असार १७ को सहमति भन्दै भित्रभित्रै संविधान संशोधनको गृहकार्य, बेखबर छ माओवादी

१० पुष, काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा भित्रभित्रै संविधान संशोधनको काम अगाडि बढाइएको छ । अघोषित कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि आधारभूत विषयहरु टिपोट र अध्ययन गर्न सुरु गरेको छ । संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने निर्णय भएपनि पहिले मूलभूतरूपमा मिलाएपछि मात्र कार्यदल तोक्ने बताइएको छ । बुधबार उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढेको जानकारी दिएका छन् । 

एक प्रकारको खाका बनिसके पछि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी छ । देउवा र ओलीसहित दुई दलका शीर्ष नेता बालुवाटारमा केही दिनदेखि बसिरहेका छन् । संविधान संशोधनको गृहकार्य असार १७ मा दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमति अनुसार अगाडि बढेको सिंहले बताएका छन् । उनले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस, एमालेको कार्यदल बनिसकेको र कार्यदलले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेको जानकारी गराएका छन् । कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्छ । सबै दलहरूसँग छलफल गरेर नै संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, बुधबार रूपन्देहीमा सिंहले यो कुरा उद्घोष गरे ।

कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा बनाएर असार १७ मा सत्ता सहकार्यको सातबुँदे सहमति गरेका थिए । सातबुँदे सहमतिको मुख्य विषय नै संविधान संशोधन थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भनिएको थियो । यसबारे दुई दलीय गठबन्धनले ठोस योजना भने बाहिर ल्याएको छैन् । 

यसअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउन दुई दल सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए । संयन्त्रले नयाँ संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको समीक्षा गर्दै संशोधनका विषय पहिचान गर्ने भनेका थिए । तर, काम भने भित्रिभित्रै भइरहेको कुरा बाहिर आएको थिएन् । संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तु पहिचान गरेर सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गर्ने तयारी सत्ता पक्षको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार दुवै दलका प्रमुख सचेतकसहितको बैठक राखेर संविधान संशोधनको विषय राखेका थिए । उनले संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई चाँडो अघि बढाउन पनि भनेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसँग यसबारे छलफल भएको छैन । एक प्रकारको खाका बनेपछि मााओवादीसँग छलफल गर्ने तयारीमा सत्ता पक्ष छ । निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न खोजेर समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था कमजोर बनाउन खोजिएको बताउँदै आएको माओवादीलाई समानुपातिक र समावेशीसहितका व्यवस्थामा सहमति गराउन बाँकी नै छ । माओवादीले कांग्रेस र एमाले ०४७ सालको संविधानतिर फर्कन चाहेको बताउँदै आएको छ । 

एकीकृत समाजवादीले भने संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न कार्यदल नै बनाएको छ । पार्टीको स्थायी समिति बैठकले उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा गरिमा शाह, गणेश विश्वकर्मा, रामचन्द्र यादव र घनप्रसाद गौतम रहेको कार्यदल बनाएको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने समानुपातिक समावेशितालाई कमजोर पार्ने गरी संविधान संशोधन नहुने दाबी गरिरहेका छन् । निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल पेचिलो हुने देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका लागि तत्काल राजनीतिक संयन्त्रको घोषणा गर्ने र विधेयक छिटोछरितो रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको काम अगाडि बढेको  र कांग्रेस र एमालेभित्र राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने मत बलियो बताएका छन् । सरकारको स्थायित्वका लागि समानुपातिक समावेशिताको विकल्प खोजेर प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष प्रतिनिधिको थलो बनाउनुपर्नेमा दुई दलको प्रमुख जोड छ । राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक समावेशिता बनाउने वा निर्वाचन क्षेत्रलाई नै समावेशी बनाएर जाने गरी काम सुरु भएको छ ।