उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच बढाउन छोरीलाई छात्रवृत्ति

१८ पुस, महोत्तरी । मधेश प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच बढाउन छात्रवृत्ति योजना अघि बढाएको छ । प्रदेशका अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका छोरीलाई उच्च शिक्षामा जोड्न प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति योजना अघि बढाएको हो । 

यो छात्रवृत्तिमा मधेशका दलित, मुस्लिम, विपन्न र जेहेन्दार छात्राले अवसर पाउने मधेश प्रदेशको शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सीमान्तकृत तथा विपन्न परिवारका छोरी र जेहेन्दार छात्रालाई उच्च शिक्षामा सहुलियत पु¥याउन छोरी छात्रवृत्ति योजना बढाइएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई अघि बढेको यससम्बन्धी प्रक्रिया अब प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले अघि बढाउने उनले स्पष्ट पारे ।

यो अवसर प्रदेशका आठवटै जिल्लाका चार समूहमा विभाजन गरिएका छात्राले पाउनेछन् । यी चार समूहमा दलित, मुस्लिम, विपन्न र जेहेन्दार छात्रा पर्नेछन् । यो छात्रवृतिका लागि पर्याप्त आवेदन प्राप्त भएका र अब तिनको छनौट चरण सुरु भएको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख ठूलोबाबु दाहालले जानकारी दिए । निर्देशनालयले गत मङ्सिरमै यससम्बन्धी सूचना गरेर आवेदन आह्वान गरेको थियो । छात्रवृत्तिका लागि एक हजार ७१ आवेदन प्राप्त भएका निर्देशनालयले जनाएको छ ।

“तोकिएका चारै समूहमा आवेदन परेका छन्, मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशानुसार अब प्रदेशका आठवटै जिल्लाले बराबरीजस्तो पाउनेगरी अन्तिम छनौटको काम गरिँदैछ,” निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख दाहाल भन्छन्, “जिल्लागत रूपमा लाभग्राही छुट्याइँदा जनसङख्याको अनुपात र मापदण्डले प्राथमिकतामा पर्ने छात्राबारे विचार पु¥याइने छ ।” उच्चशिक्षा पढ्न यसपालि प्रदेशका तोकिएका चार समूहभित्रका ६ सय छात्राले यो अवसर प्राप्त गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

यो छात्रवृत्तिमा साधारण र प्राविधिक धारतर्फ गरी शैक्षिक शुल्कबापतको रु २५ हजार र रु ३५ हजार दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राविधिक धारतर्फ रु ३५ हजार र साधारण (मानविकी, वाणिज्य, शिक्षासहितका सङ्काय) का लागि रु २५ हजार वार्षिक  दिइनेछ । यो रकम छनौट भइसकेपछि सम्बद्ध छात्राकै बैङ्क खातामा जम्मा गरिने प्रमुख दाहालले बताए ।

मधेश प्रदेशमा जन्मिएर यस प्रदेशकै स्थायी ठेगाना भएका समूह विभाजनभित्रका छात्रा छात्रवृत्तिमा छानिने स्पष्ट मापदण्ड छ । यद्यपि पठनपाठन भने मुलुकभित्रका कुनै पनि जिल्लाका सामुदायिक सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा गरेका हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारले यस शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट आर्थिक अभावकै कारण पढ्न नसक्ने अवस्था अन्त्य हुने प्रदेश सरकारमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीको विश्वास छ ।