राष्ट्रपतिबाट जारी भयो अध्यादेश: अब नियमन आयोग गठन हुने, सहकारी विकास बोर्ड ऐन खारेज

१२ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश आइतबार जारी गरेका हुन् । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पारित गरेको थियो ।

सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । 

यो अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज हुनेछ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको निययनका लागि सहकारी नियमन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा एकजना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।