दुई आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न असफल भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय दवावमा पर्न थाले प्रधानमन्त्री

५ पुस, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्थाहरुको दवावमा पर्न थालेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको थाती संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यसूची टुंग्याउन नेपालको राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न क्षेत्रबाट दवाव आउन थालेको हो । 

आयोगका पदाधिकारी छान्ने अधिकार पाएको समितिले पदाधिकारी टुंग्याउन नसकेर फेरि प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । योसँगै ०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी अझै केही समय खाली नै रहने भएको छ । यो प्रक्रिया स्थगित नगर्न सरकारलाई दवाव बढेको हो । 

मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थादेखि जवाफदेहिता निगरानी समितिसम्मले प्रधानमन्त्रीलाई संक्रमणकालीन न्यायमा विलम्ब नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ सिफारिस समिति बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको संयुक्त पत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा विश्वसनीय नियुक्तिका लागि अपिल गरिएको छ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पछिल्लो विकास क्रमको गम्भीर समीक्षा गर्दै पीडितको न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने सार्वभौम अधिकारमा कुनै पनि बहानामा विलम्ब नगर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंशको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विगत १८ वर्षदेखि राजनीतिक खिचातानी तथा कोपभाजनमा पर्दै आएको निष्कर्ष निकालेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन भएपश्चात् पदाधिकारी छनोटमा असफल भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध हुँदा सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई चरम निराशातर्फ धकेलेको जवाफदेहिता निगरानी समितिले बताएको छ । आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा पटक–पटकको असफलताको जिम्मेवारी नेपाल सरकार, सत्तारूढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र तिनको नेतृत्वपंक्तिले लिनुपर्ने समितिको ठहर छ । समितिको विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ, ‘समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताको कडी हुन सक्ने पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बनाई गुणत्व (मेरिट)को आधारमा सक्षम पदाधिकारी छनोट सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।’

यता, तीन संस्थाले लेखेको पत्रमा सन् २००६ मा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएदेखि द्वन्द्व पीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको खोजीमा व्यापक व्यवधानहरूको सामना गरेका छन् र यसले नेपालमा विधिको शासनलाई कमजोर पार्नुका साथै राज्यका संस्थाहरू माथिको जन विश्वास खस्काइरहेको उल्लेख छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने प्रकृया चुनौतीपूर्ण रहेको पत्रमा लेखिएको छ ।

‘उन्नाइस वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा राजनीतिक दलहरूका बीच भएको सहमतिले सचेतात्मक आशा जगाएको छ । हामीले यो सहमतिलाई सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरेका छौँ र संशोधित कानुनमा भएका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई स्वीकार गरेका छौं,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘कानुनमा भएका कमजोरीहरूका बाबजुद आयोगहरूमा सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यापक रूपमा विश्वास प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा प्रकृयाको सफलताको सुनिश्चितताका लागि सहज हुनेछ ।’

गत पुस १ गते आयोगहरूका लागि उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्नका लागि सिफारिस समितिलाई दिइएको दुई महिनाको समय उक्त प्रकृया सफलतापूर्वक पूरा नभईकन सकिएको छ र समितिले सरकारलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्नका लागि सिफारिस गरेको छ ।

कानुनमा परिकल्पना गरे बमोजिम आयोगहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यादेशहरू पूरा गर्न आयुक्तहरूमा दक्षता, निष्ठा र जन विश्वास अत्यावश्यक हुन्छ भन्दै पीडित, उत्तरजीवी र नागरिक समाजका सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी आयोगका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, विविध र व्यापक रूपमा स्वीकृत नेतृत्व छनौटको लागि उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पत्रद्वारालाई सचेत गराइएको छ ।