“मेरो सरकार”को नाममा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पूर्वाभ्यास

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिव्य १२ वर्ष पूरा भयो । २०६३ साल जेठ १५ मा नेकपा माओवादीसमेत संलग्न ऐतिहासिक संसद्ले नेपाललाई गणतन्त्र नेपालका रुपमा घोषणा ग¥यो । त्यसयता मुलुकमा गणतन्त्रात्मक गतिविधिलाई बल पुग्ने धेरै काम भएका छन् ।

गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको निजी सरकार हुन सक्दैन । राष्ट्रपति बेलायतमा जस्तो संसद्को अंग होइन हामी कहाँ । भारतमा जस्तो कार्यकारिणीको अंग पनि होइन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गलत कामको वचाउ गर्न बलात् कुतर्क गर्नुको अर्थ छैन । बेलायत वा भारतमा यस्तो अभ्यास हुने गरेको गँजेडी कुतर्क गर्न कस्सिएका ओलीजीको मनसुवा गतिलो छैन ।

तर गएको शुक्रबार पहिलोपटक राजतन्त्रको झल्को दिने गरी संसद् भवनमा गणतन्त्र नेपालका राष्टपतिले भाषण गरिन् । वर्तमान के पी ओली सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले “मेरो सरकार” भन्ने पदावलिको प्रयोग गरिन् । विगतमा नेपाल सरकार भनी प्रयोग हुने ठाउँमा गणतन्त्र नेपालका कम्युनिष्ट राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्ने शव्दको व्यापक प्रयोग गरेपछि मुलुकको ध्यान त्यतातिर तानिएको छ । कम्युनिष्ट सरकार अब मुलुकमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको अभ्यास गर्न उद्यत् भएको त होइन ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

२०६२ – ०६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा स्थापित गणतन्त्र नेपालले डा. रामवरण यादवलाई पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमा चुन्यो । उनी ०७३ सम्म सो पदमा आसिन भए । यस अवधिमा धेरै पटक सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आए । राष्ट्रपतिले पटक पटक संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे । तर कहिल्यै मेरो सरकार भन्ने पदावलिको प्रयोग भएन । यति मात्र होइन , स्वयं वर्तमान राष्ट्रपतिले समेत संसद्मा यसअघि यस्ता कार्यपत्र वाचन गरिन् । यसअघि कहिल्यै उनले मेरो सरकार भनेर नाक फुलाउनुपर्ने अवस्था आएन । तर अकस्मात यसपटक त्यो दरकार किन प¥यो ? ओली सरकारले स्पष्ट गर्न सकेको छैन ।

अब यो परिघटनाले नयाँ अभ्यासको संकेत गरेको छ । वर्तमान सरकार अलंकारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा छैन । ढिलाचाँडो मुलुकमा सक्रिय राष्ट्रपतिको अभ्यास गर्न इच्छुक रहेको प्रष्ट्याउँछ । नत्र अहिलेको बेला यस्ता विवादास्पद काममा सरकार किन अल्झन्थ्यो ?

गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको निजी सरकार हुन सक्दैन । राष्ट्रपति बेलायतमा जस्तो संसद्को अंग होइन हामी कहाँ । भारतमा जस्तो कार्यकारिणीको अंग पनि होइन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गलत कामको वचाउ गर्न बलात् कुतर्क गर्नुको अर्थ छैन । बेलायत वा भारतमा यस्तो अभ्यास हुने गरेको गँजेडी कुतर्क गर्न कस्सिएका ओलीजीको मनसुवा गतिलो छैन ।

भारत र बेलायतको संविधानले राष्ट्र प्रमुखलाई कार्यकारिणी र संसद्को अंग बनाएको देखाएर नेपालमा त्यसको नक्कल गर्न खोजेको मुढेतर्क ओलीले गरेका छन् । त्यो अवधारणा नेपालको हकमा लागू हुन सक्दैन । किनभने नेपालको संविधान , २०७२ को धाराको ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार कानूनको अधिनमा रही मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने स्पष्ट उल्लेख छ । साथै हाम्रो आफ्नै विशिष्ठ परम्परा कायम भइसकेको छ ।

हामी नयाँ परम्परामा जाने हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । उल्टो प्रधामन्त्री ओली भन्छन् – नेपालका पत्रकार र बुद्धिजीवी कुप मण्डुक हुन् । अर्थात कुवाको भ्यागुता हुन् । जबकी ओलीमा नै यसको अल्पज्ञान रहेको स्पष्ट हुन्छ । उनीभन्दा धेरै पढेलेखेका र अभ्यास गरेको जमातलाई कुवाको भ्यागुतो भन्ने साहस आफैंमा दम्भ र अहंकारको प्रतिक हो । साथै राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्ठासमेत हो ।

यसअघि कहिल्यै नभएको काम राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी हैसियतमा विदेश पठाइएका श्रृँखला । चाहे युरोपमा होस् वा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा नै किन नहोस् , ओलीले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी हैसियतमा पठाएर सन्धी सम्झौता गराएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हालै चीन पुगेकी राष्ट्रपतिले त्यसको निरन्तरतामा समय बिताइन् ।

आवरणमा जे देखाइए पनि भित्री कथा उही हो – कार्यकारी राष्ट्रपतिको पूर्वाभ्यास । थोरै पछाडि फर्केर हेरौं त । तत्कालिन एमाले र माओवादीको अडान कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा हो । नेपाली कांग्रेसले अडान नलिएको भए अहिले नै शासकीय स्वरुपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको अभ्यास थालिसकेको अवस्था हुने थियो । त्यही अभिष्ठ पूरा गर्न ओलीले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति पदमा दोह¥याएको प्रष्ट छ । नत्र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष भइसकेका झलनाथ खनालले इच्छा गर्दागर्दै विद्यालाई दोह¥याउनु पर्ने कुनै कारण थिएन ।

अर्काे दृष्टान्त हेरौं त – यसअघि कहिल्यै नभएको काम राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी हैसियतमा विदेश पठाइएका श्रृँखला । चाहे युरोपमा होस् वा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा नै किन नहोस् , ओलीले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी हैसियतमा पठाएर सन्धी सम्झौता गराएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हालै चीन पुगेकी राष्ट्रपतिले त्यसको निरन्तरतामा समय बिताइन् ।

यस्तै , राष्ट्रपतिको सवारीमा गरिने तामझामले सर्वसाधरणलाई जति नै असुविधा पुगेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । हुदाहुँदा उनी चढेको विमान अवतरण नभएरसम्म अरुलाई अकाशमै होल्ड गर्ने वा अन्यत्र डाइभर्ट गर्नसमेत कुनै अफ्ठेरो मानेनन् ओलीजी । सक्रिय राष्ट्रपति स्थापित गर्नका लागि सरकारले शीतल निवासलाई फराकिलो बनाउने नाममा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नै विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यी सबै घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्ने हो भने ओली सरकार मुलुकमा सक्रिय राष्ट्रपतिको अभ्यास गरिछाड्ने तयारीमा रहेको प्रतित हुन्छ ।