शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने उदेश्यले जारी सहकारी अध्यादेशमा यस्तो छ मुख्य प्रावधान

१० पुष, काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा मुख्य गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ । अध्यादेशमा प्राधिकरण कति समयभित्र स्थापना गर्ने भन्ने समय नतोकेपनि यथाशीध्र स्थापना गरेर काम थाल्ने बताइएको छ ।

यी हुन अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था

(१) अध्यादेशमा प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाा सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्ने ।

(२) सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने ।

(३) बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने सक्नेछ ।

(४) सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नु अघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

(५) त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नु पर्ने रकम भन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(६) सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेशनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

(७) मुद्दा दायर भएको वा अन्य कुनै कारणले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ती वा धितो सुरक्षण रोक्का भएको कारण त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिएको देखिएको र त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित देखिएमा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित अदालत वा निकाय समक्ष रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गर्न सकिनेछ ।

(८) यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित अदालत वा निकायले अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्नु नपर्ने भए त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षणको रोक्का फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ ।

(९) जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि प्राधिकरणले मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाई बचत कर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(१०) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था वा संघको सम्पत्तिबाट व्यहोरिनेछ ।

(११) बचत रकम फिर्ताका लागि सूचना प्रकाशन भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहू तथा लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो पाउनु पर्ने रकमको दावी पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१२) कुनै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई वचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हित बिपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको अवस्थामा साधारण सभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(१३) यसरी गठन भएको समितिले ६ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नु पर्ने छ ।

(१४) समितिले वचतकर्ता सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय रकम तथा बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको बचत रकमको विवरण छुट्टै तयार गरी सुरक्षित रुपमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

(१५) सहकारीको विवरण सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई प्रत्येक तीन महिनामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१६) समितिले ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तीबाट प्राप्त आय तथा संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त कुनै ‘क’ वर्गको कुनै बैंकमा छुट्टै खाता खोली रकम जम्मा गरी सो खाताबाट बचतकर्ताको सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

सरकारले सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकेको छ । जसअनुसार अब सदस्यले बढीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

(१) एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रूपैयाँसम्म ।

(२) एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख लाख रूपैयाँसम्म ।

(३) बढीमा एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख लाख रूपैयाँसम्म सीमा कायम गरिएको छ ।

(४) अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई उल्लिखित सीमा भित्र ल्याउन सरकारले दुई वर्षको म्याद दिएको छ ।

(५) सहकारी संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोषको १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन ।

(६) सदस्यले सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ ।

(७) यदि सदस्यले स्रोत नखुलाएमा सो रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्नेछैन ।