मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार हावी हुने गरी उपसमितिले पारित गर्यो विधेयक

३ पष, काठमाडौं । लामो छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयकमा मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि यो प्रावधान थिएन । राजनीतिक दलबीच निकै खिचातानी भएको यो विषय अन्त्यमा विधेयकमा समावेश भएको छ । 

अब जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पारित भए मन्त्रिपरिषदले गर्ने जुनसुकै निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था बन्नेछ । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयले सुशासनलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने काम भएकाले यस्तो व्यवस्था राख्नुपर्ने अवस्था आएको उपसमितिका एक सदस्यले बताए । विगतमा मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठे पनि अख्तियारले हेर्न सक्ने व्यवस्था थिएन । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार उपसमितिले मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय नीतिगत नहुने व्याख्या गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णयलाई नीतिगत मानिँदै आएको छ । अब विधेयक समिति हुँदै सदनबाट हुबहु पारित भए संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ । राज्य व्यवस्था समितिले सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । थानीले भने उपसमितिले पारित गरेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषदका कस्ता निर्णय नीतिगत नमान्ने भन्ने व्याख्या गरिएको बताए । 

प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय नीतिगत नहुने थानीले बताए । 

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैनथ्यो । त्यसैले मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव वा अन्य सरकारी अधिकारीले कानुनी कारबाहीबाट बच्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको थियो । मुलुकको सुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने कार्य मन्त्रिपरिषदबाट हुने भएकाले उसले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । 

यो विधेयक पारित हुँदा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्री छानबिनको दायरामा नआउने तर प्रस्ताव लैजाने सचिवलाई भने मुद्दा लाग्ने व्यवस्थामा परिवर्तन आउनेछ । मन्त्रिपरिषदका निर्णय अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउने भन्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारका उच्च अधिकारीलाई सही काम गर्नुपर्ने तर गलत कामलाई कानुनले छुट दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने उपसमितिका संयोजक थानीले बताए ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय नीतिगत हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पनि राज्य व्यवस्थाको उपसमितिमा छलफल भएको थियो । अन्तिममा उपसमितिले केन्द्र सरकारले जस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषदका लागि पनि के–के विषयलाई नीतिगत निर्णय होइनन् भन्ने व्याख्या लाग्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषदले पनि रोक लगाएका विषयबाहेकमा नीतिगत निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५ वर्षदेखि संसदमा  विचाराधीन छ । सरकारले २०७६ माघमा उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैतमा पारित गरेर उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो ।