प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रचण्डले नै रोकेका थिए शेरा दरवारको १६३ रोपनी जग्गाको छानबिन

१३ पुष, काठमाडौं । पृथ्वीनारायण शाहको शीत कालीन दरबारको रुपमा परिचित नुवाकोटको शेरा दरबारको १६३ रोपनी १३ आना जग्गा निजी कम्पनीबाट जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सिफारिस गरेको छ । यसअघिनै छिनोफानो भइसक्नुपर्ने यो जग्गा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला दवावमूलक ढंगले छानबिन नै रोक्न लगाएको तथ्य अहिले बाहिर आएको छ । २०४४ सालदेखि विकेश श्रेष्ठले जग्गाको भोगचलन गर्न थालेको भेटिएको छ । पछि ढड्डामा गौरीशंकर फार्मिङको नाम काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङको नाम बनाएको फेला परेको छ ।   
  
सीआईबीले चार महिना लामो अनुसन्धानपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता विकेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । अब यो प्रकरणमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त्यसले यो जग्गाको भविश्य निर्धारण हुनेछ । सीआईबी स्रोतले भन्यो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि त्यो जग्गा छानबिन भइरहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले रोकेका थिए । छानबिन रोकेर प्रचण्डकै आदेशमा सो जग्गा प्लटिङ गर्ने र हडप्न काम भएको थियो । 

जग्गा हड्प्ने व्यक्ति विकेश श्रेष्ठ प्रचण्डको सचिवालयको पूर्व सदस्य थिए । श्रेष्ठले नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड प्रमुख स्वकीय सचिव भएर काम गरिसकेका थिए । उनी चुनवाङ बैठकपछिका केन्द्रीय सदस्य पनि भएका व्यक्ति हुन् । श्रेष्ठलाई जोगाउन प्रचण्डले सो जग्गाको अनुसन्धान रोकेका थिए । सुरुमा २० ३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र शेरा दरबारले चर्चेको कित्ता नम्बर ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ जम्मा १३ कित्ताको १६४–१३–०२–०१ क्षेत्रफल जग्गा गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी भएको रहेछ, स्रोतले भन्यो, जग्गा भूमिसुधार ऐनपछि हदबन्दीको कारण शेरा दरबार र शेरा दरबारले चर्चेका जग्गा राजा महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार वसुन्धराकी श्रीमती हेलन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा परेको र सो जग्गा व्यक्तिको नाममा हदबन्दीको कारण नापी हुन नसकेर गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी गराइएको रहेछ ।

२०४४ असार ११ गतेको तोक आदेशले मालपोत कार्यालयको श्रेस्तामा गौरीशंकरलाई काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको र त्यसपछि २०५२ सालसम्ममा विजया राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको कम्पनीको शेयर जयन्ती शाहको नाममा लगिएको थियो । २०५२ मा हेलेन शाह र जयन्ती शाहको नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठ चार जनाको नाममा हस्तान्तरण गरियो । त्यसपछि २०७३ असार ३ शेयर दाखिला खारेजको निर्णयले विकेश श्रेष्ठको पाँच लाख ६७ हजार पाँच सय शेयर कित्ता पाँच करोड ६७ लाख ५० हजार रूपैयाँमा किनबेच भएको कागज फेला परेको सीआईबी स्रोत जानकारी दियो । 

चार लाख ६० हजार ४१० शेयर कित्ताको चार करोड ६० लाख ४१ हजार किनबेच भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नुवाकोट बिदुर नगरपालिका–४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठको ४५ हजार कित्ता शेयरको ४५ लाख रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ । यसैगरी काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–७ बस्ने सुमन पारिकको ४५ हजार कित्ताको ४५ लाख रूपैयाँसमेत गरी चार जनाको नाममा ११ करोड, १७ लाख, ९१ हजार सेयर खरिदबिक्री भई जग्गा कम्पनीको नाममा लगेको पाइएको छ । २०८० मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश श्रेष्ठ र अजयकुमार सूर्यवंशी यथावत् रही विकेश श्रेष्ठको छोरो मनोबल श्रेष्ठको ९० लाख कित्ताका लागि नयाँ शेयरधनी ल्याइएकोमा हाल शेयरधनी ३ जना मात्रै रहेका छन् । श्रेष्ठद्वय बाबुछोरा हुन् ।

कृषि प्रयोजनका लागि कम्पनी खडा गरेर व्यक्तिको नामबाट कम्पनीमा लगिएको तथ्य फेला परेपछि अनुसन्धान थालिएको थियो । नेकपा माओवादीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य विकेश श्रेष्ठ र उनका छोरा मनोबल श्रेष्ठका नाममा कम्पनी खडा गरी सो जग्गा हडपेको पाइएको सीआईबीको भनाइ छ । २०७३ सालमा अन्नपूर्ण फार्मिङको सेयर सदस्यको रूपमा प्रवेश गरेका विकेश श्रेष्ठले अहिले सम्पूर्ण स्वामित्व लिएपछि त्यसलाई प्लटिङ गरेर केही जग्गाको बैनासमेत लिएको पाइएको छ । माओवादीका केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेकाले त्यो जग्गालाई पहँुचका आधारमा पलटिङ सुरु गरिएको हो । जग्गा प्लटिङ गरेको विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालय नुवाकोटस्थित मालपोत कार्यालयले भने अनविज्ञता प्रकट गरेको छ । 

सीआईबी स्रोतका मन्त्रालयलाई शुक्रबार प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन र सिफारिस बुझाइएको छ भने यसमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत लेखी पठाइएको छ । सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाउन ठगी वा लिखत कीर्तेको कसुरमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा तत्काललाई त्यसमार्फत अघि बढ्नसक्ने स्थिति नदेखिएपछि सरकारको नाममा जग्गा ल्याउनुलाई हालको प्राथमिकता बनाइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसमा पहिल्यैदेखि चासो राखिरहेकाले हाम्रो सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन त्यहाँ पनि पठाएको सीआईबीले जनाएको छ ।