चलखेल असफल भएपछि सशस्त्रका प्रधान डीआईजीमै घर जाने, एआईजीको दरवन्दी थप गर्न मुस्किल

९ पुस, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको उपत्यका स्थित पशुपति बाहिनीका डीआईजी किशोर प्रधान एआईजी नहुने निश्चित भएको छ । उनकै लागि सशस्त्र प्रहरीले एक एआईजीको दरवन्दी थप गर्न खोजे पनि सरकारले दरबन्दी थप गर्नका लागि अस्वीकार गरेपछि प्रधान एआईजी नभई घर जान लागेका हुन् ।

डीआईजी प्रधान पदावलीको कारण आगामी माघ १० गते अवकाश हुँदैछन् । उनको ४ बर्षे पदावलीको समयावधि सकिएर एक बर्ष म्याद थपिएको हो । अब उनी ५ बर्षे पदावलीको कारण अवकाश हुने लागेका हुन् । उनले एआईजी दरबन्दी थपका लागि धेरै कोसिस गरेका थिए । कोषराज वन्तका खास मानिस भनेर चिनिएका प्रधानलाई तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू र गृहसचिवहरूले दरबन्दी थप गर्न मानेका थिएनन् । कांग्रेसले गृहमन्त्रालय लिएपछि झन अप्ठेरो परेको र अर्थमन्त्रालयले दरबन्दी थप गर्न स्वीकृत नदिएपछि उनी डीआईजीमै घर जान लागेका हुन् ।

एआईजी भएमा उनी आईजीपीको दावी गर्ने तहमा पुग्ने स्रोतको दावी छ । उनकै लागि सरकारले एआईजीको नयाँ दरबन्दी थप्नु पर्ने भएकाले पनि संभावना निकै कमजोर बनेको हो । प्राविधिक रूपमा सेवा प्रवेश गरेका इन्जिनियरहरू सशस्त्र प्रहरीमा प्रशासनतिर जान पाउने व्यवस्था गरेपछि माथिल्लो पदमा जान खोजिरहेको र आईजीपीकै दावी गर्ने तहमा पुग्न थालेका हुन् ।

कोषराज वन्त महानिरीक्षक भएको बेला गरिएको यो प्रावधानले अहिलेसम्म पनि सशस्त्र प्रहरीको संरचनामा असर परिरहेको छ ।  वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी कोषराज वन्तले प्राविधिकलाई प्रशासनतिर आउन पाउने व्यवस्था गराएका कारण उनी डीआईजी हुन पाएका हुन् । अन्यथा एसपी दर्जाबाट अवकाश हुने अवस्था थियो । तर अहिले यी प्राविधिकहरू डीआईजी भएर बाहिनीपति मात्रै भएका छैनन् कि बारम्बार राम्रा र सुबिधाजन्य ठाउँमा आर्थिक प्रभावमा पारेर जाने गरेको स्रोतको दावी छ । सशस्त्रमा एसपी देखि माथि जाने बिगतका प्राविधिकहरूको पोष्टिङ राम्रो ठाउँमा हुने गरेको छ  । अहिले पनि दुई जना इन्जिनियर  बाहिनीपतिको रूपमा कार्यरत छन् ।

वर्तमान  प्रधानमन्त्री केपी ओली नै यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा सशस्त्र प्रहरीमा भएको अनावश्यक एआईजीको दरबन्दी खारेज गरेका थिए । अहिले देश आर्थिक रूपमा जर्जर भएको अवस्थामा फेरि किन बिशिस्ट श्रेणीको एआईजी दरबन्दी थप्ने भन्ने प्रश्न स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै गरेको कारण पनि किशोर प्रधान व्यक्तिको लागि ल्याउन लागेको दरबन्दी नआउने भएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा देशको आवश्यकताका आधारमा नभएर व्यक्तिको फाइदाका लागि फेरि एआईजीका २ दरबन्दी थप गर्ने खेल सुरु भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलमा ३ एआईजीको दरबन्दी रहेको छ । प्रशासन र मानवस्रोत बिभाग, कार्य विभाग र सीमा सुरक्षा विभागमा एआईजीको दरबन्दी रहेको छ । डीआईजीको ४ बर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि अवकाश हुन लागेका किशोर प्रधानले गएको बर्ष पुस २४ गते नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा १ बर्ष पदावधि थप गराएका थिए ।

जबकि अर्का डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठको पदावधि थप नभएका कारण उनी अवकाश भएका थिए । १ बर्ष पदावधि थप भएको भए उनी शैलेन्द्र खनाल र पुष्पराम केसीपछि आईजीपी हुने थिए । सशस्त्र प्रहरीमा सरकारले चाहेमा डीआईजीमा ४ बर्ष पुगिसकेपछि १ बर्ष थप्न सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यही प्रावधान अन्तर्गत नारायणकाजी गृहमन्त्री भएको बेला उनको सचिवालय चलाउने सुशन कर्माचार्यलाई खुसी पारी पदावधि थप गराएका थिए । आईजीमा म्यादथप मात्र गरेनन्, एआईजी बढुवा भएर आईजीपी हुने खेलमा लागेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको संख्या आवश्यकताका आधारमा नभएर ब्यक्तिको लागि गर्न लागिएको छ । डीआईजी बंशी दाहाललाई एउटा दरबन्दी थप गरी २०७९ कात्तिक १ मा एआईजीमा बढुवा गरिएको  थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा अनावश्यक दरबन्दी थप गरी देशलाई अनावश्यक ब्यवभार पार्ने गरिएको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीमा विशेष दरबन्दी थप गरी १६ वटासम्म एआईजी बनाएका थिए ।

नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, त्यसरी अनावश्यक रुपमा ब्ययभार पार्दै सशस्त्रमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले ५ जना एआईजीका दरबन्दी थपेका थिए । त्यसरी दरबन्दी थपेर देउवाले २०७४ माघमा जानकि भट्टराई, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी, निराक्रमविक्रम शाह र राजेश श्रेष्ठलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । सशस्त्रमा एआईजीका ५ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो । ती पाँच एआईजीको दरबन्दी फाजिलमा राखिएको थियो ।