दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायसमक्ष उपस्थित हुन अस्वीकार

३ मंसिर, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले बुधबार देशको भ्रष्टाचार निगरानी निकायसमक्ष उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका छन् ।

डिसेम्बर ३ मा सैनिक शासनको अल्पकालीन घोषणापछि संसद्ले उनलाई गता साता जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । राष्ट्रपतिको कदमले दक्षिण कोरियालाई दशकौँपछि सबैभन्दा खराब राजनीतिक सङ्कटलाई निम्त्याएको छ । 

भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले उनलाई विद्रोह र शक्तिको दुरुपयोगको आरोपमा सोधपुछका लागि स्थानीय समयअनुसार बिहान १०ः०० बजे सियोलस्थित आफ्नो कार्यालयमा बोलाएका थिए ।

कार्यालयका एक अधिकारीले एएफपीसँग भने, “राष्ट्रपति युनलाई आज अनुसन्धानका लागि बोलाइएको थियो तर उपस्थित हुनुभएन ।” योनहाप समाचार संस्थाका अनुसार युनको कानुनी टोलीले राष्ट्रपतिले अदालतमा मुद्दा लड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

“हामीले अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउने कुरामा विमति राखेका छैनौँ, अनुसन्धानमा सघाउने छौँ,” युनको टोलीका सेओक डोङ–ह्योनलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी योन्हापले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले यसै हप्ता युनलाई अनुसन्धानका लागि पठाएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयका एक व्यक्तिले बुझ्न अस्वीकार गरेपछि फिर्ता भएको थियो । 

अनुसन्धान कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बुधबार युन अनुपस्थित हुनुलाई अदालतमा हाजिर हुन गरिएको पहिलो परिपत्रलाई उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ । 

अनुसन्धानकर्ताहरूले दोस्रो परिपत्रका लागि तयारी गरिरहेको बताएका छन्, तर भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख ओह डोङ–वुनले मंगलबार संसदमा भने, “अधिकारीहरूले गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गर्ने वा नगर्ने बारे पनि ‘छलफल’ गरिरहेका छन् ।

युनमाथि दक्षिण कोरियाली अभियोजकका साथै प्रहरी, रक्षा मन्त्रालय र भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धानकर्ताहरूको संयुक्त टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यो आरोपमा राष्ट्रपति र उहाँका निकटका केही सदस्यहरू दोषी ठहरिएमा आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डको समेत सामना गर्न सक्छन् ।  राष्ट्रपतिमाथि अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रतिबन्ध छ ।

दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले सोमबारदेखि युनविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ र उहाँले महाभियोगलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको छ ।

अदालतले बुधबार युनलाई दुई साताअघि जारी गरेको सैनिक कानुनसम्बन्धी आदेशका साथै घोषणा हुनुअघि र पछि प्रत्यक्ष रूपमा बसेको क्याबिनेट बैठकको अभिलेख पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

युनको मुद्दाको फैसला गर्न न्यायाधीशहरूसँग लगभग छ महिनाको समय छ र प्रारम्भिक सुनुवाइ डिसेम्बर २७ का लागि तय गरिएको छ ।