कास्की जिल्ला अदालतका १५ प्रश्न: रविको मौका बयान भन्दा फरक ढंगले दिए छबीले जवाफ

९ पुष, पोखरा । सहकारी ठगी प्रकरणमा सोमबारबाट सुरु भएको छबीलाल जोशीको बयान आज पनि जारी छ । उनले सोमबार दिएको बयानमा रवि लामिछानेले प्रहरीलिाई दिएको मौकाको बयान भन्दा फरक ढंगले दिएका छन् । रविले बयानमा भनेको धेरै कुरालाई छबिको बयानले असत्य सावित गर्न खोजेको छ । उनले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लानेको कुरा सबैभन्दा बढी रविनै जिम्मेवार भएको बताएका छन् ।   

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईसँगको बयानमा छबीले संस्थापक शेयरधनी आफू भए पनि जीबी राई र एपीवान टेलिभिजनकी लक्ष्मी पौडेलमार्फत पहिले नै रवि लामिछाने गोर्खा मिडियासँग जोडिएको बयान दिएका छन् । रवि लामिछानेले आफू सञ्चालक सदस्य समेत बन्न नचाहेको बयान दिएका थिए । रविले मौकाको बयानका क्रममा आफू शेयरधनीका रुपमा नभई प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जोडिएको बताएका थिए । 

छबीले सोमबार अदालतको बयानमा लामिछानेलाई सुरुमै सञ्चालक बनाउन खोजिएको बताएका छन् । रवि कालिकोटको रास्कोटमा अस्पताल निर्माणमा व्यस्त भएकोले उनकै सल्लाहमा कम्पनी दर्ता गरेको बताए । रविले मौकाको बयानका क्रममा गोर्खा मिडियामा प्रवन्ध निर्देशकको रुपमा ०७७ पुस २५ को निर्णय बमोजिम पुस ३० मा नियुक्ति पत्र लिएको, १५ प्रतिशत ‘स्वेट शेयर’ सहित ०७७ चैत १८ देखि शेयर सदस्य रहेको उल्लेख गरेका थिए । 

‘तत्कालीन समयमा रवि लामिछाने कालिकोटको रासकोटमा अस्पताल निर्माण कार्यमा व्यस्त रहेकोले जीबी र मेरो नाममा ५०÷५० प्रतिशत शेयर लगानी गरी प्रवन्धपत्र नियमावली समेत तयार गरी कुल ५ करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी राखी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि ०७७ पुस १५ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता गरिएको हो,’ जोशीले अदालतमा बयानका क्रममा भनेका छन् ।

उनले ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आफूभन्दा अघि रवि लामिछाने जोडिएको बयान दिए ।  न्यायाधीश नीतिज राईले सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको आरोप, सजाय र जरिवानाको मागदाबीका सम्बन्धमा छबीको भनाइबारे सोधेका थिए । न्यायाधीशले सोधेका १५ प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा छविले आफ्नो घरमा भेटिएको भनिएको ‘सफ्टवेयरको हार्डडिस्क’ बारे पहिला कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले संसदीय छानबिन विशेष समिति, सरकारी वकिल र प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीलाई दिएकै बयान दोहोर्याए ।

रवि लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध आइतबार दर्ता भएको मुद्दामा जोशीलाई सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत दफा १२४ का उपदफा (१) को खण्ड (घ) (६) बमोजिम ८ वर्षदेखि १० वर्ष कैद र खण्ड (घ) बमोजिम बिगोबराबरको जरिवाना माग गरिएको छ । सहकारी ठगीमा ५ करोड २६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो अभियोगपत्रमा मागिएको छ । 

संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० अन्तर्गत सजायको ५० प्रतिशत थप गर्दा १५ वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ बिगो तोकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गाम्भीर्य हेरि दुई वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न र दफा ३४ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम सम्पत्ति जफत गर्नसमेत माग गरिएको छ । उनीसँगै श्रीमती पद्मा र छोरा रोचकको नाममा रहेका सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने माग सरकारी वकिल कार्यालयको छ ।