कहिले बन्छ महिनावारी विभेदको पर्खाल भत्काउने कानुन ?

♦ कालिका खड्का 

८ पुस, काठमाडौं । “नछुने भई भनेर अलग्गै ढोका एक छेउमा पाँच दिनसम्म बस्नुपर्थ्यो, चुलामा आफूले केही छुन नहुने, कलकल पानी खान मन लाग्थ्यो, भोक लाग्थ्यो, पकाएर खान दिने मान्छे भए खायो, नत्र भोकै”, ६४ वर्षीया विष्णुमाया बुढाथोकी आफ्नो अतीत सम्झँदै भनिन् । दोलखाको सुस्पा क्षमावती–१ की विष्णुमायाले आफ्नो महिनावारी चक्रका अनगिन्ती यातनाका दिनलाई अहिले पनि बिर्सन सक्दिनन् ।  

चार सन्तानकी आमा विष्णुमायाको जीवन केवल शारीरिक पीडा मात्र होइन, सामाजिक अन्याय र मानसिक सङ्घर्षले भरिएको थियो । “महिनावारी हुने बित्तिकै लालाबाला बच्चा भोकाउने, आफूलाई पनि भोक लाग्ने तर चुलामा गएर खाना पकाउन नपाउने अवस्था थियो”, उनले विगत पीडा स्मरण गर्दै सुनाइन्, “पानीसमेत निकालेर खान नपाएको क्षण सुनाउँदा अहिले पनि मलाई मुटु फुलेर आउँछ, गला अवरुद्ध हुन्छ ।”

श्रीमानकाे पर्खाइमा भोकभोकै दिन

श्रीमान् मात्र थिए विष्णुमायाका लागि सहारा तर त्यहाँ पनि सहजता थिएन । “भान्सामा काम गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ श्रीमानले रिसाएर भाडा ठटाउनुहुन्थ्यो, म डराउँदै, थाक्दै पर्खेर बस्नुपर्थ्यो, खाना पाकेर खादासम्म भोकले शरीर थरथर काँपिसकेको हुन्थ्यो, ती दिन सम्झन पनि मन लाग्दैन”, आँसु पुछ्ँदै उनले भनिन् । महिनावारीका कठिन दिन मात्र होइन, त्योसँग जोडिएको असमान व्यवहार र सामाजिक नियमले उनको जीवनलाई झन् कठिन बनाएको थियो । ४४ वर्षको उमेरमा महिनावारी बार्न छाडेपछि उनलाई थाहा भयो महिनावारी नबार्दा पाप लाग्दैन । तर त्यो समयसम्म समाजको सोच बदल्न सजिलो थिएन । “मन्दिर गइन तर बाँकी सबै काम गरेँ, महिनावारी नबार्दा पाप लाग्छ भन्ने कुरा मनमा बारम्बार आइरहन्थ्यो, तर मेरो छोरीले भने प्राकृतिक कुरा हुन्, बार्न पर्दैन भनेर बुझाइन्”, उनले सुनाइन्।

अझै पनि समाज बाँधिएको जन्जिर

विष्णुमाया मात्र होइनन्, तनहुँ घर भई हाल बालाजु बस्ने ४५ वर्षीय सीता पाण्डे अहिले पनि महिनावारी बार्छिन् । “सानैदेखि हजुरआमा र आमाले महिनावारी बार्नुपर्छ भनेको सुनेर मनमा बसेको हो”, सीता भन्छिन् । उनले आफ्नी छोरीलाई पनि बार्न लगाउछिन् । तर छोरी भने यो नियमलाई अस्वीकार गर्दै सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिन्छन् । महिनावारीका यी पुराना रीतिथितिहरूको भार विष्णुमाया र सीताजस्ता महिलाहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका छन् । यो केवल व्यक्तिगत पीडाको कथा होइन, समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको अन्धविश्वास र असमानताको प्रतिनिधित्व हो । 

समयसँगै केही परिवर्तनका किरणहरू देखिन थालेका छन् । विष्णुमायाकी छोरीजस्तै नयाँ पुस्ताले यी पुराना परम्परालाई चुनौती दिन थालेका छन् । अझै पनि यस परिवर्तनले समाजमा पुरानो सोचलाई पूर्णतः मेटाउन सकेको छैन । विष्णुमायाका आँसुहरू सायद एक पुस्ताका सङ्घर्षको प्रतीक हुन् । तर उहाँजस्तै महिलाहरूको अनुभवले समाजलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्ने शक्ति दिन्छ । 

 रीताको छोरीजस्तै अहिले नव किशोरी प्राकृतिक रुपमा हुने महिनावारीलाई बार्नुपर्ने विषय ठान्दैनन् । महिनावारीका बेला मन लागेका खाना खाने, जान मन लागेको ठाउँमा जाने, महिनावारी प्याडको प्रयोग गर्ने र सरसफाइमा ध्यान दिँदा हुन्छ भन्ने लाग्छ काठमाडौँ महानगरपालिका–१० बानेश्वर निवासी १५ वर्षीय आज्ञा अधिकारीलाई । “महिनावारी भएको बेला सामान्य दिनजस्तो सबै काम गर्छु, मलाई महिनावारी पाप हो भन्ने लाग्दैन”, सुजाताले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, “आमाले पनि यसलाई पाप÷धर्मसँग जोडेर हेर्नुभएन, महिनावारीको पाँच दिन र बाँकी २५ दिन उस्तै लाग्छ ।” 

आज्ञाको आमाबुबा पनि महिनावारीलाई छुन नहुने रुपमा लिनुहुन्न । यो प्राकृतिक पक्रिया हो । स्वच्छ शरीर हुनका लागि यो महिनावारी जरुरी भन्छन् । “मेरा बुबाआमा महिनावारी नमान्ने भएर होला, मलाई महिनावारीको बेला कुनै रोकतोक छैन”, उनले थपिन्, “साथीहरू पनि महिनावारी बार्दैनन्, मलाई त बार्नुपर्छ भन्ने थाहै छैन ।” 

समाजमा अहिले पनि महिला तथा बालिकाले महिनावारी भएको समयमा विभेद झेल्दै आएका छन् । शिक्षित वा अशिक्षित दुवै परिवारमा यो विभेदको पर्खाल, पीडा र अनुभव खास फरक छैन । यो परम्परादेखि गरिँदै आएको विभेदको पर्खाल भत्काउन नेपालको संविधानमा भएका मौलिक हकको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको जरुरी छ ।

संविधानका हक र महिनावारी विभेद

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ मौलिक हकमध्ये १४ वटा प्रत्यक्ष र १९ वटा अप्रत्यक्ष रुपमा मर्यादित महिनावारीसँग जोडिएका छन् । संविधानको धारा, १६ मा सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हकले महिनावारीको समयमा सामान्य ओछ्यानमा सुत्न, भान्सा कोठामा जान, आफूले चाहेजस्तो खाना खान, परिवारसँग बसेर खाना खानका व्यवस्था गरेको छ ।  त्यस्तै धारा, १७ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्नुको अर्थ महिनावारीको समयमा महिलाले आफ्नो इच्छाअनुसार जहाँ पनि जान पाउने हकलाई सुरक्षित गरेको छ । धारा, १८ मा समानताको अधिकारको प्रत्याभूति गरिएबाट महिनावारी वा अरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ ।

महिनावारीसम्बन्धी भेद्भावका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अधिकांश मौलिक अधिकार हनन भएका छन् । संविधानको हक, निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको नीति र दायित्व कार्यान्वयन नभए के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । कार्यान्वयन नभएको खण्डमा कार्यान्वयन भए÷ नभएको प्रतिवेदन तयार गर्न, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसद्मा समिति गठन गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर संसद्मा यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।

संविधान सबै नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने र सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने दस्तावेज हो तर महिनावारीसम्बन्धी विभेदको विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नौमहिने सरकारले २०७४ सालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी कानुन बनाउने भनेर मस्यौदा तयार गरेका थिए।

हरायो कानुन

सङ्घीय संसदको तत्कालीन महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पाललाई सरकारले छाउपडी प्रथाजस्तो सामाजिक कलङ्कको अन्त्यका लागि मर्यादित महिनावारीको अवधारणा तत्कालीन सरकारले अघि सारेर महत्वपूर्ण काम सुरु गरेको थियो । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही ठाउँमा छाउ गोठको अभ्यास रहे पनि महिनावारी विभेद देशभरि नै भएकाले सरकारले मर्यादित महिनावारी कानुनको मस्यौदा बनाएको थियो । “त्यो बेला सुदुरपश्चिममा छाउ गोठमा सर्पले डसेर महिलाको मृत्यु भएको थियो, महिनावारी भएको बेलामा सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर कानुन न बनाउनुपर्छ भनेर मस्यौदा पनि तयार भएको थियो”, उनले भनिन् । 

नेत्री पाललाई महिनावारीलाई पाप र धर्मसँग जोडेर हेर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ । “महिनावारी स्वच्छ महिलालाई हुने सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यसलाई पाप र धर्मसँग जोडेर हेर्न हुँदैन भनेर कानुन न बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाउने योजना थियो”, उनले थपिन्, “कानुनको मस्यौदा तयार भए पनि मन्त्री फेरिएपछि यो विषय अघि बढ्न सकेन ।”

महिनावारीलाई अछुत मान्ने संविधान विपरीत हो भनेर मानिसलाई अझ पनि धेरै बुझाउन जरुरी छ भन्ने पाललाई लाग्छ । “संविधानमा व्यवस्था उत्कृष्ट व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन कमजोर छ, मौलिक हकको रामोसँग कार्यान्वयन गरेमा महिलाले महिनावारीका नाममा अकालमा ज्यान रोकिन्छ”, उनले भनिन्, “त्यसपछि मात्र यो आन्दोलनले सफलता पाउँछ । त्यसका लागि राजनीतिक दल, सामाजिक व्यक्तित्व र स्थानीय तह सबै लाग्नुपर्छ ।”

संविधानले कुनै पनि तरिकाले महिलालाई विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ भन्छिन्, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा बिमला राई पौड्याल । “संविधानले कुनै पनि तरिकाले महिलालाई विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ, मौलिक हकका स्वास्थ्यको हक, जातीय विभेद, छुवाछूतविरुद्धको हक छ,” उनले थपिन्, “महिनावारीजस्तो सामान्य प्रक्रियालाई अछुतको व्यवहार गर्नु हुँदैन, मर्यादित, सुरक्षित प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार हो ।”

महिनावारी भएको बेला सामान्य अवस्था जस्तै किशोरीहरु निर्बाध विद्यालय जानसक्ने वातावरण बनाउनपर्छ भन्ने नेत्री बिमलालाई लाग्छ । “महिनावारी भएको कारणले रोजगारीबाट निकालिनुपर्यो भने रोजगारीको हक छ, यो खान हुन्छ, त्यो खान हुन हुँदैन भन्ने खाद्य अधिकारभित्र पर्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “सुरक्षित रुपमा बस्न पाउने आवाससम्बन्धी हक खोस्न पाइँदैन ।” 

महिनावारी हुनु स्वस्थ शरीर हुनु हो र प्रजनन अधिकारका लागि सबैभन्दा ठूलो महिलाको अधिकार हो । “महिनावारी विभेद गरियो भने संविधान मात्र होइन, मानवअधिकारको पनि उल्लङ्घन हुन्छ, यो अज्ञानताभन्दा पनि रूढीबादी सोच हो”, नेत्री राईले भनिन्, “सुगम ठाउँमा बसेका धनाढ्य परिवारमा पनि यो विभेद देखिन्छ, यसका लागि साधारण जनचेतनाले हुँदैन, वृहत् अभियान नै चलाउनुपर्छ ।”

प्राचीन समयमा पर्याप्त कपडा हुँदैनथ्यो । अहिलेझैँ महिनावारी प्याड छनोट सुविधा थिएन । रगत बग्दा फोहोर हुन्छ भनेर चुलाचौकामा नजानु भनिएको हुनुपर्छ । केही महिलालाई अलि कठिन हुने भएकाले आराम चाहिन्छ भनिएको होला । तर अहिले त्यो अवस्था धेरै हदसम्म छैन, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको ठम्याइ छ । “यो प्राकृतिक कुरा हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ”, नेत्री राईले भनिन् । नेत्री पौड्याल यसलाई अभियानकै रुपमा लैजानुपर्ने बताउछिन् । राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक अगुवा र कलाकारहरूको सञ्जाल बनाएर उनीहरूमार्फत् ‘म महिनावारी बार्दिन’ भन्ने अभियान चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

राजनीतिक नेतृत्वको सङ्कल्प खै ?

महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन कानुन बनाएर दण्डित गर्नुपर्ने र जनचेतनाको काम गर्नुपर्छ भन्ने पूर्वमहिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङको भनाइ छ । “मान्छेलाई सचेत गराउने कुरा हो, मर्यादित महिनावारीको विषय अछुत होइन, अलग घर बनाएर राख्ने चलन ठीक होइन”, पूर्वमत्री  गुरुङले भने, “प्राकृतिक कुरालाई पाप धर्मसँग जोडेर हेर्न हुँदैन भनेर कानुन बनाउने योजना बनेको थियो ।” 

उनलाई समाजका यस्ता विकृति विसङ्गति, अन्धविश्वासलाई जरैदेखि निर्मूल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । पूर्वमन्त्री गुरुङले थपे, “महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत भयो, त्यो गर्न हुँदैन भनेर राज्यदेखि आम नागरिकमा सचेतना जगाउने अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ ।” आफू मन्त्री हुँदा उनले नेपाललाई विश्वसामु ‘मर्यादित महिनावारी’ को देशका रुपमा स्थापित गराउने घोषणा गरेका थिए । महिलामाथि हुने महिनावारीका नाममा हुने विभेद रोक्नका लागि आवश्यक कानुन बनाएर मर्यादित महिनावारीको देश बनाउने अभियान सुरु पनि भएको थियो ।

महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका र नियमावली बनाउने कामलाई तीव्रता दिने योजना उनको जिम्मेवारी फेरबदलसँगै बीचमै रोकियो । मर्यादित महिनावारीको कानुन बनाउनका लागि तयार भएको मस्यौदा सदनमा प्रस्तुत नै हुन पाएन । केही वर्षपछि अहिले मन्त्रालयले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरेको छ । छिट्टै मस्यौदाले ऐनको रुपमा स्वीकृत भई महिनावारीमा हुने सबै खालका विभेदको अन्त्य गरी मुलुकलाई मर्यादित महिनावारी’ को देशका रुपमा परिचित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।