सरकारी वकिल कार्यालय फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड हो: प्रधानन्यायाधीश राउत

८ पुस, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सरकारी वकिल कार्यालय फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बताएका छन् ।  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७४ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकिलको क्षमता र व्यावसायिकता बढाउन जरूरी रहेको धारणासमेत राखे ।

उनले भने, “महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सोही उद्देश्य र भावनाअनुरूप सरकारी वकिल कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण र सरकारी वकिलको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण प्रयास हुँदै आएको मैले जानकारी पाएको छु । फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताका लागि त्यसमा आबद्ध संस्था वा निकायको सक्षमता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता र जवाफदेहिता अपरिहार्य छ ।”

प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपाल सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको भूमिका पनि महान्यायाधिवक्ताले नै निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सरकारबाट सम्पादन हुने कामकारबाही एवम् निर्णयमा कानुनी व्यवस्था एवम् कार्यविधिको त्रुटी एवम् कमजोरी हुन नपाओस भन्नाको लागि पनि थप सक्रियता आवश्यक रहेकोतर्फ सचेत गराए ।

“अदालतबाट मुद्दाको रोहमा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तलाई नेपाल सरकारलगायत सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्णपरिपालना गराउने दिशामा समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नै छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु”, उनले भने । 

प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालतमा पर्ने कतिपय रिट निवेदनको प्रकृति हेर्दा अदालतले एकपटक निरुपण गरेका विषयमा सरकारी संयन्त्रबाट आफैँ कानुन र पूर्वआदेश वा फैसला टेकेर निर्णय दिनसकेमा सरकारी सेवा प्रवाह शीघ्र र प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे ।

अदालतबाट एकपटक निरुपण भइसकेका विषयमा पनि पटकपटक रिट निवेदन लिइ आउने र अदालतबाट हरेक पटक निवेदन लिइ आउने व्यक्तिका हकमा आदेश जारी गर्नुपर्दा अनावश्यक रूपमा समय खर्चिन परेको भन्दै उनले यस विषयमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग थप समन्वयको पहल हुन आवश्यक रहेको बताए । 

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले आमजनताले छिटो छरितो न्याय पाउनका लागि कानुन नै संशोधन र कमजारी सुधार्न सरकार सधैँ तयार रहेको बताए ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्वमहान्याधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले फौजदारी न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्न सही अनुसन्धान र अभियोजन जरूरी भएको बताए ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका व्यवहारिक समस्यालाई समाधान गर्न कानुन बनाउने तयारी भइरहेको र सरकारी वकिल कार्यालयको समग्रपक्षको सुधारमा निरन्तर लागिरहेको बताए । 

कार्यक्रममा सर्वोत्कृष्ट वर्ष सरकारी वकील २०८१ बाट सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल र उत्कृष्ट सरकारी वकीलका रूपमा विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालयका दश जनालाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो भने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल, पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता द्वय पदमप्रसाद पाण्डे र विश्वराज कोइरालालाई सम्मान गरिएको थियो ।