विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार गर्न विभिन्न दाताबाट जुट्यो ७२ अर्ब ९३ करोड लगानी

८ पुस, काठमाडौं । विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुधार एवं आधुनिकीकरण गर्न ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) बराबर लगानी जुटेको छ । एसियाली विकास बैंक, युरोपेली युनियन र नर्वे सरकारद्वारा सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानमा ७२ अर्ब ९३ करोड जुटेको हो । यसले देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तारमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार एवं सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ३१ करोड १० लाख डलर (४२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) सहुलितपूर्ण ऋण र ३ करोड डलर (४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो । युरोपेली युनियनले २ करोड २६ लाख डलर (३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) र नर्वे सरकारले ३ करोड १० लाख डलर (४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिनेछन् ।

रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत १ करोड डलर (१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) सहायता प्राप्त हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ । एडीबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूबाट मुख्य रूपमा २ सय ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, ५ वटा नयाँ सबस्टेसन र दुईवटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकाका घरायसी ग्राहकका घरमा रहेका सिंगल फेज मिटर हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसन आधुनिक एवं स्वचालित बनाउन कम्युटरमा आधारित सुपरीवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणाली स्तरोन्नति गरिने भएको छ । सहायता परिचालनका लागि गत शुक्रबार सरकार र एडीबी एवं प्राधिकरणबीच सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । ती योजना प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी मुख्यरूपमा देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवं विस्तार, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार भरपर्दो बनाउन मेरुदण्डका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटलाइजेसन गरिने बताए । ‘समय–समय विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षहरूबाट योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइएका पूर्वाधार संरचनाहरूको सुधार र सुदृढीकरणका कामहरू कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम जुटेको छ, अब योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

सहायता परिचालन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ स्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमहीसम्मको १६० किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । लमहीमा ‘ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) प्रविधिमा आधारित ४०० केभीको स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि २० करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हाल बुटवलबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि १३२ केभी लाइनमार्फत रहेकाले त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् प्रवाह गर्न, त्यहाँको बढ्दो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न र छिमेकी देशसँगको व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन ४०० केभी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

सन् २०५० सम्मको ३ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्तिलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागिएको ओखरपौवा–तीनपिप्ले २२० केभी प्रसारण लाइन र तीनपिप्लेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । दैलेख–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन र जुम्लामा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा साढे तीन करोड डलर खर्च हुनेछ । साथै, कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूको विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न २ करोड ३० लाख डलर खर्च हुने बताइएको छ ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित, सञ्चालनको तयारीमा रहेका, भविष्यमा खुल्ने र थप विद्युत् माग गर्ने उद्योगहरूलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाराको निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । निजगढबाट परवानीपुरसम्मको ४०० केभी लाइन र परवानीपुरमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि एडीबीबाट प्राप्त हुने साढे आठ करोड डलर खर्च गरिनेछ ।