राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि सहकारी विकास बोर्ड ऐन खारेज हुने, अरु के छ व्यवस्था ?

१० पुष, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्वायत्त र स्वशासित हुने, प्राधिकरणले मापदण्ड बनाई सहकारीको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश तयार पारको छ । सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्नेसहितका प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याइएको हो । यसलाई बिहीबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दैछन् ।  

सरकारले मंगलबार बेलुका यो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि लागु हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई सहकारीले पालना गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई तीन तहमा वर्गीकरण, दर्ता भने स्थानीय तहमा मात्र गर्न सकिने लगायता प्रावधान राखिएका छन् । 

सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ । बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।

अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरे त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आए ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।’

बचत रकम फिर्ताका लागि सूचना प्रकाशन भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहु तथा लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो रकम दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । अध्यादेशमा बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान पनि छ, जसअनुसार कुनै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हितविपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको अवस्थामा साधारणसभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि बचत फिर्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने पनि अध्यादेशमा भनिएको छ ।

सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छ । ‘जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र सोही स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुनेछ । तर, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई तोकिएको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । सहकारी संस्थाको वर्गीकरण प्रयोजनका लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

अध्यादेशले एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्ति यो व्यवस्था प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।

अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म सीमा कायम गरिएको छ ।

अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई उल्लिखित सीमाभित्र ल्याउन सरकारले दुई वर्षको म्याद दिएको छ । ‘सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सदस्यले सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । सदस्यले स्रोत नखुलाए सो रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्ने छैन ।’

अध्यादेशमा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रतिवादीउपर कुनै अदालतमा चलेको बचतकर्ताको बचत भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी ऐनको दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको हो ।

मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत फिर्ता गरेकाले मिलापत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दिए मिलापत्र हुन सक्नेछ । तर प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न नसकिने स्पष्ट उल्लेख छ ।

‘मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिनेछ र त्यसरी मिलापत्र भएकोमा प्रतिवादीलाई लागेको दण्ड जरिवाना र बिगो तिर्नु, बुझाउनुपर्ने छैन र कैदको समेत लगत कट्टा हुनेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दा मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने भए सो फुकुवासमेत गरी सम्बन्धित अदालतले मिलापत्र कार्यान्वयन गरिदिनुपर्नेछ ।’ मिलापत्र गर्दा एकभन्दा बढी प्रतिवादी भए सम्बन्धित प्रतिवादीको बिगो यकिन भएको छ भने आफ्नो हकको बिगो भुक्तान गरी मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सोही शैक्षिक योग्यता तथा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको एक जनालाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, सहकारी मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्राधिकरणको सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष, विज्ञ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यको नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । सिफारिस समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति रहने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । प्राधिकरणको बैठक महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने मुख्य जिम्मेवारी प्राधिकरणको रहनेछ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्यान्डडर््स) जारी गर्ने,’ प्राधिकरणको काम, कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ, ‘बचतकर्ताको बचत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने ।’

सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने÷गराउने अधिकारसमेत प्राधिकरणलाई दिइएको छ । प्राधिकरणसमक्ष परेको बचत अपचलनलगायतका उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्ला अदालतलाई भएसरहको कार्य अधिकार दिइएको छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणसमक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने वा जानकारी लिने, साक्षी बुझ्ने, सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेस गर्न आदेश दिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिने’ अधिकार प्राधिकरणलाई छ ।

अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनबमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने सहकारीलाई पाँच लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई हुनेछ । त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई हुनेछ । ‘सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी वा व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यस ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरे एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना (प्राधिकरणले) गर्न सक्नेछ र त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।

अध्यादेशले सहकारी संस्थालाई पनि हालको कर्जा सूचना केन्द्रमै आबद्ध गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ, जसअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋणको कारोबारको सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ । प्राप्त सूचनालाई सदस्य सहकारी संस्थाहरूबीच आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ ।

प्राप्त सूचनाका आधारमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने भए सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ । सहकारी संस्थाले १० लाखभन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम सहकारी संस्थाले प्रत्येक तीन महिनामा केन्द्रलाई अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाका रूपमा सदस्यता लिनुपर्नेछ ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ । ‘अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई’ सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ ।