कांग्रेस र एमाले डराउँदै हिँड्ने कि जनताको पक्षमा देखिने गरी  काम गर्ने ?

♦ भेषराज पोखरेल

१३ पुस, काठमाडौं । संसदका पहिलो र दोस्रो ठूला दल कांग्रेस र एमाले गठबन्धन गरेर सरकार बनाउँदा जनताले देशले व्यवस्थितता पाउला, सबै क्षेत्रमा विशेष प्रक्रिया (सिस्टम) सुरु होला भन्ने आशा गरेका थिए । सरकारले गर्छु भनेका र गर्नैपर्ने बिना रोकतोक छिटो छरितो रुपमा गर्ला भन्ने विश्वास पनि गरेका थिए । यो गठबन्धन सरकार झण्डै दुई तिहाईको हो र जनताले पत्ताएका सबैभन्दा पुराना र ठूला दल भएकाले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको जबर्जस्त जग बसाल्न यी दलका नेताहरु पूर्ण रुपमा जुट्लान् भनेका थिए ।

परिणाम त्यस्तो देखिएन, सरकार उनै शीर्ष नेतृत्व र तिनकै राजनीतिक घेराको अलमल, बेवास्ता तथा भागबण्डामै अड्किएको देखिएको छ । यसले जनतामा निराशा अझ बढाउँदै लगेको छ भने प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र मन नपराउनेहरुलाई अझ उग्र प्रचार गर्न बाटो दिएको देखिएको छ । यसले दुवै दलभित्र पनि खटपटी सुरु भएको देखिएको छ । नेता, कार्यकर्ताहरु जनताबीच जाँदा दह्रो आक्रोशको सामना गर्न परिरहेको छ । उनीहरु जनताबीचमा डराउँदै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यति मात्रै होइन यी दुवै दलका शीर्ष तहमा रहेका नेताहरु नै छाती फुलाएर हिँड्नुको साटो डराउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको देखिएको छ । 

देशमा प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग बलियो बन्न, राष्ट्र र जनाताको उत्थान हुन प्रशासन संयन्त्र, न्यायालय, विश्वविद्यालय, संवैधानिक क्षेत्र, कूटनीतिक क्षेत्रदेखि सबैतिर सक्षम तथा विशेष योग्यता भएका व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा कमजोर तर दलालीमा माहिर र उच्च नेतृत्वका आसेपासे नियुक्ति पर्नु भनेको कुशासनको सुरुवात नै हो । यस्तो संयन्त्रले उच्च नेतृत्वको हितभन्दा अरु कसैलाई पनि टेर्दैन । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचाररहित कल्याणकारी शासन संयन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

यो संयन्त्रले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र शीर्ष तहका नेता र तिनका वरिपरिका घेराका लागि त सबै कुरा जुटाइदिन्छ तर अरु सबैति हिँगा लगाउँछ । यसको अन्तिम परिणाम भने दलका नेताहरु जति बेला पनि डराएर बस्नुपर्ने वातावरण पनि सिर्जना हुन जान्छ । ऋषि अष्टावक्रले भनेका छन् तिमी सबै हौ, तिमी स्वतन्त्र छौ, तिमीलाई कुनै पनि काम गर्न स्वतन्त्र छौं तर तिमीले गरेका कामको परिणाम भने तिमी आफैंले भोग्नैपर्छ । त्यो अर्को जुनीमा होइन यही जुनीमा । तसर्थ यो डराउनुपर्ने अवस्था शीर्ष नेतृत्वले नै तयार गरेको हो, अरु कसैले पनि होइन । 

पछिल्लो समय विधेयक पनि समग्र राष्ट्रको हित हुने गरी निर्माण हुने अवस्था पनि कमजोर बन्दै गएको हो कि भन्ने देखिँदै आएको छ । अहिले छलफलकै क्रममा रहेको निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक समग्र राष्ट्रिय हितमा नभएर कर्मचारीको हितमा केन्द्रित भएको विज्ञले बताएका छन् । सामान्य प्रशासन संयन्त्र चलाउने बाहेक देश विकास र जनताको पक्षमा अत्यन्तै कमजोर रहेको कर्मचारी संयन्त्रकै सुविधामा मात्रै केन्द्रित हुनु भनेको यो संयन्त्र अझ कमजोर र चाकरीवाज बन्नु र बनाउनु हो । चारीवाजले नेतृत्वको लाभका लागि काम त गर्छ तर राष्ट्र र जनताको हित त्यसको प्राथमिकतामा पर्दैपर्दैन ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा अक्षम र दलका बफादार मान्छेले शिक्षालाई सुधार्ला भन्ने आशा गर्नु नै मूर्खता हो । अहिले प्राध्यापकको ओज लगभग समाप्त हुनु भनेको यही अक्षम नियुक्तिकै परिणाम हो । यस्तो अवस्थामा देशमा आइपर्ने समस्यामा अनुसन्धान, बहस, विश्लेषण र निष्कर्ष आउने कुरा भएन । यसले सरकार सञ्चालक वा दलका उच्च नेतृत्वलाई अझ मनमौजी बनाउँदै लैजान्छ । अहिले त्यस्तै देखिँदै गएको छ । 

पछिल्लो समय कांग्रेस, एमालेभित्र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति पनि आवाज उठ्न थालेका छन् । कांग्रेसमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ तर सभापति शेरबहादुर देउवाले सुन्ने, तत्काल ठूलो प्रतिक्रिया पनि नदिने तर काम भने आफ्नै मेसोमा गर्ने गर्दै आएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने पार्टीमा कढा रुपमै प्रस्तुत भइरहेका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमा भीम रावललाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै हटाइदिए । अरु दुई नेतृ जसले भाटभटेनीका मालिक मीनबाहुर गुरुंगले उपलब्ध गराउने भनेको एक अर्बभन्दाबढीको जग्गा र त्यसमा बन्ने पार्टी अफिस दानमा लिनुहुँदैन भनेर आवाज उठाएकोमा ६ महिना निलम्बन गरिएको छ । यस्ता अन्य कुराहरु पनि पार्टी अध्यक्षका विरुद्धमा आवाज उठान सकिँदैन । यी अवस्था भनेको लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताभित्र पर्दैनन् तर भइरहेका छन् । यसले छलफल, बहस, विश्लेषण र सुझावलाई ठाडै खारेज गरिदिन्छ । यस्तो नेतृत्वले हाँकेको सरकार देख्न मात्रै ठीकठाक त हुन्छ तर परिणाम भने काम नलाग्दो निस्कन्छ । यसले २०८४ निर्वाचनको हाउगुजीले सधै झस्काइरहन्छ । 

व्यवस्थित र नैतिक रुपमा अघि बढ्ने हो भने अहिलेको अवस्था भनेको अत्यन्तै सुखद अवस्था हो । कांग्रेस, एमाले दुवै प्रजातान्त्रिक वा लोकतानित्रक दल हुन्, शीर्ष नेतृत्वमा सधैं मेलछ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र पनि लेखेको वा स्वीकारेको यही नेतयत्व हो । अहिले अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउन कुनै कठिन छैन । वीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र जनताको बहुदलीय समाजवाद उस्तै खालका सिद्धान्त हुन् । यी दुवैका साझा विन्दु तयार गरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

सरकारी शिक्षा, स्वाथ्यलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाएर विपन्न र धनीबीचको खाडल पुर्न सकिन्छ । उद्योग, व्यवसायलाई नियमसंगत चल्न दिएर र बाध्य पारेर पुँजी निर्माणमा तीव्रता दिन सकिन्छ । बैंकको ऋण सस्तो ब्याजमा विपन्न वर्गसम्म पुराउने र उनीहरुको व्यवसायलाई चाहिने सेवा, सुविधा प्रदान गरेर फस्टाउने वातावरण सरकारले बनाइदिन सक्छ । दलाली क्रमशः हटाउँदै लैजाने वातावरण बनाउन सक्छ । कमिसन तथा नीतिगत भ्रष्टाचार क मगर्दे रोन्क सकिन्छ । दुवै दलका उमेर चुलिँदै गएका शीर्ष नेताले आफ्नो शैली, क्षमता र शक्तिलाई यो बाहोमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने उनीहरुका पहिलेका कमजोरी जनताले भुल्नेछन् । होइन भने अनेक तरणबाट जनताको नैराश्यता, आक्रोश पोखिनेछ । यो अवस्थाले जुनसुकै अवस्था पनि ल्याउन सक्छ ।