छोटो सोचाइ र कमजोर आधारमा आन्तरिक अर्थतन्त्रको विकास हुनै सक्दैन

६ पुस, काठमाडौं । अर्थतन्त्रलाई गति दिन शासक, प्रशासक तथा विज्ञ मानिनेहरूको सोचाइ व्यापक हुनु आवश्यक हुन्छ । अर्को, यसका आधारहरू पनि दह्रा बनाउँदै लैजानुपर्छ । प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सुरु भएको मानिए पनि नेपालका शासक, प्रशासकहरूको सोच, विचारमा कुनै पनि रुपमा व्यापकता आउन सकेन । यसले अर्थतन्त्रका अति महत्वपूर्ण कुराहरुलाई पनि बेवास्ता गर्ने तथा सामान्य कुराहरुलाई पनि विशेष महत्व दिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले आन्तरिक रुपमा भएको लगानी पनि उत्साहित रुपमा विस्तार हुँदै गएको छैन भने बाह्य लगानी पनि यही प्रवृत्ति र अवस्थाका कारण आकर्षित हुन सकेको छैन । शासक, प्रशासकहरूको यही व्यवहारका कारण वास्तविक कृषक, उद्योगी, व्यापारी मारमा पर्दै गएका छन् ।

उनीहरुको केही गरौँ भन्ने उत्साह मर्दै गएको देखिएको छ । नेपालमा भएका, सरल रुपमा विकास गर्न सकिने क्षेत्रहरूलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेर बिना आधार, बिना काम ठूलो औद्योगिक विकास गरेर लाखौँ युवालाई रोजगारी दिनेछौँ भन्दै भाषण आइरहेका हुन्छन् । अझ शासक, प्रशासकहरू ठूलो कमिसन आए जे पनि गर्ने अवस्थामा भएकाले नियमसंगत रुपमा केही गर्छौँ भन्ने आम सर्वसाधारण मार परिरहेका छन् । 

यही प्रसंगमा कृषिको अवस्थामा विश्लेषण गरौँ । नेपालमा ठूलो मात्रामा चिनी आयात हुन्छ । चिनी उत्पादन गर्ने उखु नेपालमा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारको बेवास्ता भनौँ, अकर्मण्यताका कारण वर्षेनी उखु पेल्ने बेला कृषकहरू डरलाग्दो गरी मारमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले गर्न सकिने र गर्नैपर्ने उखुको समर्थन मूल्य तोक्दैन, चिनी मिलहरुले उधारोमा उखु लिइदिन्छन् । सस्तो मोल राख्छन्, अनि वर्षौंसम्म पैसा दिँदैनन् ।

यो क्षेत्रलाई सरकारले ध्यान दिएर कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने नेपाल सजिलै चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक संयन्त्रमा भएको कमिशनखोरी व्यवहारका कारण कृषक बेवास्तामा परेका छन् । उनीहरुले चिनी मिलको पक्षमा काम गरे कमिसन पाउने भए, आयातलाई व्यापक बनाए व्यापारीबाट पनि कमिसन लिन पाइने हुँदा कृषक बेवास्ता पर्ने नै भए । ग्रामीण अर्थतन्त्र सक्रिय हुने अवस्थामा कमजोर भयो नि ।

अर्को कुरा, अहिले कृषकले गहुँको खेती गर्ने बेला हो । यो समयमा कृषकले गुणस्तरीय बीउ पाउन सकेका छैनन् । समयमा मल नपाउने अवस्था सधैं छ नै । यी दुवै कुरा व्यापार पनि हुन्,जनताले किनेर लैजान्छन् तर सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । कृषकको माग होइन सरकारले आफै पहल गरेर उत्तम खालको बीउ र मल व्यवस्था गर्न पर्ने होइन ? कति कमजोर शासक, प्रशासक हुन् ? उनीहरुले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेर ठूलो संख्याका युवाहरूलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भनिरहेका हुन्छन् । यो क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्र सक्रिय पार्ने अवयव होइन ? यही अवस्थाले विपन्न कृषकको गोजीमा जीवन निर्वाह गर्ने पैसा पर्छ ? धानदेखि अन्य सबै बालीको अवस्था त्यस्तै छ । अहिले दुग्ध किसान मारमा छन् ।

सरकारी दुग्ध विकास संस्थानले कृषकलाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्नेमा अघोषित रुपमा मिल्क होलिडेको अवस्था सिर्जना गर्दै छ । कृषकको उत्पादन बढ्ने अवस्था भएमा अरु थप सरकारले यही व्यवहार मेसिनकी संयन्त्र तथा क्षमता थप गरेर अरु अगाडि जानुपर्ने हो नि । किसान मारा संस्थान कसलाई पोस्न राखिरहने ? कृषिका अनेक क्षेत्र छन् तर ती सबै सरकारको बेवास्तामा परेका छन् । सकारले यस्तै अवस्था देखाउने हो भने कृषि मन्त्रालयको बजेट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । यो अवस्था आन्तरिक अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउने होइन अझ ध्वस्त पार्ने नै हो । 

अब औद्योगिक अवस्थामा कुरा गरौँ । नेपालले आयातको १० प्रतिशतको हाराहारीमा निर्यात गर्दै आएका तथ्यांकले स्पष्ट गर्छ । निर्यात हुने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका आधारहरू पनि कमजोर छन् । जुन सामग्री निर्यात गर्न सकिने हो तिनको बजार पनि सुनिश्चित गर्न सरकार सधैं लाग्नुपर्ने हो भने उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ ? उत्पादकलाई राज्यले के सहयोग गर्न सक्छ, गुणस्तर कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा खोजी गरेर त्यसै अनुसार नीति बनाउनुपर्ने हो । शासक, प्रशासकको छोटो सोचाइ र कमिसनको लोभका कारण त्यसो हुन सकेको छैन जसले गर्दा नेपालबाट निर्यात हुने सामग्रीमा पनि स्थायित्व छैन ।

कहिले कुन वस्तुको निर्यात बढी हुन्छ कहिले कुन वस्तुको । केही वर्ष पहिले बढी निर्यात हुने कलैंचा, तयारी पोशाक, फलामे डण्डी आदि सामग्रीको निर्यात घटेको छ भने भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल, माप आयलको निर्यात बढेको छ । यी वस्तुका कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधित गरी निर्यात गरिन्छ । तसर्थ यी वस्तुको निर्यात कहिले छिन्ने हो थाहा नै छैन । नेपालले तयारी पोशाक (गार्मेट), गलैंचा, हस्तकलाका सामग्री, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, भटमासको उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्ने हो । त्यसका लागि संसारकै विविध खाले बजारको खोजी गर्नुपर्ने हो ।

सरकारले छिमेकी राष्ट्रदेखि अन्य राष्ट्रसँग सधैं सहयोगको अपिल गरिरहेको हुन तर वास्तविक नेपालको निर्यात व्यापार सम्बन्धमा दह्रोसँग कुरै गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने यी कुराबाहेक तराई, पहाडको तरकारीका सबै वस्तु भारतमा र हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारी फलफूल चीनतिर बिना अवरोध निर्यात गर्न सकिने हो भने नेपालले कुनै पनि देशसँग केही पनि माग्नुपर्दैन । यस्ता कुरामा ध्यान दि शासक, प्रशासकमा फराकिलो दिमागको आवश्यकता पर्छ, विडम्बना उनीहरूमा यस्तो अवस्था देखिँदैन । 

नेपालबाट विदेश जाने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले नेपालमा लगानी गरिदिनु पर्यो, हामीले उद्योगको वातावरण बनाएका छौँ भनिरहेका हुन्छन् । जबसम्म नेपाली लगानीकर्ता पूर्ण रुपमा उत्सर्जित भएर लगानी गर्न र उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने वातावरण बनाइँदैन तबसम्म विदेशी लगानी व्यापक रुपमा आउन सक्दैन । केही सीमित क्षेत्र जहाँ तत्कालै ठूलो लाभ लिन सकिन्छ त्यही क्षेत्रमा मात्रै लगानी आउँछ । अहिले के देखिएको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा आएको देखिन्छ । त्यसमा आउनु भनेको नेपालीहरू नै उपभोक्ता हुने र लाभ बढी हुने जोखिम केही नहुने क्षत्र भएकाले त्यस्तो देखिएको हो । यो नेपालका लागि राम्रो होइन, यसले नेपालको मौलिकता समाप्त पार्दै जाने खतरा बढी हुन्छ ।

यसमा सुधार गर्ने केही उपायहरु छन् कि ? देशमा उपलब्ध अर्थ विज्ञ, प्राध्यापक, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू, पत्रकार, लेखकहरूले लगातार रुपमा यस्ता यथार्थमा बहस, विश्लेषण शासक, प्रशासकलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ । अर्को, पछिल्लो समय राजनीतिक क्षेत्रमा शिक्षित युवाहरू देशलाई नयाँ गति दिनुपर्छ, भ्रष्टाचार, कमिसन हटाउनुपर्छ, दलाली छोडिनुपर्छ भन्न थालेको देखिन्छ । तिनीहरूले यस्ता कुराको अध्ययन, अनुसन्धान र यथार्थ बुझेर सामूहिक रुपमा बहस चलाउने र आ-आफ्ना दलमा यस्ता कुरा दह्रोसँग राख्न सके परिवर्तन अवश्य हुन्छ । सपना कयौं देख्ने तर दिमाग छोटो बनाउने या दलाली र कमिसनमा रमाउने तर सरलसँग गर्न सकिने कुरालाई वेवास्ता गर्ने अवस्थामा देशको अवस्था यस्तै हो ।