वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा र ऋणात्मक पूँजी कोषको पछिल्लो उदाहरण हो कर्णाली विकास बैंक

१३ पुस, काठमाडौं । बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जा र ऋणात्मक पूँजी कोषलाई आधार मानेर  कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रत घोषणा गर्दै त्यसको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको छ । दशकपछि समस्याग्रत बैंकका रुपमा कर्णाली विकास बैंक देखिए पनि यस्तो कर्जाको अनुपातः अहिले बाणिज्य बैंकहरुमा पनि पर्याप्त छ । यदाकदा राष्ट्र बैंकले सचेत गराए पनि खराब कर्जा वित्तीय संस्थाका लागि टाउको दुखाई बन्दै गएको छ ।  कर्णालीकै हकमा भने आर्थिक हिनामिना र भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप समयमा भुक्तानी नभएको अवस्था पनि देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि कर्णाली विकास बैंकका ५० लाख २८ हजार ३ सय कित्ता शेयर कारोबार बन्द भएको छ । यसले बिहीबारको शेयर बजारमा पनि असर पार्यो । यस दिन विकास बैंक समूहको १० प्रतिशत शेयर घट्यो । यो बैंकमा २४ लाख ६३ हजार ८ सय ६७ कित्ता शेयर सर्वसाधारणको हो भने बाँकी संस्थापक समूहको हो । अब यी शेयरको राष्ट्र बैंकले नभनेसम्म कारोबार हुने छैन । त्यो समय सम्म सर्वसाधारणको शेयर लगानी निष्क्रिय भएर बस्नेछ ।    

समस्याग्रस्त बैंक कर्णाली मात्र भएको हैन् । यसअघिको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक पनि समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएका थिए । यी बैंकहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएर समस्याबाट बाहिर निकालेको थियो । विकास बैंकको हकमा नेपाल विकास बैंक समस्याग्रस्त भएको थियो अहिले यो बैंक अस्तित्वमा छैन । 

अहिले बैंकको खराब कर्जा ४०.८५ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगर्नुका साथै संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएका कारण समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त हुनुको प्रमुख कारण नै उच्च निष्क्रिय कर्जा र ऋणात्मक पूँजी कोष हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनका क्रममा कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा ४० प्रतिशत नाघेको छ । जसले कम्पनीले बचतकर्ताको रकमसमेत फिर्ता दिन नसक्ने स्थिति बनेको छ । 

देशको पहिलो विकास बैंक नेपाल विकास बैंकको वित्तीय अवस्था खराब भई खारेजीमा परिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्राहकका निक्षेपको संरक्षक भएकाले ग्राहकको निक्षेप कुनै पनि बखत फिर्ता गर्ने अवस्थामा नरहनु नै बैंक पतनको मार्गमा जानु हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त १०७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये क वर्गका सबै २० वटै वाणिज्य बैंकहरू छन् । जसमा पनि खराव कर्जाको अनुपात बढिरहेको छ । ख वर्गका १७ वटै विकास बैंकहरू र ग वर्गका १७ वटै बित्त कम्पनीहरू र घ वर्गका २ वटा लघुवित्त संस्थाहरूले निक्षेप सुरक्षण हेर्नुपर्ने अवस्था छ । 

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा खोलिएका बचत, चल्ती, कल तथा मुद्दती खातामा राखेको निश्चित सीमासम्मको रकम संस्था खारेजी भई फिर्ता गर्न नसकेमा उक्त सीमासम्मको निक्षेप रकम फिर्ता गर्ने गरी सुरक्षण गराउने काम नै निक्षेप सुरक्षण हो । यसमा राष्ट्र बैंकले कति ध्यान दिएको छ भन्ने कुरा पनि खोजिहुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको निष्क्रिय कर्जा पनि उच्च देखिन्छ । निष्क्रिय कर्जा जति बढ्दै जान्छ, त्यति संस्थाले निक्षेप कर्तालाई समेत रकम फिर्ता गर्न नसक्ने स्थिति आउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्णाली विकास बैंकपछि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र जानाकी फाइनान्सको खराब कर्जा अनुपातः बढी देखिएको छ । यी संस्थाको ३४ प्रतिशतभन्दा माथि खराब कर्जा छ । समृद्धि फाइनान्स २३.४७,    सप्तकोशी विकास बैंक    १४.७७, पोखरा फाइनान्स, १४.४४, गुहेश्वरी फाइनान्स १३.५६ र गोर्खाज फाइनान्सको १३.४५    प्रतिशत निस्क्रिय कर्जा छ । निष्क्रिय कर्जालाई आधार मान्दा अरु पाँच वटा संस्था नारायणी डेभलपमेन्ट, जानकी फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, सप्तकोशी विकास बैंक र पोखरा फाइनान्सले पनि कर्णालीलाई पछ्याएको देखिन्छ ।
 
कर्णालीको हकमा भने पूँजी ऋणात्मक अवस्थामा पुगिसकेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उच्च खराब कर्जा हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १३ छ । यिनमा ७.२७ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३४.८१ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा रहेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको यस्तो अनुपात फरक–फरक तोकेको छ । वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको यस्तो अनुपात ११ प्रतिशत हुनुपर्छ भने त्यसबाहेकका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको यस्तो अनुपात पनि अहिले १० प्रतिशत हुनुपर्छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्णाली विकास बैंकमा करिब ५ अर्ब निक्षेप र ३ अर्ब कर्जा रहेको छ । ३ अर्ब कर्जामध्ये पनि ६० प्रतिशत ठिकैछ । व्यवस्थापन सम्हाले लगतै राष्ट्र बैंक टोलीले संस्थामा रहेको नगद, ऋण दायित्व, शेयर तथा ऋणपत्रमा लगानीलगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणको अध्यायन गरिरहेको छ । बैंकमा मुख्यगरी संस्थागत र व्यक्तिगत गरी दुई प्रकारका बचत हुन्छन । बचत फिर्ता गर्दा सबैभन्दा पहिले व्यक्तिगत बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइन्छ । व्यक्तिगत बचतकर्ताको भुक्तानी सकिएपछि मात्र संस्थागतको पालो आउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 
 
कर्णाली विकास बैंकको मुख्य समस्या तरलता अभाव भनिएको छ । यसकारण बैंकसँगै नगदै रकम नहुन सक्छ । राष्ट्र बैंकबाट गएको टोलीलाई ऋण असुली, बैंकको सम्पत्ति बिक्री, शेयर बिक्री गर्ने, शेयरधनीहरुको सम्पत्ति रोक्कालगायत अधिकार पनि दिइएको छ । टोलीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि सम्पत्ति बिक्री, ऋण असुली, अन्तरबैंक सापटीलगायत सम्भव भएसम्मका सबै प्रयासमार्फत पैसा जुटाउने राष्ट्र बैंको भनाइ छ । 

कर्णाली विकास बैंकबाट पहिलो पटक २०७५ असोज ८ गते १२ करोड ऋण प्रवाह गरिएको छ भने सोही कम्पनीलाई दोस्रो पटक २०७७ असोज २८ गते ३ करोड गरी कुल १५ करोड ऋण लगानी गरेको भेटिएको हो । बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका अन्य सदस्य र बैंकका सीइओ लगायतको मिलेमतोमा स्वार्थ बाझिने गरी १५ करोड लगानी गरेको भेटिएको छ । यस्ता थुप्रै जोखिमपूर्ण लगानी यसको व्यवस्थापन समूहले गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । 

हाल कर्णाली विकास बैंकको पुँजी कोष करिब २० प्रतिशत ऋणात्मक छ । यसकारण राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेसम्म यो बैंकले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधा पाउने अवस्था दखिदैन् । राष्ट्र बैंकले आफैँ सञ्चालक रहेको बैंकबाट आफू शेयर सदस्य वा सञ्चालक रहेको व्यापारिक फर्म वा कम्पनीलाई ऋण दिन नपाइने बताएको छ । तर, कर्णाली विकास बैंकले भने बाँकेको नेपालगञ्जमा कार्यालय रहेको भनिएको बाँके केमिकल्स नामको कम्पनीलाई दुई पटक गरी १५ करोड ऋण प्रवाह गरेको भेटिएको छ ।