६२ आंगिक र १०४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा फागुन १५ गते कति सम्भव छ स्ववियु निर्वाचन ?

११ पुष, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको तयारी थालेकोे छ । आगामी फागुन १५ गते हुने स्ववियु निर्वाचनका लागि त्रिविले तयारीलाई तीव्र पारेको छ । विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले स्ववियु निर्वाचन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । 

उनले विद्यार्थी कल्याण परिषद्को बैठक राखेर स्ववियु निर्वाचनलाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने छलफल गरिएको बताए । त्रिविले शैक्षिक क्यालेण्डरमा नै स्ववियु निर्वाचनको मिति तोकेको छ । निर्देशक अधिकारीले चाँडै नै विद्यार्थी संगठनसँग छलफल गरी निर्वाचनको कामलाई अगाडि बढाउने बताए । 

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक वडालले स्ववियु निर्वाचनको तयारी आफ्नो संगठनले गरिरहेको बताए । स्ववियु निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार पार्नका लागि उपाध्यक्ष गोविन्द गिरीको संयोजकत्वमा स्ववियु घोषणापत्र तयारी कमिटी गठन गरिएको छ । अध्यक्ष वडालले स्ववियु निर्वाचन लागि संगठनले यही पुस २५ र २६ गते अनेरास्ववियुका जिल्ला अध्यक्ष भेला र आगामी माघ ६ देखि ८ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको बताए ।

नेपाल विद्यार्थी संघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले निर्वाचन हुने सबै क्याम्पसमा प्रतिनिधि खटाइसकेको जानकारी दिए । उनले सबै क्याम्पसमा संगठन विस्तारका साथै स्ववियु निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए ।

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष पञ्चा सिंहले क्याम्पस कमिटीलाई स्ववियु निर्वाचन तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइसकेको बताइन् । । हामी अहिले महाधिवेशनमा रहेकाले पर्याप्त तयारी गर्न पाएका छैनौँ । महाधिवेशन सकिएलगत्तै नयाँ नेतृत्वको एकसूत्रीय माग स्ववियु निर्वाचन नै हो, उनले भनिन्,स्ववियु निर्वाचन समयमा नै हुन्छ । त्यसको तयारीमा हामी छौँ ।

प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा हुने स्ववियु निर्वाचन २०६५ सालदेखि नियमित हुन सकेको छैन । विसं २०६५ चैत ६ गते भएको स्ववियु निर्वाचन एकैपटक आठ वर्षमा विसं २०७३ चैत १५ गते भएको थियो । त्यसपछि २०७९ चैत ५ गते देशभरि नै केही क्याम्पसबाहेक सम्पन्न भएको थियो । त्यतिबेला नौ वटा आङ्गिक क्याम्पस निर्वाचन हुन सकेको थिएन ।  स्ववियु निर्वाचनमा देशभरिका त्रिविका ६२ आंगिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा हुनेछ । निर्वाचनमा २८ वर्षे उमेर हद बन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा व्यवस्था गरिएको छ ।