भीम रावल एमालेबाट निष्कासित, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई ६ महिना निलम्बन

१० पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीको संगठित सदस्यबाट हटाएको छ । उनी पूर्णरुपमा एमालेबाट निष्कासित भएका छन् । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले रावललाई पार्टीबाटै हटाउने निर्णय गरेको हो । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई ६ महिना निलम्बन गरेको छ ।उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार पूर्वउपाध्यक्ष रावलले निरन्तर पार्टीलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेकाले संगठित सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो ।

व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट केन्द्रीय कार्यालय बनाउन एमालेले दान लिएको विषयलाई आलोचना गरेको र त्यसप्रति असहमति जनाउँदै सामाजिक संजालमा उल्लेख गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको बताइएको छ । उनीहरूलाई कात्तिक ४ मा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । पाण्डे र तिम्सिनाले कात्तिक १२ मा स्पष्टीकरण दिँदै ‘एउटै व्यक्तिको दानबाट पार्टी मुख्यालय बनाउने निर्णय गलत भएको टिप्पणी गर्नु कारबाहीको विषय नभएको’ बताएका थिए । एमालेमा निष्क्रिय रहेका रावलले भने स्पष्टीकरण नै दिएका थिएनन् ।

‘कमरेड भीम रावल महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवार हुनुभयो, उपाध्यक्षका निम्ति आग्रह गरिएको कुरालाई मान्नुभएन । त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यमा पनि नआउनु भएपछि हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुसार सल्लाहकारमा रहनुभयो’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यो सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुभएन । र, अभिव्यक्तिहरू चाहिं पार्टी बलियो बनाउने भन्दा पनि निरन्तर कमजोर बनाउने हिसाबले आएको हुनाले संगठित सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।’

रावलले पछिल्लोपटक केन्द्रीय कार्यालय भवन व्यापारी मीनबहादुर गुरूङबाट लिने निर्णयप्रति विरोध जनाएका थिए । यसपछि गत ४ कात्तिकमा एमालेले रावलसहित स्थायी कमिटी सदस्य डा.बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

पाण्डे र तिमल्सेनाले स्पष्टीकरण बुझाएपनि रावलले कुनै जवाफ दिएका थिएनन् । तर आजको सचिवालय बैठकले स्पष्टीकरण पत्र लेख्ने पाण्डे र तिमल्सेनालाई पनि ६ महिना जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय एमालेले गरेको छ । ‘स्पष्टीकरण उहाँहरुले दिनु त भयो, तर उहाँहरुले रियलाइज गरेको यसरी पार्टीको विधि भन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक रुपमा बोल्नु उचित भएन भन्ने कुराको रियलाइजेसन देखिएन’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसो भएको हुनाले उहाँहरुलाई पार्टीको निर्देशनमा चल्न थप निर्देशन गर्दै उहाँहरुको जिम्मेवारीबाट ६ महिना मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’