हाई कमाण्डमा देउवा र ओली, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अण्डरमा तीन वटा कार्यदल

११ पुष, काठमाडौं । औपचारिक रुपमै सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाएको छ । सत्ता सञ्चालन र संविधान संशोधनको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । उनीहरुभन्दा तल उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनिसकेको छ भने त्यो संयन्त्र भन्दा तल फरक फरक उदेश्यका तीन कार्यदल बनेका छन् । कार्यदलको सदस्यता भने तोकिएको छैन् । यसका लागि ओली र देउवाले निर्णय गर्न बाँकी छ ।  

कांग्रेस र एमाले सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले संविधान संशोधन र कानुन निर्माणमा गृहकार्य गर्न तीन वटा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रको बैठकले दुई वटा कार्यदलमा रहने सदस्य तोकिसकेको छ भने संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्ने अर्को कार्यदलमा सदस्य छनोट गर्न बाँकी छ ।

यसपटक संविधान संशोधनसहित ७ वटा बुँदामा सहमति गरेर कांग्रेस र एमालेले इतिहासकै बलियो सरकार बनाएर संविधान संशोधनको कुरा उठाएका थिए । जसको प्रक्रिया अब सुरु भइसकेको छ । गत असार १७ गतेको सहमतिअनुसार असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियुक्त हुँदा नै संविधान संशोधन गर्ने मूख्य सहमति थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग १८८ जना सांसद छन् । जुन दुई तिहाइभन्दा बढी हो । तर, संविधान संशोधन सबै दलको सहमति बिना सम्भव छैन् । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बाधक रहेका कानुनको खारेजी र संशोधन गर्ने विषय पहिचान गर्न कानुनी पृष्ठभूमि रहेका विज्ञ समूहको कार्यदल बनिसकेको छ । कार्यदलमा अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, योजनाविद् प्रताप पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल, पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, गण्डकीका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे र वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला सदस्य छन् । यो कार्यदलले संघीयता कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि सहजीकरण गर्नेछ । 

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले अरू दुईवटा कार्यदल पनि बनाएको छ । संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अघि बढाउनका लागि एउटा र सरकारको सेवा प्रवाह र सुशासनबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन अर्को कार्यदल बनेको हो । संघीय संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले विधेयकमा सहमति जुटाएर आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्न सहज हुने गरी छलफल गर्न र सुझाव पेस कार्यदल बनाउने निर्णय भएको हो । 

कार्यदलमा दुवै पार्टीका संसदीय विभागका प्रमुखहरू, संसदीय दलका प्रमुख सचेत तथा सचेतकहरू सदस्य रहनेछन् । कांग्रेस–एमालेबीच सहमति भएर संविधान संशोधनको चर्चा सुरु भएपछि साउन ६ गते नै प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन सबै दलको सहमतिमा मात्र गर्ने बताएका थिए । कानुनका विज्ञको भनाइमा यो संविधानमा धेरै आयोग राखिए । मौलिक हकहरू धेरै राखिए । मानव अधिकार आयोगदेखि समावेशी आयोगसम्म बने । तर ती आयोगले कति काम गर्न सकेन् । संविधान संशोधन गर्दा यसकमा पनि विचार गर्नुपर्छ ।  

यसैगरी मौलिक हकको विषयमा पनि धेरै विवाद आएको छ । संविधानमा यति धेरै हक राखिएका छन् । शिक्षा, रोजगारीदेखि खाद्यसम्मको अधिकार मौलिक हकमा राखियो । साँच्चै यी मौलिक हक जनताले पाएका छैनन्। जनताले त कुनै पनि मौलिक हक उपभोग गर्न वा महसुस गर्न पाएका छैनन् । महसुस नै गर्न नपाउने हो भने किन राख्ने यस्ता हकहरू ! यसरी अहिले मौलिक हकदेखि आयोगहरूसम्मका बारेमा आम रूपमा प्रश्न उठेको छ । यो कुरा अब संविधान संशोधन गर्दा समेटिनुपर्ने देखिन्छ, यो कानुविद्को भनाइ हो ।  

अहिले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज हुने नदिने पक्ष्ँमा उभिएका छन् । उनी संविधान संशोधन हुनुपर्ने पक्षमै रहेको नेताहरु बताउँछन् । उनले संविधान सभामा महिला तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार अझै नपुगेको बताएका छन् ।  प्रचण्डले त्यसलाई अझ बढोत्तरी गर्नुपर्छ भनेर रिजर्भेसन राख्ने, भिन्न मत राख्ने, नोट अफ डिसेन्ट राख्ने पार्टीको हुनुको नाताले हामी संविधान संशोधनको पक्षमा भनिरहेका छन् । 

एमाले संसदीय विभागका प्रमुख भट्टराईका अनुसार कार्यदलले सबै विचाराधीन विधेयकहरूमा छलफल गरेर साझा धारणाा तय गर्नेछ । संसदमा धेरै विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । ती सबैको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर कसरी अघि बढाउन सकिन्छ छलफल गर्छौं र एउटा सुझाव पेस गर्नेछ । विधेयकहरू अघि नबढ्दा संसदले बिजनेस नपाएको टिप्पणी भइरहेका बेला दुई दलले संसदीय काम कारबाही  प्रभावकारी बनाउने भन्दै कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको उनको दावी छ । 

दुई राजनीतिक दलले मंगलबार नै सरकारको सेवा प्रवाह र सुशासनको बारेमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने भन्दै ६ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएको छ । उक्त कार्यदलमा कांग्रेसबाट सेमन्त दाहाल, अरूण पौडेल र प्रताप पौडेल छन् भने एमालेबाट पूर्व मुख्यसचिव लीला गड्तौला, केदार कोइराला र राजेन्द्र घिमिरे रहेका छन् । संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाउन कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकसहित पार्टीका एक÷एक सदस्य रहेको अर्को समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रमुख सचेतकसँगै एमालेबाट योगेश भट्टराई र कांग्रेसबाट जीवन परियार छन् ।