सत्ता पक्षमै पेचिलो बन्दैछ मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयमा अख्तियार छिर्ने कुरा, १८ गते छलफल

१५ पुस, काठमाडौं । उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल बोलाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न गठित संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले बैठक बोलाएको हो । 

बैठक यही पुस १८ गते बिहीबारका लागि डाकिएको छ । यही पुस ३ गते संसदीय उपसमितिले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको थियो । अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिलाई दिइएको थियो ।

थानीको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था समितिले गत कातिक २५ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । झण्डै दुई महिना लगाएर संसदीय उपसमितिले अख्तियार विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत बाहेक अरु प्रकृतिका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने विषय यसमा राखिएको छ । नीतिगत बाहेकका अरु निर्णयमा भ्रष्टाचार देखेमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नसक्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्न खोजिए पनि सत्ता पक्षमै यो विषयमा बेमेल देखिएको छ । 

उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय नीतिगत प्रकृतिको हो कि होइन भनी अनुसन्धान गर्न पाउने विषयमा सहमति जुटाएको छ । नीतिगत बाहेकका निर्णयमा भ्रष्टाचार भएमा अख्तियारले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नेछ । तर, कस्ता निर्णय नीतिगत हुने र कस्ता नहुने भन्ने एकिन गर्न कठिन छ । यसै विषयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका माथिल्लो तहका नेता प्रावधान उल्ट्याउन अग्रसर देखिएका छन् । स्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै यस विषयमा प्रष्ट भएका छैनन् । 

यसअघि राष्ट्रिय सभाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरिदिएको थियो । २०४८ सालमा बनेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् वा यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको निर्णयमा अख्तियारले कुनै कारबाही नगर्ने उल्लेख छ । तर राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले उक्त ऐनको संशोधन विधेयकमार्फत् नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्दै ३ वटा नकारात्मक सूची (नेगेटिभ लिस्टिङ) का विषय बाहेकमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो ।

अख्तियार सम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने व्यवस्थाविरुद्ध अ सर्वोच्च आदालतमा पनि मुद्दा परेको थियो । त्यसको विरुद्ध दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) मा प्रयुक्त वाक्यांश ...वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय... संविधानको धारा २३९ (१) समेतसँग बाझिएकाले अमान्य घोषित गरी पाऊँ भनिएको छ । 

अख्तियारले अनुचित कार्यलाई पनि हेर्ने गरेको छ । यसलाई हेर्न अर्को व्यवस्था गर्ने सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९’ मार्फत प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म कानून नबनेकाले त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश माग गरिएको छ । न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल) का संस्थापक अध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं सहित आठ जनाले सर्वोच्चमा यो रिट दायर गरेका छन् । 

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । संसदीय उपसमितिले भने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्दै मन्त्रिपरिषदका निर्णय समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । विधेयकमाथि प्रधानमन्त्री ओलले चासो दिएका छन् ।

प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसमेत नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्ने र मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी ऐन बनाउने विषयमा विभाजत देखिएको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको संसदीय समितिले गठन गरेको कांग्रेस नेतृत्वकै संसदीय उपसमितिले सर्वसम्मत रुपमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई लिएर कांग्रेस भित्र नै दुई धार देखा परेको छ । यो बेला संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन उपर मूल समितिमा छलफल गर्न लागिएको हो ।

संसदीय उपसमितिका सदस्यहरू भने अख्तियारलाई बलियो बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार भएको र अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । नीतिगत निर्णयको परिभाषा लगायत अन्य विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको र संसदमा आएको लामो समय भइसकेका कारण अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन फेरि ढिला गर्न नहुनेमा उनीहरूको जोड छ ।
 
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले पास गरेर मूल समितिमा पेस गरिसकेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदन उपर छलफल १८ गते बैठक बोलाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी संसदीय उपसमितिले जुटाएको सहमतिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद पनि सुल्झिएको छैन् । 

नीतिगत निर्णयका नाममा जस्ता विषय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने गरेकोले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्नेमा गृहमन्त्री रमेश लेखक सहितका नेताहरू छन् भने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउन नहुने पक्षमा छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्न नहुने उनको तर्क छ ।