पर्सामा मिटर ब्याजविरुद्ध प्रहरीको कदम, ३३ बिघाभन्दा बढी सम्पत्ति फिर्ता

३ पुस, वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा अनुचित लेनदेन 'मिटर ब्याज' सम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता गर्ने क्रम तीव्र रहेको छ । हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दुई हजार २२८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार मिटर ब्याजसम्बन्धी १६ सय ६३ उजुरी प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रहरी कार्यालयमा पुगेका छन् । प्रहरी कार्यालयमा भने सोझै ५६५ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

दर्ता भएका उजुरीमध्ये २७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । उजुरीमध्ये अहिलेसम्म १२ सय ३९ उजुरीमा मेलमिलाप भइसकेको छ भने ९६२ उजुरी मेलमिलाप प्रक्रियामा रहेका छन् ।

२२ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता, प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर लम्सालका अनुसार, हालसम्म अनुसन्धानको क्रममा दुई जना महिलासहित १६ जना पक्राउ परेका छन् ।

उनका अनुसार मिटर ब्याजका उजुरीमार्फत ३५ करोड ७२ लाख ९५ हजार ३८१ रुपैयाँ माग दाबी गरिएकोमा २२ करोड १७ लाख ८० हजार १८२ रुपैयाँ बिगो रकम मेलमिलाप भएको छ मेलमिलापको क्रममा ३३ बिघा २ कट्टा १९ धुर ८ कन्वा घरजग्गा तथा अन्य जिन्सी सामान पनि पीडितलाई फिर्ता गरिएको छ ।

प्रशासन र प्रहरीमार्फत फिर्ता गरिएका सम्पत्ति
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ५ करोड ५९ लाख ६६ हजार ५६१ रुपैयाँ बिगो रकम मेलमिलाप भएको छ भने १८ बिघा १३ कट्टा १७ धुर ९ कन्वा घरजग्गा र अन्य जिन्सी सामान पीडितलाई फिर्ता गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रहरी कार्यालयमार्फत १६ करोड ५८ लाख १३ हजार ६२१ रुपैयाँ बिगो रकम मेलमिलाप भएको छ । १४ बिघा ९ कट्टा २ धुर ८ कन्वा घरजग्गा तथा अन्य जिन्सी सामान फिर्ता गराइएको छ ।

अनुसन्धान तीव्रः प्रहरी प्रमुख
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेलले मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी आउने क्रम नरोकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उजुरीहरूमा प्रहरीले तीव्र अनुसन्धान गरिरहेको छ र पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा निरन्तर लागिरहेको छ ।

प्रहरीले मेलमिलापमा जोड दिँदै पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा सम्पत्ति फिर्ता गर्न सफल भएको दाबी गर्दै मिटर ब्याजसम्बन्धी मुद्दालाई गम्भीरता पूर्वक लिएर अघि अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । 

मिटर ब्याजको समस्या पर्सा जिल्लामा गम्भीर रुपमा देखा परिरहेको छ । अहिलेसम्म १६ जनालाई पक्राउ गरी २२ करोडभन्दा बढी बिगो रकम फिर्ता गराउन सफल भए पनि उजुरी दर्ता हुने क्रम नरोकिएकोले यस प्रकारका अनुचित लेनदेन अन्त्य गर्न प्रशासन, प्रहरी र नागरिक समाजले हातेमालो गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।