन्जिनियरिंग शिक्षा राम्रो छ तर विपन्न वर्गको पहुँचमा छैन । यी विषयमा विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान त हुन्छ तर माध्यमिक शिक्षामै गरिबीका कारण वञ्चितीमा परेका विपन्नका छोराछोरीका लागि त्यसको कुनै अर्थ रहेन । धनी र गरीब सबैका लागि समान शिक्षाको नीति लागू भएर अभ्यासमा आएको भए गरीबका छोराछोरीले पनि त्यसको उपयोग गर्न पाउँथे । त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको सुझाव यहाँ मनन योग्य छ ।

उनले भनेका छन् शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्नु हुँदैन । शिक्षालाई व्यापारीकरण गरेर धनीका छोराछोरीले निजी विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयको शिक्षा लिने अनि गरीबका छोराछोरीले पढ्ने सरकारी विद्यालयमा दलका अक्षम कार्यकर्ता भरेर त्यहाँको शिक्षालाई काम नलाग्दो अवस्थामा पुर्याउनु डरलाग्दो तथा अन्याय पूर्ण व्यवहार हो, यो विपन्न जनतामाथिको अपराध पनि हो । यो अवस्थालाई तत्कालै रोक्नु आवश्यक छ ।

निजी विद्यालयलाई तत्कालै राज्यले राष्ट्रिय करण गरेर लिन त सम्भव छैन तर त्यसलाई नाफामूलकबाट सेवामूलक अवस्थामा परिणत गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्न ढिला गर्न हुन्न । यो एउटा पक्ष भयो, अर्को, सरकारी विद्यालयमा दलका कार्यकर्ता भर्ने होइन कि सक्षम आयोग बनाएर योग्य शिक्षकको नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ । त्यसले प्रत्येक वर्ष शिक्षक भर्नाका लागि विषयगत कडा परीक्षा लिने, शिक्षकहरूको गुणस्तर जाँच गर्ने, सुधार गर्न सरकारी निकायले हरप्रकारको सहयोग गर्ने, त्यति गर्दा पनि सुधार हुन नसके अवकाशै दिने नीति लिन सक्नुपर्छ । होइन भने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार आउनेछैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेजस्तै रोजगारी खोज्ने होइन रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा दिने कुरालाई लिऊँ । पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रमा नवप्रवर्तनका कुरा अगाडि आएका छन्, नेपालीहरूले पनि सूचना तथा सञ्चार (आईटी) क्षेत्रमा प्रगति गर्न लागेको देखिएको छ । यसैलाई हेरेर उनले त्यसो भनेको हुनुपर्छ । यी क्षेत्रमा सरकारले दलाली तथा कमिसन विहीन बनाएर व्यापक लगानी र सहुलियत दिन सके थोरै भए पनि प्रगति हुन सक्छ ।

अर्को, देशभर ठूलो विपन्न अवस्थाको जनसंख्या गुणस्तरी शिक्षाबाट वञ्चित भयो, त्यस वर्गका युवाहरु खाडी मुलुकमा न्यून ज्यालामा कठोर काम गर्न बाध्य छन् । त्यो वर्गका युवाहरुलाई निःशुल्क खान, बस्नसहित प्राविधिक शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारको सीटीईभीटीलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । होइन सीटीईभीटी आर्थिक रुपले सक्षम परिवारका युवालाई प्राविधिक शिक्षा दिने संस्थाकै रुपमा राख्ने हो भने सरकारले त्यस्तै अर्को संस्था खोलेर विपन्नलाई त्यस्तो सुविधामा प्राविधिक शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने मात्रै होइन विपन्नलाई निःशुल्क पढ्ने प्रतिष्ठान बनाउन सके मात्रै उनको बोलीमा इमान्दारीता भएको मानिने छ । 

शिक्षाजस्तो गम्भीर क्षेत्रमा सकेसम्म सबैभन्दा योग्य व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्नेमा सत्ताधारी दलबीच भागबण्डा गर्नु डरलाग्दो अवस्था हो । अर्को, शिक्षकलाई दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता बनाउनु र उनीहरुले पढाउनभन्दा बढुवा, सरुवाका लागि वा ताक परे जहिले पनि अवकाश लिने र पार्टीको सहयोगमा राज्यको सुविधा लिने पदमा जानु डरलाग्दो अवस्था हो । अर्को, पढाउनुभन्दा पार्टीकै सेवामा लाग्नु र टिकट लिएर कुनै तहमा चुनावमा जाने अवस्था इमान्दार काम होइन । यसले सार्वजनिक शिक्षालाई बेवास्ता गर्छ, पर्गेल्छ र काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याउँछ । अहिले त्यस्तै भएको छ । शिक्षकले कुनै पनि सिद्धान्ततिर झुकाव राख्न सक्छन् तर दलको पक्षमा लागेर अध्यापनमा बेवास्ता गर्ने, आफ्नो शक्ति बढाउन विद्यार्थीहरूलाई नै गुटबन्दी गर्ने कामलाई रोक्नैपर्छ । अर्को, खुला रुपमै दलको सदस्यता लिएर मैदानमा खट्नु देश र जनताप्रतिको बेइमानी नै हो । यसलाई रोक्न सकिएन भने शिक्षामा कहिल्यै पनि सुधार्न सकिने छैन ।