राजनीतिक दलका नेताको विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान हट्यो, माओवादीको असहमती

७ पुष, काठमाडौं । सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलका नेता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेको छ । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको राजनीतिक दलका नेता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गरेको हो । नेकपा माओवादीले भने केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा असहमति राखेको छ ।

दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए तिनका नेता विरुद्ध जुनसुकै अदालतमा रहेको सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान थियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान हटाउन लागिएको हो । 

समितिको आइतबारको बैठकमा कानुनमन्त्री अजय कुमार चौरसियाले यो प्रावधान फिर्ता लिन सरकार तयार रहेको बताएपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले असहमति व्यक्त गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले २०७७ सालमा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको तीन बुँदे सहमतिका आधारमा दफा ६४ आएको बताए । 

त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेको स्मरण गर्दै घर्तीले उक्त तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनसँग समेत दफा ६४ सम्बन्धित रहेको बताए । सरकारले फिर्ता लिन्छु भन्यो । तर यो आउनुको कारण छ भन्ने लाग्दैन । तै पनि सरकार पछाडि हट्छ र समिति तयार हुन्छ भने हाम्रो पार्टीको नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ,  सांसद घर्तीले भने ।
 
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलका नेता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव केही नेपाल ऐनको दफा ६४ मा गरिएको थियो । उक्त दफा फिर्ता लिने भनी यसअघिका कानुन मन्त्रीले घोषणा गरेकाले अहिले फिर्ता लिने कानुन मन्त्री चौरसियाले बताए । अदालतमा एउटा प्रक्रिया पुगेको मुद्दा समग्रमा केही नेपाल ऐन मार्फत संशोधन गरेर फिर्ता लिने कार्य उचित नहुने भनी सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । सरकारले सशस्त्र द्धन्द्धसम्बन्धी घटनाका मुद्दा टीआरसीको आयोगमा ल्याउन सक्ने र अन्य मुद्दाहरूलाई पनि सोही अनुरूप सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उक्त कानुनको आलोचना भएपछि सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो । 

कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आवश्यक परे छुट्टै ऐन बनाउन सकिने भएकाले अहिलेको दफा फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए ।  ‘आवश्यक परे सनसेट ल ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकारको धारणा मन्त्रीज्यूले राख्नुभएको छ’ उनले भने ।  विगतमा सरकारले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र नेत्र विक्रम चन्द विप्लवसहितका नेताहरू विरुद्ध सहमति गर्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू फिर्ता लिने सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले केही नेपाल ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखेको थियो । 

यसबीचमा सरकारले दुवै दलको फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिइसकेको सचिव सापकोटाले बताए । जनमत पार्टी र विप्लवको पार्टीको फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता भइसकेको छ । अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा गृहकार्य आवश्यक रहेको र त्यसमध्ये कतिपयको अदालतबाटै टुंगो लागिसकेको उनले बताए । यो पृष्ठभूमिमा सरकारले केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिन तयार भएको उनले बताए । आवश्यक परे छुट्टै ऐन लाउन सकिने उनले बताए ।