सर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो, ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्नू

४ पुष, काठमाडौं । मंसिर २६ गतेको निर्णय प्रमाणीकरण गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । आदेश अनुसार अब जनयुद्ध शब्द सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न पाइने छैन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय आज प्रमाणीकरण गरेको हो । संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधान विपरीत रहेकोले हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसबारे सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘आव २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू । जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।